६ वर्षदेखि अलपत्र रहेको वेल इक्विपमेन्ट ल्याबोटरी मोबाइल भ्यान सञ्चालनमा आएको छ।
कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले खाद्यजन्य पदार्थको स्थलगत अनुगमन गर्नका लागि उक्त भ्यान सञ्चालनमा ल्याएका हुन्।
सरकारको उद्देश्य अनुसार वेल इक्विपमेन्ट ल्याबोटरी मोबाइल भ्यानको सदुपयोग हुने मन्त्री अधिकारीले विश्वास व्यक्त गरे।
'जनताले गुणस्तर हिन खाद्य र पेयजन्य पदार्थ खानुपर्ने अवस्थामा केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न यसले सहयोग पुग्नेछ,' मन्त्री अधिकारीले भने।
जनताले अखाद्य वस्तु खानुपर्ने अवस्थाबाट जोगाउने उद्देश्यले नै ठूलो लगानीसहित सरकारले वेल इक्विपमेन्ट ल्याबोटरी मोबाइल भ्यान खरिद गरेको अधिकारीले बताए।
'स्थलगत अनुगमनमा खाद्य र पेयजन्य पदार्थको संकलित नमूना भ्यानको सहयोगमा परीक्षण हुन्छ,' मन्त्री अधिकारीले भने, 'परीक्षणको क्रममा प्रतिकूल भेटिए सोही स्थानमा कारबाही गर्ने उद्देश्यले अत्याधुनिक प्रविधियुक्त भ्यान खरिद गरेको हो।'
मन्त्री अधिकारीले सुरूमा उपत्यका र त्यसपछि राजमार्ग केन्द्रीत रहेर अनुगमन थाल्न निर्देशन दिएका छन्।
कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालय मातहतको खाद्य तथा प्रविधि गुण नियन्त्रण विभाग र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले २०७५ सालमा २/२ (बा२झ ४०८७, बा२झ ४०८८, बा२झ ४०८९ र बा२झ ४०९०) वटा वेल इक्विपमेन्ट ल्याबोटरी मोबाइल भ्यान खरिद गरिएको थियो।
तर, खरिद प्रक्रियामा १२ करोड ४० लाख ४७ हजार ५ सय ५८ रूपैयाँ अनियमितता भएको भन्दै सो मोबाइल भ्यानमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ असार ५ गते खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णसहित १३ जनामाथि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
सो मोबाइल भ्यान खरिदमा १२ करोड ४० लाख ४७ हजार ५ सय ५८ रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो।
तर, विशेष अदालतले २०७९ वैशाख २५ गते नै विभागलाई उक्त मोबाइल भ्यान सञ्चालनमा ल्याउन आदेश दिएको थियो।
उद्देश्य अनुरूपको कार्यमा वेल इक्विप्ट मोबाइल भ्यानहरू प्रयोग गरी ३ महिनाभित्र परीक्षण प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल र अदालतमा समेत ३ महिनासम्म मासिक रूपमा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो।
तर, उक्त भ्यान अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन।
