उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गाँजाको औद्योगिक तथा औषधिजन्य उपयोगको लागि एक महिनाभित्र नियमावली बनाउने बताएका छन्।
गाँजा खेतीको औषधि प्रयोजनका लागि व्यवसायिक उत्पादन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरणबारे शुक्रबार आयोजित कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले यस्तो बताएका हुन्।
'हामीले यसबारे आन्तरिक अनुसन्धान पनि गरिरहेका छौं, प्रतिवेदन छिटै आइहाल्छ,' उनले भने, 'एक/डेढ महिनाभित्रै अनुसन्धानका लागि विनियमावली बनाउँछौं।'
विनियमावली बनेपछि विस्तारै सामाजिक परिवेश तथा नियन्त्रण गर्नुपर्ने कुरा तय गरेर कानुन बनाइने उनको भनाइ छ। कानुनी विज्ञताको अभावमा सजाय भोगिरहेकाहरू बारे पनि मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको उनले बताए।
'चेतना नभएर लागु औषधमा फेसर सजाय भोगिरहेको गुनासो हामीकहाँ धेरै आएको छ, यसबारे पनि हामी छलफल गर्दै छौं,' उनले भने, 'तर अवैधानिक रूपमा बिक्री/वितरण गर्नेलाई कडा सजाय हुन्छ।'
साथै गाँजा औषधि मात्रै नभएर लागु औषध पनि भएकाले कडाइका साथ नीति नियम बनाउनु पर्ने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताए।
गाँजा उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाए पनि यसका उत्पादन बजारमा देख्दा आफू चकित परेको उनको भनाइ छ।
'उत्पादन गर्न पाइँदैन तर यसका उत्पादन बजारमा देखेर मैले एकदिन एक जनालाई कसरी उत्पादन हुन्छ भनेर सोधे,' उनले सुनाए, 'गाजा मात्रै नभएर अन्य वनस्पती पनि मिसाइँदो रहेछ।'
हाल यहाँ उत्पादन भएका गाँजामा लागु औषध कम भएको पनि उनले बताए।
गाँजाको व्यवसायिक खेती गर्न हावापानी, भूगोल, माटो, बिउबिजन तथा प्रविधिमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खरेलले बताए।
यसको खेती गर्दा बाँझो जमिनको पनि सदुपयोग हुने उनको भनाइ छ।
गाँजा खेतीको वैधानिकता दिँदा कुनै कम्पनीलाई नभई किसानलाई दिनुपर्ने पूर्व कानुन मन्त्री शेर बहादुर तामाङले बताए।
'जमिनमा उत्पादन हुने सबै प्रकारको उत्पादन गर्न किसानलाई दिनुपर्छ,' उनले भने।
किसानले उत्पादन गरेका गाँजा कसरी बजारीकरण गर्ने भन्ने कुराको पनि सरकारले पहिल्यै योजना बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
'जुन किसानले उत्पादन गर्छन् त्यो उनीहरूलाई उपभोग गर्न दिइँदैन। त्यो भएर सरकारले समयमै त्यसलाई कसरी बजारीकरण गर्ने भन्ने कुराको पनि योजना बनाउन आवश्यक छ,' उनले भने।
