सर्वोच्चद्वारा तामाकोसी-३ मा भवन भट्टको कम्पनीलाई बाटो खुला

शोभा शर्मा

काठमाडौं, पुस ११

सर्वोच्च अदालतले दोलखास्थित तामाकोसी–३ जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण गर्न एनआएनका अध्यक्ष भवनभट्टको कम्पनीलाई दिने सरकारको निर्णय सदर गरेको छ।

उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै खड्गबहादुर बुढाथोकीले दिएको रिटमा अन्तरिम आदेश नहुने सर्वोच्चले जनाएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष भवन भट्टको टिबिआई होल्डिङ कम्पनीलाई अध्ययन अनुमति दिएको थियो।

यसभन्दा अघि नै सिंगापुरको कम्पनीले तामाकोशी-३ को सर्वेक्षण गरेर ६ सय ५० मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने भनेको थियो। तर, फेरि सर्वेक्षण गर्न भन्दै सरकारले असोज २६ गते भट्टको कम्पनीलाई दिएको हो। मन्त्रालयको उक्त निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता बुढाथोकीले मंसिर २१ गते सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।

उक्त रिट निवेदनमाथि पहिलो सुनुवाई गर्दै मंसिर २२ गते सर्वोच्चले दुवैपक्षलाई बहसमा डाकेको थियो। दुवैपक्षको बहस सुनेपछि आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्वम भण्डारी र बम कुमार श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश नदिने आदेश गरेको छ।

५०० मेगावाट भन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुने आयोजनाको सर्वेक्षण निर्माण लगायतका निर्णय लगानी बोर्डले गर्नेछ भन्ने कानून छ। यही कानून अवज्ञा गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयले बिना प्रतिस्पर्धा भट्टको कम्पनीलाई सर्वेक्षण अनुमति दिएको रिटमा उल्लेख छ। यसभन्दा पहिले २०६८ सालमा सिङ्गापुरको एसएस पावर होल्डिङ कम्पनीले तामाकोशी तेस्रोको सर्वेक्षण अनुमति लिएको थियो। उसले तामाकोशी तेस्रोबाट ६ सय ५० मेगावाट उत्पादन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेर आफैँ उत्पादन गर्ने र आधा विद्युत भारतमा बेच्न पाउने शर्त राखेको थियो।

भारतले नकिन्ने भनेपछि सरकारले उक्त कम्पनीलाई यो आयोजना दिएन। बरु लगानी बोर्डले नै यसमा काम गर्ने भन्यो। एक करोड २० लाख खर्च गरेर उक्त कम्पनीले गरेको सर्वेक्षणपछि यो निर्माण गर्न तिर लाग्नुपर्नेमा फेरि सर्वेक्षण गर्न दिइएको अनुमतिले खर्चमात्र बढाउने रिट निवेदकको दाबी थियो।

अध्ययन गर्न अर्को ५ वर्ष लाग्न सक्ने भएकाले समय पनि खर्च हुने उनको जिकिर थियो। लगानी बोर्डले यसबीचमा ९ वटा कम्पनीको आवेदनहरूमा अध्ययन गरिरहेको थियो। यता भट्टको कम्पनीले असोज २४ गते अनुमतिपत्र लिन ऊर्जा विभागमा आवेदन दियो। त्यही निवेदनका आधारमा असोज २६ गते अकस्मात सचिव स्तरीय निर्णय भयो। कात्तिकमा बोर्डले ऊर्जा मन्त्रालयलाई चिठी लेखेर भट्टको निर्णय स्थगत गर्न भन्यो।

बिनाप्रतिस्पर्धा अनुमतिपत्र दिएको भन्दै अधिवक्ता खड्गबहादुर बुढाथोकीले मंसिर २१ रिट लिएर सर्वोच्च गएका थिए। अध्ययन तथा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिँदा रोल क्रमअनुसार पहिलो निवेदनलाई प्राथमिकता दिने नियम भएकाले विभागको सिफारिसमा आफूले भट्टको टिबिआई कम्पनीलाई नै दिएको मन्त्रालयको जिकिर थियो। अब भट्टको कम्पनीले अध्ययन तथा सर्वेक्षणको काम अघि बढाउन सक्ने भएको छ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस ११, २०७४ १५:४३

सिफारिस