करिब दुई महिना अघि सानु (नाम परिवर्तन) बानेश्वर मीनभवनस्थित यातायात व्यवस्था विभाग पुगे। उनी विदेश जानको लागि लाइसेन्स बनाउन पुगेका थिए।
यातायात व्यवस्था विभागको आकस्मिक रूपमा लाइसेन्स निकाल्न सक्ने व्यवस्थाअन्तर्गत विदेश जाने नागरिकले तीन दिनमै लाइसेन्स प्राप्त गर्न सक्छन्। यसको लागि व्यक्तिले आवश्यक कागजात पेस गरेर विभागबाट लाइसेन्स लिन मिल्छ।
आकस्मिक सेवाअन्तर्गत नै सानु लाइसेन्स बनाउन विभाग पुगेका थिए।
उनले आफ्नो कागजातहरू विभागका कर्मचारीलाई देखाए। लाइसेन्ससम्बन्धी व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रेजिस्ट्रेसन सिस्टम (इडिएलभिआरएस) प्रणाली दर्ता भएको हुन्छ। यसमा जाँच गर्दा त्यहाँ भएको सानुको फोटो शंकास्पद देखियो।
'लाइसेन्समा हुने फोटो इडिएल प्रणालीअन्तर्गत खिचेर राखिएको हुन्छ। ती व्यक्तिको फोटो बाहिरैबाट सामान्य क्यामेराबाट खिचेको देखियो। फोटो पनि धमिलो थियो। त्यसैले सोधपुछको लागि बोलायौं,' विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले घटनाबारे भने।
सोधपुछका क्रममा ती व्यक्तिले सोधिएको सबै प्रश्नको जवाफ दिए। विभागका पदाधिकारीले उनलाई लाइसेन्स परीक्षा र ट्रायलबारे सोधे।
'ती व्यक्तिले प्रक्रिया झन्झटिलो हुने भएर आफूले लिखित र ट्रायलबिनै लाइसेन्स लिएको बताए। ७० हजार रूपैयाँ दिएर लाइसेन्स खरिद गरेको खुल्यो,' महानिर्देशक रिजालले भने।
यसपछि सानुलाई प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गर्यो। उनीमार्फत् बिचौलियालाई समातियो। अन्य बिचौलियाहरूको खोजी कार्य हुँदैछ भने नाम खुलेकाहरूको पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको ब्युरोले जनाएको छ।
यो घटना भएको केही दिनपछि लाइसेन्स निकाल्न विभाग पुगेका अर्का एक आइटी इञ्जिनियर पनि समातिए। उनले पनि बिचौलियालाई ७० हजार रूपैयाँ दिएर लाइसेन्स किनेको खुल्यो।
विभाग र विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरूबाट अनधिकृत तरिकाले लाइसेन्स जारी भएको भनी समय समयमा गलत आक्षेप लाग्ने गरेको छ। लाइसेन्स खरिद–बिक्री हुन्छ भन्ने कुरा महानिर्देशक रिजालले पनि सुन्दै आएका थिए।
विभागका महानिर्देशक भूमिकामा नियुक्त भएपछि रिजालले नक्कली लाइसेन्स–धन्दासम्बन्धी अध्ययन गर्न थाले।
विभागले इडिएल प्रणालीमा चलखेल गरी लाइसेन्सहरू जारी हुने पत्ता लगायो। त्यस्तै लाइसेन्स नम्बर क्रमिक रूपमा जारी हुनुपर्नेमा सो अनुसार नभई शंकास्पद देखिएको भन्दै पुस २१ गते इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रेजिस्ट्रेसन सिस्टम (इडिएलभिआरएस) प्रणालीमा शंकास्पद रूपमा भण्डारण भएका तथ्याकंहरूको छानबिन गर्न समिति बनायो।
विभागको सूचना प्रविधि निर्देशक मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा विभागका शाखा अधिकृत अर्जुन अधिकारी, सविन श्रेष्ठ, बोधराज बराल र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रहरी नायव उपरीक्षक डा. तपनकुमार दाहाल सदस्य थिए।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार देशभरका विभिन्न यातायात कार्यालयबाट एक लाख दुई हजार सात सय ११ वटा नक्कली लाइसेन्स जारी गरिएको भेटिएको छ। यी लाइसेन्सहरू माइग्रेटेड एप र पेपरकार्ड वर्गका रहेको पाइएको छ।
