ग्लोबल नेपाली
विश्वका धेरै मुलुक भोकमरीको चपेटामा छन्। ग्लोबल हंगर इन्डेक्स-२०२३ को प्रतिवेदन अनुसार नेपाल भोकमरी भएका मुलुकमध्ये ६९ औं स्थानमा छ। उक्त प्रतिवेदन १२५ वटा मुलुकको जनसंख्या र उनीहरूले प्राप्त गर्ने क्यालोरीयुक्त भोजनका आधारमा तयार गरिएको थियो।
बेलायतमा कार्यरत नेपाली कृषि वैज्ञानिक सुवास भट्टराईका अनुसार अब विश्वमा बढ्दो जनसंख्यालाई ध्यानमा राख्दै उत्पादन पनि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। किनभने, केही समययता जलवायु परिवर्तनले संसारभर कृषि उत्पादनमा असर पुर्याइरहेको छ। अर्कोतर्फ, जनसंख्या बढ्दो छ।
'अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने सन् २०५० सम्म आउने मान्छेलाई पर्याप्त खानेकुरा पुर्याउन सकिँदैन,' वैज्ञानिक भट्टराईले भने, 'किनभने हामीसँग जमिन सीमित छ। जमिन बढाउन सकिँदैन, तर उत्पादन बढाउन आवश्यक छ।'
संयुक्त राष्ट्रसंघको जनसंख्या महाशाखाले सन् २०५० सम्ममा विश्वको जनसंख्या ९ अर्ब ७० करोड पुग्ने अनुमान गरेको छ। यसलाई ध्यानमा राख्दै कतिपय विकसित देशहरूले २०५० सम्मका लागि कृषि योजनाहरू बनाइसकेका छन्। त्यस बेलासम्म विश्वमा उत्पादन ५० प्रतिशतले बढाउनुपर्ने वैज्ञानिक भट्टराई बताउँछन्।
नेपालजस्तो देशले त्यो अवसर लिन सक्ने थुप्रै आधार रहेको उनको भनाइ छ। नेपालसँग उर्वर जमिन र उत्पादनका लागि सुहाउँदो हावापानी भएकाले ठूलो सम्भावना रहेको उनले उल्लेख गरे।
'नेपालसँग यस्तो अवसर छ कि माटो र हावापानी एकदमै राम्रो छ। विश्वमा खाद्यान्न उत्पादन ५० प्रतिशतले बढाउनुपर्ने ग्यापको केही प्रतिशत पूरा गर्ने क्षमता हामीसँग छ,' उनले थपे।
युरोप, अमेरिका लगायतका विकसित मुलुकको माटो हेर्दा उत्पादन सीमित भइसकेको उनले बताए।
'युरोपमा एक हेक्टर जमिनमा १५ टन मकै उत्पादन हुन्छ। हाम्रो एक हेक्टरमा मुस्किलले पाँच टन फल्छ। त्यो अन्तर पूरा हुने गरी उत्पादन गरेर फाइदा लिन सक्ने अवसर नेपाललाई छ,' उनले थपे।
सातौं कृषि गणना २०७८ अनुसार नेपालको २२ लाख १८ हजार हेक्टरमा खेती हुन्छ। देशभर ४१ लाख ३१ हजार परिवार कृषिमा आवद्ध छन्। तर, हामी अझै कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनौं। अधिकांश कृषि उपजहरूमा परनिर्भर छौं।
'नेपाल जस्तो ठाउँमा खेती गर्न पाए त बेलायतले कति राम्रो उत्पादन गरिदिन्छ,' उनी भन्छन्, 'बेलायतमा एकदमै चिसो हावापानीका कारण गहुँ पाक्न १० महिना लाग्छ। उत्पादन पनि लोभलाग्दो छ।'
नेपालमा पाँच महिनामा पाक्ने गहुँ बेलायतमा झण्डै १० महिना लाग्छ। सेप्टेम्बरमा रोपेको गहुँ जुलाईमा बल्ल तयार हुन्छ। मार्च लागेपछि बल्ल गहुँले घाम देख्न पाउँछ।
त्योभन्दा अगाडि ६ महिनासम्म गहुँ लगभग पाँच सेन्टिमिटर अग्लो मात्र भएर बसिरहन्छ। जब तापक्रम बढ्दै जान्छ, अनि बिस्तारै बढ्न थाल्छ। नबढ्ने समयमा त्यहाँका किसानले गहुँमा कुनै फर्टिलाइजर (रासायनिक वा जैविक पदार्थ) प्रयोग गर्दैनन्। जब बढ्न सुरू गर्छ, आवश्यक पोषक तत्वहरू (नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटासियम लगायत) प्रयोग गर्न थाल्छन्।
