एक हप्ताअघि राप्ती गाउँपालिका–४, मौरीघाटकी ४० वर्षीया सुशीला महराको बैंक खातामा दुई हजार ५०० रूपैयाँ जम्मा भयो। यो रकम राप्ती गाउँपालिकाले जम्मा गरिदिएको थियो।
सुशीलाले २५ वटा बँधिया भाले पालेकी छन्।
गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा बँधिया भाले (क्यापन) पाल्ने किसानलाई एउटा भालेको वार्षिक सय रूपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो। गाउँपालिका साना किसानलाई लक्षित गरेर उनीहरूको हौसला बढाउन पहिलोपटक यस्तो अनुदानको नीति लिएको हो।
यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा एक लाख रूपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो। हालसम्म १२ जना किसानले कुल तीन सय भालेका लागि अनुदान पाएका छन्।गाउँपालिकाको ‘पशुसेवा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८०’ मा न्यूनतम पाँचवटा बँधिया भाले पाल्ने किसानले वार्षिक रूपमा एकमुस्ट अनुदान पाउने प्रावधान छ।
बँधिया भाले भनेको प्रजनन क्षमता बन्ध्याकरण गरिएको भाले हो।
गाउँपालिकाले गत वैशाख १० गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी ३० दिनभित्र पशुसेवा शाखामा निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो। निवेदनमा किसानले भालेको संख्या र उमेर खुलाउनुपर्ने शर्त छ। फार्म दर्ता भएको भए नवीकरणको प्रमाणपत्र र दर्ता नभए वडा कार्यालयको सिफारिस समावेश गर्नुपर्छ।
यो अनुदानले बँधिया भाले पालिरहेकी सुशीला उत्साहित भएकी छन्।
सुशीला भालेलाई आफै बँधिया बनाउँछिन्। उनले चितवनमा भेटेरेनरी तालिम लिएकी थिइन्। बँधिया बनाउन तालिममै सिकेकी हुन्।
सुशीलाका अनुसार उनीसँग ३२ वटा बँधिया भाले थिए। एक साताअघि ७ वटा बेचिन्, बाँकी रहेका २५ भालेको संख्या पेश गरेअनुसार गाउँपालिकाबाट दुई हजार ५०० रूपैयाँ प्राप्त गरेकी हुन्।
सुशीलाका अनुसार बँधिया बनाएको आठ–दश महिनापछि बेच्दा राम्रो मूल्य प्राप्त हुन्छ। सामान्यतया बँधिया भाले तौल नगरी ‘कुत्वा’ मा किनबेच हुन्छ। कुत्वा भनेको मोलमोलाइ हो।
‘मैले एउटा बँधिया भाले तीन हजारदेखि चार हजार (रूपैयाँ) सम्ममा बेच्ने गरेकी छु। जिल्लामा पनि बिक्री हुन्छ। धेरैजसो काठमाडौं र पोखरा पुग्छ,’ सुशीलाले भनिन्।
उनका अनुसार पैसावाला मानिसहरू बँधिया भाले खोज्छन्। यसको मासु खानु उनीहरूको सोख हुन्छ।
‘राम्रो बँधिया भएको भालेको मासुको टेस्ट (स्वाद) नै अलग हुन्छ। एकदमै खँदिलो मासु हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘मासुका पारखीहरू एकपटक बँधिया भाले खाएपछि फेरि त्यही खोज्छन्।’
उनलाई गाउँपालिकाले बँधिया भाले पाल्नेलाई अनुदान दिन थालेकोमा निकै खुसी लागेको छ। उनका विचारमा गाउँपालिकाले साना किसानको हितमा काम गरेको छ। बँधिया भाले पाल्न अरू किसानहरू पनि उत्साहित भएका छन्।
सुशीलाले खसीबाख्रा र भैंसी पनि पालेकी छन्। हाल उनको गोठमा ८० वटा खसीबाख्रा छन्। भैंसी एउटामात्र छ। गाउँपालिकाले दुध उत्पादन गर्ने किसानलाई पनि प्रतिलिटर चार रूपैयाँ अनुदान दिने गरेको छ।
उनी भन्छिन्, ‘मैले वर्षभरि बेचेको दुधको अनुदान मेरो खातामा जम्मा भइसकेको छ। यो वर्षदेखि बँधिया भालेमा पनि अनुदान पाएर खुसी लागेको छ।’
