आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलसहितको सरकारी टोली यही भदौ २० गते बजार अनुगमनमा गयो। विगतमा जस्तो असन, थापाथली, कालिमाटीको 'लोकल' बजार होइन, राजधानीमा 'ब्रान्डेड स्पट' भनेर चिनिएको दरबारमार्ग।
अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका आधिकारिक शोरूम, डिलर वा त्यस्ता ब्रान्डका सामान बिक्री गर्ने 'बेन्ट्ले' लगायत पसलमा जब टोलीले छापा मार्यो, धेरैले जिब्रो टोके। दरबारमार्गका ती 'ब्रान्डेड' भनिएका पसलले उपभोक्तासँग वास्तविकभन्दा दसौं गुणा बढी मूल्य असुलिरहेका थिए। मन्त्रीको नेतृत्वमा गएको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको टोलीले त्यस्ता केही पसललाई ठाउँको ठाउँ सिलबन्दी गर्यो।
तिनले खरिदभन्दा धेरै गुणा बढी मूल्यमा सामान बेचेको, कानुनअनुसार कुनै पनि व्यापारमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राख्न नपाइने व्यवस्था उल्लंघन गरेको, सेलका नाममा उपभोक्ता ठग्ने काम गरेको बजार अनुगमन टोलीले जनाएको छ।
भदौ २१ गते पनि विभागबाट गएको चारवटा टोलीले दरबारमार्गका केही पसल सिलबन्दी गरेको छ। त्यसमा ब्रान्डेड घडी बिक्री गर्ने सुलुक्स सेन्टर, एडिडास, लिभाइज, बोस्नीका कपडा बिक्री गर्ने पसल लगायत छन्।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन र कालोबजारी ऐनविपरीत अकुत नाफा खाएर सामान बिक्री गरेकाले त्यस्ता पसलमा सिलबन्दी गरिएको विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले जानकारी दिए।
यसरी अकुत नाफा खाएर उपभोक्ता ठगेको भन्दै दरबारमार्गका करिब एक दर्जन पसल सरकारी टोलीले सिलबन्दी गरेपछि त्यहाँका अन्य केही पसल विरोधमा ओर्लिएका छन्। सरकारले अनुगमनका नाममा आतंक सिर्जना गरेको उनीहरूको आरोप छ। उनीहरुले सरकारी अनुगमनको विरोधमा बजार बन्द गरेका छन्।
व्यापारीको कुरै नसुनी, स्पष्टीकरण नै नसोधी एकैपटक सिलबन्दी गरेकाले विरोध गरेको दरबारमार्ग विकास बोर्डका प्रमुख श्री गुरुङले बताए। बढी व्यापार हुने बेला अस्वाभाविक रूपमा राज्यले सिलबन्दी गरेको उनको भनाइ छ।
'कुनै पनि सामानमा कति प्रतिशत नाफा भयो भन्ने खरिद र बिक्री मूल्यबाट मात्र थाहा पाइँदैन, एउटा वस्तु किनेर ल्याएदेखि त्यसमा लाग्ने अन्य लागतको कुनै हिसाब हुँदैन?’ उनले भने, 'व्यापारका सामान्य नियम नबुझेझैं राज्यले नै यसरी आतंक सिर्जना गरेपछि सबै व्यापारीले स्वतःस्फूर्त बजार बन्द गरेका हुन्।'
बैंकको ब्याज, भाडा, स्टक, कर, बिजुली पानी तथा अन्य खर्च जोडेर बिक्री मूल्यमा घटाएपछि बल्ल नाफा निस्कने भए पनि सरकारी अधिकारीहरूले जबर्जस्ती यति-उति प्रतिशत नाफा भन्दै सिलबन्दी गरेको व्यापारीहरूको आरोप छ।
दरबारमार्गमा ब्रान्डेड शोरूमको व्यापारसँग जोडिएका रमेश पौडेलले व्यापारीले सबै विवरण देखाउँदा पनि जबर्जस्ती सिलबन्दी गरिएपछि विरोधमा ओर्लिएको बताए।
‘एडिडासको पसलेले खरिद बिल, बिक्री बिल सबै खर्च कटाएर आउने नाफा देखाउँदा देखाउँदै उहाँहरूले सिल गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘सबै जोड्दा आउने नाफा २० प्रतिशतभन्दा माथि थिएन, त्यसरी बन्द गर्दा नियोजित नै हो भन्ने लागेर विरोध गरेका हौं।’ आफूहरू कालोबजारी गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा कहिल्यै नभएको र त्यस्तालाई कारबाही गर्न संस्थागत रूपमै सहयोग निम्ति तयार रहेको उनले बताए।
सामान्यतया खरिद मूल्यभन्दा १०० प्रतिशत बढी बिक्री मूल्य हुने गरेको उनको भनाइ छ। बैंकको ब्याज र भ्याट १३/१३, भाडा १५–२०, कर्मचारी र सञ्चालन खर्च २०, स्टक तथा ड्यामेज लागत २० प्रतिशतका हिसाबले खर्चं जोड्दा पनि स्वतः मूल्य शतप्रतिशत बढ्ने पौडेललको हिसाब छ। दरबारमार्गमा उसै पनि भाडा महंगो भएको र अन्य खर्च त्यस्तै भएकाले मूल्य बढी नै भएको उनले बताए।
गल्ती गरेको हो कि होइन भन्ने प्रमाण नभई एकैपटक शंकाकै भरमा ठगको बिल्ला भिराएर राज्यले आतंक सिर्जना गर्न खोजेको गुरुङले आरोप लगाए।
खरिद मूल्य कम देखिने सबैभन्दा ठूलो कारण न्यून बिजकीकरण भएको स्वयम् व्यापारीहरू नै बताउँछन्। भन्सारकै कर्मचारीले कम मूल्यको बिल बनाउन सल्लाह दिने गरेको एक व्यापारीले बताए।
‘यो विकृतिको सुरूअात भन्सारबाटै हुन्छ,’ नाम नभन्ने सर्तमा ती व्यापारीले भने, ‘बाहिरबाट आउने बेलामै मूल्य कम देखिन्छ, त्यसरी एउटाले न्यून बिजकीकरण गरेर ल्याएपछि अर्कोले वास्तविक मूल्य देखाएर ल्याउनै सक्दैन।’
