राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएका पर्सा र मकवानपुरका बस्तीमा सामुहिक तरकारी खेती सुरू भएको छ।
सामुहिक तरकारी खेतीलाई सफल बनाउन ‘एक घर, एक कठ्ठा तरकारी खेती’ कार्यक्रम लागूसमेत गरिएको छ। विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्ल्युडब्ल्यूएफ)/तराई भूपरिधि कार्यक्रम (टीएएल)को सहयोगमा पर्सा र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट हुने चोरी निकासीबाट बन क्षेत्र जोगाउन यो अवधारणा ल्याइएको हो।
पर्साको ठोरी गाउँपालिका र मकवानपुरको प्रतापपुरका १५७ किसान परिवारले तरकारी खेती गरिरहेका छन्।
वन्यजन्तु संरक्षणका लागि पर्साको ठोरी गाँउपालिका वडा नम्बर ५ सुर्वणपुरको छिरिङलाइन टोलका स्थानीय किसानहरु , सामुहिक आर्ग्यानिक तरकारी खेतीमा लागेका छन्।
आय आर्जनको अन्य श्रोत नभएकाले जीविकोपार्जनका लागि छिरिङलाइन टोलका स्थानीयवासी वनमै आश्रीत थिए। आयका लागि वनमाथिको निर्भरता न्यूनीकरण गर्दै वन र वन्यजन्तुको संरक्षण गर्न किसानलाई तरकारी खेतीमा प्रोत्साहित गरिएको टीएएलका सामुदायिक संरक्षण सहजकर्ता वेदहरि दाहालले बताए।
पर्साको सुवर्णपुरका ३२ घरपरिवारले भर्खरै तरकारी खेती सुरु गरेका छन्। सुनाखरी उपभोक्ता समितिको अगुवाइमा तरकारी खेती थालिएको सचिव जीवन श्रेष्ठले बताए।
.JPG)
यद्यपी जैविक तरकारी खेती भएकाले किरा र रोगको प्रकोप बढी देखिएको उनले बताए। छिरिङलाइन टोलमा उत्पादित आर्ग्यानिक तरकारी, हाट बजार र सुर्वणपुरको होम स्टेहरुमा लगेर किसानहरुले बेच्दै आएको समितिका श्रेष्ठले जानकारी दिए।
२० जना किसानहरुले सामुहिक तरकारी खेती गरेर आम्दानी राम्रो गरेको देखेर गाँउका अन्य १२ जना किसानहरुले पनि सामुहिक तरकारी खेती गर्न इच्छुक भएको भन्दै सचिव श्रेष्ठले भने ,‘ अब ती १२ जनालाई पनि यसमा थप्ने प्रकृया अगाडि बढाइसकेका छौ।’
मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका–५ प्रतापपुरका १ सय २५ र पर्साको सुवर्णपुरका ३२ घरपरिवार तरकारी खेतीमा संलग्न छन्। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रसँगै जोडिएको मकवानपुरको रमौली प्रतापपुरबाट स्थानान्तरण गरी ल्याइएका परिवारलाई आयको वैकल्पिक स्रोतका लागि तरकारी खेतीतर्फ प्रोत्साहित गरिएको छ।
रमौली प्रतापपुरबाट २०७० सालमा स्थानान्तरण गरी ल्याइएका बासिन्दा अहिले परम्परागत अन्न उत्पादनभन्दा तरकारी खेतीबाट बढी आम्दानी हुन थालेको बताउँछन्। स्थानीयले अहिले भेन्टा, सिमी, खुर्सानीलगायतका तरकारी उत्पादन गरिरहेको स्थानीय गुँरास राईले बताइन्।
तरकारी खेतीबाट महिनामा ३० देखि ४० हजार रूपैयाँसम्म आय आर्जन गरिरहेको किसान बताउँछन्। ‘एक घर परिवारले एक कठ्ठामा अनिवार्य तरकारी खेती गर्नुपर्छ,’ राईले भनिन्, ‘यसबाट स्थानीय बासिन्दामा खेतीमा सहकार्यको भावना र आय आर्जन दुवैलाई बल पुगेको छ।’
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति (बफर्जन) र मनहरी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर तितुङले मनहरीमा उत्पादित तरकारी काठमाडौंका व्यापारीले किसानको घरबाटै किनेर लैजाने गरेको बताए। ‘उपयुक्त बजार मूल्य पाएमा किसान अझ उत्साहित हुने थिए,’ अध्यक्ष तितुङको भनाइ छ।
अहिले यो गाउँ अर्ग्यानिक तरकारीको हब बनेको छ। यहाँका किसानले उत्पादन गरेको दैनिक १ ट्रक अर्ग्यानिक तरकारी अचेल राजधानी पुग्दैछ। प्रत्येक घरधुरीले मासिक ३० देखि ५० हजार रूपैयासम्म आम्दानी गरी रहेका छन्।
प्रत्येक समूहमा २५–२५ घरधुरी किसान आबद्ध छन्। पर्सा राष्ट्रिय निकुन्ज अन्तर्गतको मनहरी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर तितुङ्गले गाउँमा तरकारी खेतीले नयाँ क्रान्ति ल्याएको दाबी गर्छन्।
वन क्षेत्र आसपासका बासिन्दा निकुञ्जमा प्रवेश गर्ने र निकुञ्जबाट जङ्गली जनावर गाउँमा पस्दा मानव र वन्यजन्तुबीच द्वन्द्व बढ्ने गरेको छ । यस्तो द्वन्द्वका तत्कालिन र दीर्घकालीन अर्थसामाजिक असर न्यूनीकरण गर्दै वन्यजन्तु संरक्षणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको सहजकर्ता दाहालको तर्क छ। ‘स्थानीयलाई आयका अन्य विकल्पमा आवद्ध गराउँदा उनीहरू जङ्गल नपस्ने हुनाले द्वन्द्वको सम्भवना कम हुन्छ। यसबाट वन्यजन्तुको संरक्षणका साथै वनक्षेत्रबाट प्रभावितको आर्थिक अवस्था पनि उकासिन्छ,’ उनको दाबी छ।
तराई भूपरिधि कार्यक्रमका फिल्ड कार्यक्रम अधिकृत श्रीकृष्ण चौधरीले किसानलाई तरकारी खेती गर्न कार्यक्रमले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग समेत गरेको बताए ।
सामुहिक तरकारी खेतीका लागि किसानहरुलाइ ताल मर्फत डब्लु डब्लु एफले ७० हजार रुपैया आर्थिक सहयोग गरेको समितिका सचिव श्रेष्ठले जानकारी दिए।
डब्लु डब्लु एफले नगद रकम नभइ ७० हजार रुपैया बराबरको डाइमन , हजारी, काँटालगायतका कृषि सामाग्री र तरकारीका बीउहरु किसानहरुलाइ दिएको समितिका सचिव श्रेष्ठले जानकारी दिए।
डब्ल्युडब्ल्यूएफ/टीएएलले किसानलाई तालीम, विषादी छर्ने उपकरण, तौलका लागि काँटा, बिउबिजनमा सहयोग गरेको दाहालले जानकारी दिए । ‘जैविक विविधता संरक्षरण र जीविकोपार्जन सुधारमा काम भइरहेको छ,’ दाहालल भने, ‘आय आर्जन र जीवनस्तर सुधारका लागि परिवार नियोजन, प्रजनन् शिक्षा, बायोग्यासलगायतमा सहकार्य छ ।’
