बाणिज्य बैंकहरुबीच व्याजदर वृद्धिको प्रतिस्पर्धा नगर्ने सहमति भएको छ।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले व्याजदरका कारण अस्वच्छ प्रतिस्पर्धा देखिएको ठहर गर्दै भद्र सहमति गरिएको एसोसिएसनका कार्यवहाक अध्यक्ष तथा नेपाल बैंगलादेश बैंकका सिइओ ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले जानकारी दिए।
‘व्याजदरमा प्रतिस्पर्धा गरेर अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्दैन भन्ने निश्कर्षका साथ सीमित दरभित्रै रहने सैद्धान्तिक सहमति भएको हो’ सेतोपाटीसितको कुराकानीमा ढुंगानाले भने।
राष्ट्र बैंक तथा अर्थमन्त्रालयले समेत आश्वासनसहित आग्रह गरेकाले बैंकहरुबीच व्याजदर नबढाउने सहमति भएको उनले जानकारी दिए।
‘यसअघि अर्थ र राष्ट्र बैंकसँग पनि परामर्श भइसकेको हो, उहाँहरुको सुझावअनुसार नै हामीले व्याजदरमा अस्वच्छ प्रतिस्पर्धा नगर्ने भएका हौँ’ ढुंगानाले भने ।
व्याजदर वृद्धिको प्रतिस्पर्धाले एउटा बैंकबाट अर्कोमा रकम सर्ने मात्रै भएकाले त्यसले समग्र वित्तीय प्रणालीमा नराम्रो असर पर्ने एसोसिएसनको ठहर छ।
विकास खर्च नभएसम्म बैंकिङ प्रणालीमा रकम नबढ्ने भएकाले मुद्दती निक्षेपमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी व्याजदर नदिने सहमति पनि बैठकमा भएको अर्का एक बैंकर्सले जानकारी दिए। ‘बरु कर्जा रोक्न उचित हुने भएकाले व्याजदर बढाउँदै प्रतिस्पर्धा गर्नु राम्रो पनि होइन’ उनले भने ‘व्याजदरको प्रभाव औधोगिक क्षेत्रमा समेत देखिने भएकाले हामीले भद्र सहमति गरेका हौँ ।’
लगानीयोग्य रकमको अभाव भएपछि बैंकहरुबीच उच्च व्याजदर दिएर निक्षेप आफूतिर तान्ने होडबाजी चलेको छ। वाणिज्य बैंकले नै मुद्दतिमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी व्याजदर दिन थालेका छन् भने बचत खातामै साढे ८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ।
लगानीयोग्य रकमको अभाव भएपछि राष्ट्र बैंकले ५ अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमा पठाउँदैछ। आज विकास ऋणपत्र खरिद गरी उसले सो रकम प्रणालीमा पठाउँदैछ। बैंकिङ प्रणालीमा ३० अर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। थप ५ अर्ब पठाएपछि केही सहज हुने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ।