माइग्रेटेड एपको रूपमा प्रणालीमा भण्डारण भएका तर प्रणालीमा आवेदन आइडी समान नरहेका, प्रणालीमा पेपरकार्ड विवरणको रूपमा दर्ता भएका तर लाइसेन्स नम्बर फेला नपरेका जस्ता विवरणबाट नक्कली लाइसेन्स जारी भएको पाइएको हो।
नक्कली लाइसेन्स जारी गर्ने कार्य कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाबीचको मिलेमतोमा हुने देखिन्छ। त्यसमा पनि धेरैजसो करारमा नियुक्त कर्मचारीहरूबाट यस्तो गतिविधि धेरै भएको बुझिएको विभागका सदस्यहरू बताउँछन्।
नक्कली लाइसेन्स बनाउने समूहले कार्यालयमा दर्ता भएका तर नवीकरण नगर्ने जस्ता सेवाग्राहीको लाइसेन्स, विदेसिएकाहरूको लाइसेन्स, मृत्यु भएकाहरूको लाइसेन्समा रहेको विवरण मेटाएर नयाँ विवरण राख्दै जारी गर्ने पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसो गर्दा कतिपय समय सक्रिय प्रयोगकर्ताकै लाइसेन्स विवरण मेटाएर नयाँ विवरण दर्ता भएका पनि छन्।
पोखराकी संगीता पौडेलले यातायात व्यवस्था कार्यालय पोखराबाट लाइसेन्स निकालेकी थिइन्। लाइसेन्सको म्याद सकिएपछि उनी नवीकरण गर्न भनेर विभाग पुगिन्। तर प्रणालीमा हेर्दा उनको लाइसेन्स नम्बरको विवरणमा अरू नै व्यक्तिको फोटो र विवरण रहेको भेटियो।
यसो हुँदा सही व्यक्तिकै लाइसेन्स पनि नवीकरण हुन सकेन। प्रणालीमा लिखित र ट्रायल पास भएपछि मात्रै नयाँ लाइसेन्स नम्बर दर्ता हुन्छ। बिना दर्ता नयाँ लाइसेन्स नम्बर निकाल्न (जेनेरेट गर्न) मिल्दैन। त्यसैले दर्ता भइसकेकै लाइसेन्समा रहेको विवरण मेटाएर नयाँ विवरण भर्दै लाइसेन्स जारी गरेको भेटिएको हो।
विभागले २०७२ सालदेखि सेवाग्राहीहरूको विवरण डेटाबेसमा राख्न सुरू गरेकोमा सो अवधिमा प्रणालीमा ५५ लाख बढी सेवाग्राहीको डेटा दर्ता छन्। तीमध्ये एक लाख दुई हजार बढी लाइसेन्स गलत तरिकाले जारी भएको पाइएको हो। यद्यपी यो संख्या ८ लाखसम्म हुने अनुमान विभागको छ।
२०७५ सालदेखि यातायात व्यवस्था तथा सवारीचालक अनुमतिपत्रको क्षेत्राधिकार प्रदेश तहलाई दिइएको हो। यसभन्दा अघि सो कार्य केन्द्रीय सरकार मातहतमा रहेको यातायात व्यवस्था विभागले गर्थ्यो।
विभागका महानिर्देशक रिजालका अनुसार विभाग र मातहातले प्रयोग गर्ने प्रणाली बलियो छ। तर प्रणाली भित्रैबाट चलखेल भएको हुँदा लाइसेन्स छपाइ प्रक्रिया विवादित हुन पुगेको हो।
'हाम्रो सिस्टम बलियो छ। कार्यालयको कम्प्युटरबाहेक व्यक्तिगत कुनै पनि उपकरणमा चलाउन मिल्दैन। त्यसमाथि आधिकारिक युजरनेम र पासवर्ड इन्ट्री नगरी प्रणालीमा प्रवेश गर्न मिल्दैन,' उनले भने, 'तर यसमै पनि चलखेल भएको देखियो।'
उनका अनुसार 'सेक्युरिटी फिचर' बलियो भए पनि त्यस अन्तर्गतका केही कमजोरीहरू पत्ता लगाउँदै अनियमितता गरेको पाइएको हो। विभागबाट मातहतका कार्यालयहरूका जिम्मेवार व्यक्तिलाई प्रदान गर्ने युजर आइडी र पासवर्डको गलत तरिकाले प्रयोग भएको हो।
