तरलता चापः एक सातामै राष्ट्र बैंकबाट ३५ अर्ब प्रवाह

सरकारी रकम वाणिज्य बैंकमा सार्नुपर्ने बैंकर्सको माग


लगानीयोग्य रकमको अभावपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले एक साताको अवधिमा ३५ अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमा पठाउने भएको छ। योमध्ये २५ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह भइसकेको छ भने बाँकी १० अर्ब आगामी आइतबार पठाउँदैछ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग भएको ऋणपत्र खरिद गरी सोवापतको रकम राष्ट्र बैंकले दिने गर्दछ। यसरी दिएको रकम बैंकहरुले  उपयोग गर्न सक्छन्।

यसअघि पुस १६, १९ र २० गते ऋणपत्र खरिदका लागि आवेदन मागिएकोमा तीनै पटक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बढी रकमको माग गरेका थिए।

राष्ट्र बैंकका अनुसार १६ गते ५ अर्बको लागि १९ अर्ब ३६ करोड, १९ गते १० अर्बको लागि २२ अर्ब ६८ करोड तथा २० गते १० अर्बको लागि १४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको आवेदन परेको थियो।

नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक पुश्कर रिजालका अनुसार यसअघि खरिद गरिएको ऋणपत्रमा मागभन्दा बढी रकमको आवेदन परेपछि पुनः चौथो चरणमा १० अर्ब रकम पठाउन लागिएको हो।

आइतबार १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र खरिद गरी सो बराबरको रकम बैंकिङ प्रणालीमा पठाउने तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए।
‘मागिएभन्दा बढी आवेदन परिरहेकाले एक सातामै ३५ अर्बको ऋणपत्र खरिद हुने भएको हो, यसबाट तरलतामा सहजता हुने विश्वास छ’ रिजालले भने।

बैंकर्सले भने ऋणपत्र खरिद गरेर मात्रै नभई खर्च हुन नसकेको रकम समेत वाणिज्य बैंकहरुमा जम्मा गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका नवनिर्वाचित अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले सरकारी खातामा थन्किएको केही रकम वाणिज्य बैंकहरुमा प्रवाह गर्नुपर्ने बताउँछन्।

‘सरकारी खातामा रकम थन्किरहने, अर्कोतर्फ बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भइरहने हुन त भएन नि’ उनले भने। कर्जा दिन नसक्ने स्थिति हुँदा त्यसले समग्र आर्थिक विकासको सरकारी लक्ष्यमा अवरोध हुने उनले बताए। राज्यको पैसा निश्चित विधि तथा प्रक्रियाबाट विकासमा असर नपर्नेगरी लिन खोजिएकाले यसप्रति कसैले आपत्ति जनाउन नपर्ने उनले बताए।

सरकारी खाताको रकम वाणिज्य बैंकहरुमा राख्नुपर्ने बैंकर्सको मागप्रति राष्ट्र बैंकले भने आपत्ति जनाएको छ। ‘अब विकास खर्च बढ्दै जान्छ रकम त्यतातिर परिचालन हुन्छ, केही बैंकहरुलाई समस्या पर्यो भन्दैमा नियम नै परिवर्तन गर्न वा तोड्नु त मिलेन नि’ एक उच्च अधिकारीले भने।

विकास बैंक र फाइनान्सलाई लगानीयोग्य रकमको अभाव नभएको र केही वाणिज्य बैंकहरु मात्रै समस्यामा देखिएको उनले बताए। ‘जसले निक्षेपभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरे, तिनैलाई समस्या भएको हो आफ्नो हैसियतअनुसारको व्यवसाय गर्नुपर्छ, राष्ट्र बैंकले अरुको व्यवसाय गरिदिने होइन’ उनले भने।

विभिन्न पक्षले तरलताको समस्या समाधान गर्न सुझाव दिएपछि अर्थमन्त्रालयले यसअघि एक समिति समेत गठन गरेको छ। सहसचिव रामशरण पुडासैनीको संयोजकत्वमा गठित समितिले तरलता समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताइएको छ। समितिमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु पनि छन्।

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.