गहुँलाई कुन तत्व कति चाहिन्छ भन्ने सबै हिसाब गरेर मात्र प्रयोग गरिन्छ। अझ, सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार कुन पदार्थ कति मात्रामा प्रयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट हुन्छ। जे पायो त्यही हालिँदैन। त्यसो हुँदा बिरूवाको विकास राम्रो हुने र उत्पादन पनि बढ्ने उनले बताए।
'नेपालमा एक हेक्टर जमिनमा रोपेको गहुँ काट्न दिनभर लाग्छ। थोरै मान्छेले काट्ने हो भने दुई–तीन दिनै लाग्न सक्छ। तर यहाँ १० मिनेटमै सकिन्छ। बेलायत प्रविधिमा निकै अगाडि छ,' उनले भने।
बेलायतमा नेपालमा जस्तो खनेर अथवा गोरू–राँगा जोतेर खेती गरिँदैन। त्यहाँ मेसिन प्रयोग गरेर नेपालमा खन्न वा जोत्न हप्ता दिन लाग्ने जति जमिनको काम एकैछिनमा सकिन्छ।
'हामीले यो क्षेत्रमा पनि सुधार गर्न सक्छौं। मेसिन प्रयोग गर्ने हो भने दिनभर जोत्नुपर्ने खेतको काम एकैछिन वा केही घण्टामा सकिन्छ,' उनी थप्छन्।
नेपालले कृषिमा विश्वको प्रविधि अवलम्बन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ। यसका लागि विज्ञहरूसँग सल्लाह तथा अध्ययन गरेर नीति निर्माण गर्नुपर्ने र यसका लागि स्पष्ट 'भिजन' चाहिने उनले बताए।
पछिल्लो समय मानिसहरू गाउँ छाडेर सहर छिर्दैछन्। एकातिर गाउँहरू खाली हुँदैछन् भने अर्कोतिर सहरमा जनघनत्व बढ्दो छ। सहरीकरण बढ्दै जानुको मुख्य कारण कृषि उत्पादनमा सुरक्षाको अभाव हो। सरकारले अब मानिसलाई गाउँमा आकर्षित गर्ने नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ। कृषिमा अत्याधुनिक प्रविधि उपयोग, बजार व्यवस्थापन, किसानहरूलाई बीमा सुविधा उपलब्ध गराउने तथा वास्तविक किसानलाई अनुदान दिनुपर्छ।
'परिवारको स्वास्थ्य बीमा गरिदिने, बच्चाबच्चीको शिक्षामा छात्रवृत्ति दिने हो भने किन आकर्षित हुँदैनन्?' उनले प्रश्न गरे।
त्यस्तै, कृषिमा अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक रहेको उनले औंल्याए।
नेपालको कृषि अध्ययनमा निजी कम्पनीको सहभागिता एकदमै कम छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) भए पनि स्रोतसाधन कमजोर भएकाले अध्ययनहरू एकतर्फी मात्र भइरहेका उनले बताए। कृषिमा ठूलो परिमाणमा उत्पादन बढाउने हो भने निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
'एक किसानलाई एक बिघा जमिनमा खेती गर्न एउटा ट्र्याक्टर किन्न मुस्किल पर्छ। तर हजारौं बिघामा खेती गर्ने निजी कम्पनीले केही ट्र्याक्टरमा लगानी गर्न सक्छ,' उनले भने।
सरकारले पकेट क्षेत्र घोषणा र खेती गर्ने क्यालेन्डर बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनको सुझाव छ।
जस्तै गोरखा जिल्ला सुन्तलाको पकेट क्षेत्र हो। त्यहाँ यति उत्पादन हुन सक्छ, यति लगानी गर्न सकिन्छ, कति बेला रोप्ने, कति बेला गोडमेल गर्ने, कति बेला टिप्ने र बजार पुर्याउने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।
'नेपालको कृषि क्षेत्रमा सुधारका लागि सरकारले स्पष्ट नीति, प्रविधिको उपयोग, अध्ययन अनुसन्धान, बजार व्यवस्थापन, र किसानप्रति लगाव देखाउनुपर्छ,' वैज्ञानिक भट्टराई बताउँछन्।
(सेतोपाटी ग्लोबलका अन्य सामग्री पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
ग्लोबल नेपालीबारे यो इमेलमा सम्पर्क गर्नुहोस्- setopatidebate@gmail.com
