नेपाल सरकारले वन जंगलमा खेर गइरहेका दाउरा, वनमारा लगायतका भारत निकासी गर्न पैठारी कर तथा भ्याट छुट दिने व्यवस्थाप्रति जैविक ऊर्जा व्यवसायी संघ नेपाल र नेपाल प्लाइउड उत्पादक संघले आपत्ति जनाएको छ।
उक्त संघले संयुक्त रूपमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स्वदेशमै ब्रिकेट–प्यालेट उत्पादन गर्नलाई अंकुश र काठ विदेश पठाउन छुट पाउने व्यवस्था मान्य नभएको भन्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो।
यसबाट घरेलु रूपमा बिक्री हुने झाडी तथा दाउराको बिक्री कानुनसम्मत नहुने बताउँदै भर्खरै उदाउँदै गरेका वन पैदावारमा आधारित ब्रिकेट र प्यालेट उद्यमहरू बन्द हुने अवस्था आएको जैविक ऊर्जा व्यवसायी संघ नेपालले जानकारी दिएको छ।
दाउरा, वनमारा, बिक्रेट, प्यालेटमा विगतमा दिइएको भ्याट छुट हटाइदा राष्ट्रिय उद्योगको लागत बढेर औद्योगिक इन्धनको आयात प्रतिस्थापनको सम्भावना समाप्त हुने संघको बुझाइ छ।
ब्रिकेट, प्यालेट उद्योगको कच्चा पदार्थमा निकासी कर घटाइ नेपालका उद्योगलाई समाप्त गर्ने षड्यन्त्र भएको जैविक ऊर्जा व्यवसायी संघ नेपालका अध्यक्ष सुशील ज्ञवालीले बताए।
'बजेटले एकातिर तयारी उत्पादनलाई पुनः आयात गर्न सहज हुने गरी पैठारी घटेको छ भने अर्कातिर भर्खरै सञ्चालनमा आउँदै गरेका ब्रिकेट र प्यालेट लगायतका वन पैदावारमा आधारित उद्यमहरू बन्द हुने अवस्था आएको छ,' उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने।
ज्ञवालीका अनुसार बजेटले उद्योगहरूले वनमारा लगायतका वनजन्य फोहर पदार्थहरूबाट तापीय ऊर्जाको लागि ब्रिकेट, प्यालेट उत्पादन गरी बाहिरबाट आयातित जिवाश्मा इन्धन (डिजेल, कोइला, एलपिजी ग्यास) प्रतिस्थापन गर्ने र स्वदेशी उद्योगलाई निमिट्यान्न पार्ने काम गरेको छ।
संघले यो क्षेत्रको विकास भएमा आउने १० वर्षभित्र औद्योगिक प्रयोजनका लागि नेपालमा आयात हुने फर्नेस आयल र आधाभन्दा धेरै डिजेल तथा पत्थर कोइलाको प्रतिस्थापन नेपालमै उपलब्ध वायोमासबाट सम्भव हुने पनि बताएको छ।
ब्रिकेट तथा प्यालेटमा नेपालमा पहिलो पटक भ्याटको भार थपिँदा उद्योगीहरू निराश रहेको र उक्त वस्तु भारतबाट आयात हुँदा भ्याट तथा भन्सार शुल्क शून्य बनाइदा नेपाली उद्यमीहरूले भारतबाट आयात गर्ने ब्रिकेट तथा प्यालेटसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था बनेको संघको भनाइ छ।
नेपालबाट कच्चा पदार्थ वनका दाउरा, काठको धुलो भारत निकासी गर्दा अघिल्लो वर्षमा लाग्दै आएको कर घटाइ यस पटक शून्य बनाइएको संघले जानकारी दिएको छ।
नेपालमा विकास हुँदै गरेको अवसरलाई घाँटी निमोठ्ने काम गरिएको बताउँदै भारतबाट आउने वस्तुको लागि भने सुविधा बढाएको अध्यक्ष ज्ञवालीले जानकारी दिए।
'सरकारको २०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा वनमारा, पात पतिङ्गर लगायत खेर जाने सामग्रीबाट बन्ने प्यालेटको निकासीमा लाग्ने महसुल हटाएको छु भन्दा उद्यमीहरूलाई उत्साहित गरेको थियो, तर लगत्तै आएको मुअकर छुट हटाउने र भारतबाट आयात हुने सोही वस्तुको भन्सार शून्य गर्ने प्रावधानले उद्यमीहरूलाई मर्माहत बनाएको छ,' उनले भने।
वनमारा लगायतका कच्चापदार्थ आपूर्ति गर्दा विपन्न किसानहरूले मुअकरको विजक जारी गर्न सम्भव नरहेको पनि ज्ञवालीले बताए। मुअकर छुट हटाइ दाउरा, बनमारा लगायतका सबै वनपैदारहरूमा २०० प्रतिशत निकासी करलाई ५० प्रतिशतमा यो वर्षको संशोधित भन्सार महसुल दर अनुसार घटाइएको छ।
नेपालमा थपिएको उत्पादनको तहदेखि बेहोर्नु पर्ने मुअकर लगायतको थप लागतको कारण छिमेकी मुलुकका उद्यमले सहज रूपमा नेपालको कच्चा पदार्थ कब्जा गर्न सक्ने देखिएको नेपाल प्लाइउड उत्पादक संघका अध्यक्ष होम प्रसाद घिमिरेले बताए।
'नेपालमा ८० वटा प्लाइउडका उद्योग छन्, यसमा करिब २ हजार करोड लगानी छ, यहाँबाट प्रत्यक्ष २५ हजार जनाले रोजगारी पाएका छन्, वर्षका ४ अर्ब राजस्वमा योगदान गरिरहेको यस क्षेत्रलाई आगामी बजेटमा राखिएको व्यवस्थाले नकारात्मक प्रभाव पर्छ,' उनले भने।
'भारतसँग कच्चा पदार्थको अभाव छ, त्यसकारण उनीहरूले नेपालबाट किन्न खोजेको छ, बजेट र नीतिले पनि भारतीय उद्योगलाई समर्थन गरेको देखिन्छ, यो नेपाली उद्योगका लागि आत्मघाती छ, नेपालको कच्चा पदार्थ यस्तो हो भने भारतले दुई वर्षभित्र समाप्त पार्ने देखिन्छ,' उनले भने।
बजेटमा कच्चा पदार्थ निकासी निरुत्साहितका लागि कुनै सम्बोधन नभएको बताउँदै विभिन्न प्रजातिका काठहरूको निकासीमा लाग्ने २०० प्रतिशत भन्सार महसुललाई घटाएर ५० प्रतिशतमा झारिएको उनले बताए।