प्राप्त भएको आधिकारिक युजरको प्रयोग गरी केही समूहले अनाधिकृत रूपमा अन्य फर्जी युजर आइडी बनाएर कानुन विपरीत कार्य गरेको भन्ने ठहर छानबिन समितिको पनि छ।
महानिर्देशक रिजालका अनुसार विभागको इडिएलभिआरएस प्रणाली प्रदेश सरकार मातहतका यातायात कार्यालयहरूबाट करिब पाँच सय जना कर्मचारीहरूले चलाउँछन्।
विभागले देशभरका ३५ वटा यातायात कार्यालयका प्रमुखलाई मास्टर युजर आइडी र पासवर्ड दिएको हुन्छ। कार्यालयले आफ्नो मातहतका कर्मचारीहरूलाई युजर आइडी र पासवर्ड दिने गर्छ।
युजर आइडी र पासवर्ड भएपछि इडिएलभिआरएस प्रणालीमा प्रवेश गर्न मिल्छ। ती आइडी प्रयोगकर्ताले प्रणालीभित्रै बसेर नक्कली लाइसेन्स जारी गरेको देखिएको रिजाल बताउँछन्। यसो हुँदा कर्मचारीहरूकै पनि संलग्नता हुने देखिन्छ। बिचौलियासँग मिलेर काम गरेको बुझिन्छ।
लाइसेन्स कार्ड प्रिन्टिङमा पनि आकस्मिकलाई आधार बनाउँदै बदनियत राखी आकस्मिक आवश्यक कागजातहरू समेत नराखी आफूखुसी प्रिन्ट निकाली वितरण गरेको प्रमाणहरू समितिले प्राप्त गरेको छ।
अहिलेको अवस्था हेर्दा महानिर्देशक रिजाल प्रणाली निर्माणबेलै त्रुटि भएको बताउँछन्। उनका अनुसार प्रणालीमा एक पटक दर्ता भएका विवरणहरूमध्ये फोटो र बायोमेट्रिक फेरबदल गर्न नमिल्ने हुनुपर्ने थियो। तर त्यो सुविधा कार्यालय तहदेखि नै दिइएको थियो।
अनियमितता भएको पत्ता लगाएसँगै अहिले कार्यालयहरूलाई फोटो र बायोमेट्रिक फेर्न मिल्ने सुविधा दिइएको छैन।
२०७२ सालभन्दा अघिका लाइसेन्स ढड्डामा छन्। तिनलाई पेपरकार्ड दर्ताको माध्यमबाट दर्ता गरिन्छ। यो माध्यमबाट दर्ता हुँदा सो अवस्थाको गलत फाइदा उठाउँदै गलत मनसाय भएका व्यक्तिहरूले पेपरकार्ड दर्ताको दुरूपयोग गरेको पाइएको हो।
दोहोरो तथ्यांक नहुन दिन दोहोरिएका तथ्यांकहरू हटाउन तथा बायोमेट्रिक तथ्यांकको एक पहिचान सुनिश्चित गर्न प्रणालीमा अटोमेटेड बायोमेट्रिक आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम (एबिआइएस) प्रणालीको व्यवस्था गर्न छानबिन समितिले विभागलाई सिफारिस गरेको छ। यसमा विभाग पनि सकारात्मक छ।
विभागका महानिर्देशक रिजालका अनुसार लाइसेन्स छपाई र वितरणमा देखिएको अनियमितता रोक्न डेटाबेस शुद्धीकरण गर्न आवश्यक छ। यसमा माथिल्लो तहबाटै समर्थनको आवश्यक छ।
विभागले तयार पारेको प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पठाएको छ।
लाइसेन्सको छपाई र वितरणमा अनियमितता भएकोसम्बन्धी अख्तियारमा उजुरी परेपछि अख्तियारले मन्त्रालयलाई नै पनि यस विषयमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयले थप छानबिन गर्न उपसचिव सुरेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको थियो।
समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर गत माघ २ गते मन्त्रालयलाई बुझाएको संयोजक श्रेष्ठले जानकारी दिए। प्रक्रियागत हिसाबले सो प्रतिवेदन आयोगलाई बुझाइने तयारीमा रहेको मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखाका रघुराम विष्टले बताए।
