सन् २०२१ को मे २१ मा मुस्ताङको लार्जुङमा एक्स्ट्रिम-इ कार रेसिङ हुने भएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डको संयोजन र सहकार्यमा उक्त 'एक्स्ट्रिम रेस' हुने यो इभेन्ट नेपालमा विभिन्न संयोगले आइपुगेको छ।
एक्स्ट्रिम-इ च्याम्पियनसिपका संस्थापक तथा अध्यक्ष अलेजेन्ड्रोले हिमालयको देश नेपाल इभेन्टका लागि उपयुक्त ठाउँ भएकाले रोजिएको बताए।
रेसिङ कार्यक्रम घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै अगागले विश्वका पाँच ठाउँमा हुने यो इभेन्टको एक ठाउँ नेपाल रोजिएको जानकारी दिए।
उनीहरुले पहिले भारतको लद्दाखमा गर्ने तयारी गरेका थिए। त्यसअनुसार त्यहाँको सबै अध्ययन पनि गरे। तर त्यही समयमा भारत पाकिस्तानबीचमा तनाव उत्पन्न भयो।
'त्यसपछि हामीले भुटानमा गर्ने सोच बनाएका थियौ तर त्यहाँको भौगोलिक अवस्थाले साथ दिएन। हामीले ठिक मुस्ताङको जस्तो ठाउँ जहाँ हरियाली छैन त्यस्तोमा भुटानमा सडक भेटिएन जहाँ सडक थियो त्यहाँ वातावरण विनास हुने अवस्था थियो। त्यसैले हामीले त्यहाँ गर्न सकेनौ' उनले भने।
त्यही अवस्थामा नेपालका व्यवसायी निर्भान चौधरीले अगागसहितको टोलीलाई भुटानमै भेटे। उनले नेपाल उपयुक्त हुने सुझाव दिए। त्यसपछि नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी दिपकराज जोशीले वार्ता अघि बढाए।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई लन्डन भ्रमणको क्रममा अगागसहितको प्रतिनिधिमण्डलसँग भेट गरी नेपालमा उक्त इभेन्टलाई नेपाल सरकारले स्वागत गर्ने जानकारी गराए।
सोही भेटपछि एक्स्ट्रिम इको टोली यही साता नेपाल आयो। र मुस्ताङमा पुगेर सबै अध्ययन गर्यो। मुस्ताङको लार्जुङमा उक्त रेसिङ कार रेसिङ गर्ने घोषणा गरियो।
२ अर्ब खर्च
यो इभेन्टमा कूल २ करोड डलर खर्च हुने अगागले जानकारी दिए।
उनकाअनुसार यसमा एक्स्ट्रिम इको टोलीले मात्र ५० लाख अमेरिकी डलर खर्च गर्ने छ। सबैगरी यो टोलीमा ५ सय जना हुने छन्। यी सबै विदेशबाट आउने छन्।
यो सबै आफैं खर्च गर्ने अगागले जानकारी दिए।
त्यस्तै १२ टिम हुने यो रेसिङमा प्रति टिम १० लाख डलरभन्दा बढी खर्च हुने उनले जानकारी दिए। प्रति टिमले पाँच रेसका लागि ६० लाख डलर खर्च गर्ने र नेपालमा उनीहरुले १० लाख डलर खर्च गर्ने छन्।
आयोजकको आफ्नै खर्च ५० लाख डलर हुने भए पनि त्यसमा अन्य खर्चगरी करिब १ करोड डलर पुग्ने अगागको भनाइ छ। उनका अनुसार नेपालमा करिब २ करोड डलर खर्च हुने छ। नेपाली रुपैयाँमा हिसाब गर्दा यो २ अर्ब हुने छ।
तर यसमा टिमहरुले गर्ने खर्च सबै नेपालमा हुँदैन। उनीहरुले ल्याउने रेसिङ गाडी विदेशबाटै किनेर ल्याउने छन्। जसका लागि सरकारले भन्सार छुटको व्यवस्था गर्ने छ।
यो इभेन्टमा नेपाल सरकारले पनि केही सहयोग गर्ने भएको छ। तर यसमा कसरी र कस्तो सहयोग गर्ने भनेर तय नभएको पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी दिपकराज जोशीले बताए।
गाडी पूर्ण विद्युतीय
एक्स्ट्रिम-इ कार रेसिङमा विद्युतीय कार प्रयोग हुन्छन्। सन् २०११ मा पहिलोपटक यसको घोषणा भएको थियो भने सन् २०१४ मा बेजिइङमा उद्घाटन भएको थियो।
विश्वव्यापी रुपमा यो रेसिङमा एक सिट भएका विद्युतीय रेसिङ कार प्रयोग हुँदै आएको छ। नेपालमा हुने रेसिङ भने फरक छ। यसमा विद्युतीय एसयुभी गाडी प्रयोग हुने छन्। अगागले यसमा सबै नविकरणीय उर्जा प्रयोग हुने जानकारी दिए।
विदेशमा बनेका विद्युतीय एसयुभी नेपाल आउने छन्। यी गाडी भारतको कलकत्ता हुँदै सिपमा नेपाल आउने छन्। यी गाडीमा चार्ज गर्ने सबै प्रविध आफैले ल्याउने उनले जानकारी दिए। यदि बिजुलीको अभाव भएमा हाइड्रोजनबाट चर्ने जेनेरेटर हुने र त्यहीबाट चार्ज गरिने छ।
एकपटक चार्ज भएको गाडीले दुई रेस गर्नसक्ने छ। एउटा रेस १५ मिनेटको हुने छ। यसर्थ एउटा गाडीले २ रेस सम्पन्न हुने छ।
पर्यटन र विद्युतीय गाडीको प्रबर्द्धन
अगागले यो रेसिङका विश्वभर करोडौं दर्शक भएकाले यसले नेपालको पर्यटन प्रबर्द्धनमा सहयोग गर्ने बताए। आफूले विश्वमा विद्युतीय गाडीको प्रबर्द्धनका लागि नै विद्युतीय कार रेसिङ सुरु गरिएको र यो अफरोड रेस र्यालीले नेपालको प्रबर्द्धन हुने उनले बताए।
'हामी फाइनल र सेमी फाइनल लाइभ गर्ने छौ। विश्वका धेरै स्पोर्टस च्यानलबाट यसको लाइभ हुने छ। त्यसमा कम्तीममा १ करोड ५० लाखले एकैपटक यो इभेन्ट हेर्ने छन्' उनले भने।
