प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने विषादीयुक्त तरकारी, फलफूल र खाद्य पदार्थको आयात र प्रयोगमा नियन्त्रणको पहल सुरू भएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनपछि मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको अध्यक्षतामा यही फागुन ११ मा बसेको सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवको बैठकले तय गरेको नियन्त्रणका उपाय बारेको छ बुँदे निर्देशन कार्यान्वयन गर्न मातहतका निकायमा पत्राचार भएको छ।
एक महिनाभित्र हरेक प्रदेशमा प्रविधियुक्त नाका तोक्न पनि नेपाल सरकारले निर्देशन गरेको छ। तरकारी र खाद्य पदार्थमा विषादीको प्रयोगका कारण जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको सन्दर्भमा पूर्व सचेतनाका लागि सरकारले यो नयाँ पहल गरेको हो।
नयाँ निर्णयको कार्यान्वयन गर्न भन्सार नाकामा सशस्त्र प्रहरी बलले कडाइका साथ चेकजाँच गर्नेछ। प्रधानमन्त्री ओली यही फागुन ३ गते नियुक्त भएका थिए।
यसैगरी कृषि मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र नेपालमा उत्पादन र आयात हुने तरकारी र फलफूलमा ‘म्याम्सिमम रेसिडियल लिमिट’ (एमआरएल) तोकी लागू गर्ने, मानव, पशुपंक्षी र वनस्पति स्वास्थ्यमा विषादीबाट पर्नसक्ने नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले कृषि विकास र पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले तरकारी, फलफूल, बिउबिजन र पशुपंक्षी आयात गर्न पाउने हरेक प्रदेशमा प्रविधियुक्त नाका तोक्न निर्देशनमा भनिएको छ।
तरकारी र खाद्य पदार्थको गुणस्तर मापन प्रणालीमा सुधार गर्ने पनि निर्णय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको परिपत्रमा जनाइएको छ। हाल विदेशबाट आयात तथा प्रयोग हुने तरकारी र खाद्य पदार्थमा के कति विषादीको प्रयोग भइरहेको छ भन्नेबारेमा यकिन विवरण छैन। नेपालमा तरकारी र खाद्य पदार्थको आयात बढी मात्रामा छिमेकी भारतबाट हुने गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, कृषि, गृह, वाणिज्य तथा आपूर्ति र अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।
कार्यान्वयनकै लागि आपूर्ति मन्त्रालयको यही फागुन १५ को आग्रहबमोजिम स्थानीय विकास मन्त्रालयले यही फागुन २२ मा सबै स्थानीय तह (जिसस, महानगर, उपमहानगर र गाउँपालिका) लाई पत्राचार गरी मुख्यसचिवसहितको बैठकले गरेको निर्णयबारे जानकारी गराएको छ ।
कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनबमोजिम आफूहरूले नियन्त्रणका उपायका लागि आवश्यक तयारी गरेको जानकारी दिए।
उनले सोबारे थप काम अघि बढाउन मन्त्रालयको योजना महाशाखाले आउँदो आइतबार सम्बन्ध निकायका पदाधिकारीको बैठक तय गरेको बताए।
सो निर्णय कार्यान्वयको प्रगतिबारे हरेक महिना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका पूर्वाधार विकास हेर्ने सचिवको अध्यक्षतामा समीक्षा बैठक आयोजना हुनेछ। रासस
