होटल मल्लकोमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न कुनै पनि रोक नलगाउन भन्दै सर्वोच्च अदालते अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
उक्त कम्पनीका ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले आफूले होटल मल्ललाई क्यासिनो सञ्चालनका लागि सम्झौता गरी त्यसका लागि पैसा समेत दिएपछि सरकारले इजाजतपत्र नदिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
दिएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै दीपकराज जोशीको एकल इजलासले रिटको अन्तिम टुंगो लगाएको हो।
'बेल्लिज नेपाल प्रालीलाई निजले कानून बमोजिम मल्ल होटल प्रालिसँग सम्झौता गरि कानून बमोजिमको रकम समेत भुक्तान गरेको देखिँदा निवेदकको माग बमोजिम कानूनको रित पुर्याई क्यासिनो सञ्चालन इजाजतको कार्य गर्न हाललाई रोक लगाउने गरी कुनै कार्य नगर्न नगराउन भनि प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।'
होटल मल्लको राजस्व बक्यौता रहेकाले त्यहाँ क्यासिनो सञ्चालन नगर्न पर्यटन विभागले वेल्लिज प्रालिलाई पुस ४ गते पत्र लेखेको थियो।
उक्त पत्र वैधानिक नभएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। 'कानूनले पर्यटन उद्योगलाई प्रश्रय नगर्ने गरी कुनै व्यवस्था नगरेको अवस्थामा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्षेत्र मल्ल होटल प्रा.लि द्वारा प्रदत्त क्षेत्रमा उक्त होटलको अन्य कार्यहरू सञ्चालन गर्न, व्यापार गर्न प्रतिबन्ध नलगाएको अवस्थामा बेल्लीज नेपाल प्रालिलाई गरिएको २०७४ पुस ४ गतेको पत्राचार प्रथम दृष्टीमै नमिलेको र यसबाट निवेदकलाई नेपालको संविधानको धार १७, १७(२)(च) समेत द्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रता तथा पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यपार गर्ने स्वतन्त्रता सम्बन्धी हकमा आघात पुग्ने र सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा अपूरणीय क्षति पुग्ने हुँदा उक्त पत्राचार वैधानिक भन्न सकिएन,' सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