हाल राप्ती गाउँपालिकामा प्रकाश विष्ट अध्यक्ष रहेका छन्। उनी नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार बनेका थिए। उनी निर्वाचित भएपछि किसानले दुधमा अनुदान पाउन थालेका हुन्। बँधिया भालेमा चालु आर्थिक वर्षमा अनुदान सुरू भएको हो।
गाउँपालिकाको पशुसेवा शाखाका प्रमुख दामोदर आचार्यका अनुसार ‘साना किसान प्रवर्द्धन कार्यक्रम’ अन्तर्गत यस्तो अनुदान सुरू गरिएको हो। यसबाट किसानहरू लाभान्वित र उत्साहित हुने विश्वास प्रकट गरे। उनले किसानको सहभागिता हेरेर अनुदान रकम बढाउँदै जाने नीति रहेको बताए। दुध र बँधिया भालेमा अनुदान पाउने किसानको संख्या हरेक वर्ष बढ्दै जाओस् भन्ने चाहना गाउँपालिको रहेको पनि उनले बताए।
आचार्यका अनुसार यस वर्षको अनुदान किसानले माग गरेका आधारमा दिने र अर्को वर्षदेखि र किसानको घरमै पुगेर विवरण संकलन गर्ने योजना छ।
गाउँपालिकाले दुधको अनुदानमा एक वर्षमा १५६ जना किसानको खातामा १२ लाख रूपैयाँ जम्मा गरेको छ। यस हिसाबले गाउँपालिकामा एक वर्षमा तीन लाख लिटर दुध उत्पादन भएको छ।
औसतमा एक किसानले एक हजार ९२३ लिटर दूध उत्पादन गरेर सात हजार ६९२ रूपैयाँ अनुदान पाएका छन्।
औसत हिसाब यस्तो भए पनि वडा नम्बर ४, मौरीघाटको ‘प्रसिद्धि एग्रो फार्म’ सञ्चालक शरदकुमार शर्माले एक लाख रूपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेका छन्। यस हिसाबले उनी एक्लैले २५ हजार लिटर दुध उत्पादन गरेको देखिन्छ।
दुध बेच्ने किसानले मात्र अनुदान पाउँछन्। सहकारी संस्थाको संकलन केन्द्रमा वा आफूखुसी अन्यत्र बेच्ने दुबै थरी किसानले प्रतिलिटर प्रतिदिन चार रूपैयाँका दरले अनुदान पाउँने व्यवस्था छ।
मानौं, कुनै किसानले दैनिक पाँच लिटर दुध बेच्छन् भने दैनिक २० रूपैयाँ अनुदान पाउँछन्। अनुदान पाउन किसनाले वडा कार्यालयमा विवरण बुझाउनुपर्छ। किसानको खातामा मासिकरूपमा पैसा जम्मा हुन्छ।
गाउँपालिका कार्यालयले समय समयमा दुध उत्पादनको अनुगमन र दुधको गुणस्तर परीक्षण पनि गर्ने गरेको छ।
राप्ती गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रको उन्नयनका लागि व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्ने किसानका हकमा ‘करार खेती’ कार्यान्वन गरेको छ।
जग्गा भाडामा लिएर व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने किसानले भाडामा लिएको जग्गाको प्रतिकट्ठा वार्षिक बढीमा तीन हजार रूपैयाँ गाउँपालिकाले व्यहोर्छ।
दोस्रो वर्ष प्रतिकठ्ठा एक हजार र तेस्रो वर्ष २५ प्रतिशत रकम गाउँपालिकाले व्यहोर्ने व्यवस्था छ। गाउँपालिकाबाट गत आर्थिक वर्षमा १२ जना किसानले करार खेतीको अनुदान पाएका थिए।
चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ८ जना किसानले १६९ कट्ठाको भाडामा अनुदान पाएका छन्।
राप्ती गाउँपालिकाले आफ्नो जमिनमा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने किसानलाई क्षेत्रफलमा आधारित अनुदान पनि दिने गरेको छ। तीन कट्ठाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा खेती गरेका किसानले प्रतिकट्ठा एक हजार २०० रूपैयाँका दरले अनुदान पाउँछन्।
गत आर्थिक वर्षमा २०२ जना किसानले त्यस्तो अनुदान पाएका थिए। चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ९७ जना किसानले अनुदान लिएका छन्।
