ग्लोबल नेपाली
विराटनगरका ज्ञानेन्द्र रेग्मी सन् २००८ मा अस्ट्रेलिया गए। अस्ट्रेलियन सरकारको छात्रवृत्तिमा सिभिल इन्जिनियरिङमा पिएचडी गर्न गएका रेग्मी अहिले पनि उतै छन्। सन् २०११ मा सिभिल इन्जिनियरिङअन्तर्गत पिएचडी सकेपछि उनले अस्ट्रेलियामै जलस्रोतको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्।
उनी अहिले अस्ट्रेलियाको न्यू साउथ वेल्स राज्यको जलस्रोत विभागमा सिनियर प्रोजेक्ट इन्जिनियरको रूपमा कार्यरत छन्। त्यो क्षेत्रमा पानीको अभाव हुन नदिनको लागि पानी संरक्षण गर्नु उनको मुख्य जिम्मेवारी हो।
'अहिले मैले सम्हालेको प्रोजेक्ट भनेको अस्ट्रेलियामा पानी संरक्षण गर्ने हो। यहाँका खोलामा पानी जम्मा गर्नको लागि स्वचालित गेट बनाउने प्रोजेक्टमा मैले काम गरिरहेको छु,' उनले भने, 'त्यसका लागि विभिन्न सरोकारवाला निकाय र समुदायसँग समन्वय गर्नुपर्छ। अनि वातावरण अनुकूलितका पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ।'
न्यू साउथ वेल्स राज्यमा पानी जम्मा गर्नको लागि सय वर्षभन्दा पुराना संरचनाले काम गरिहेको छ। त्यो ठाउँमा अब स्वचालित गेटमार्फत् पानी बचत गरिँदैछ।
उनका अनुसार साना खोल्साखाल्सीमा जम्मा भएको पानी एउटा निश्चित तह पार गरिसकेपछि आफै बाहिर जाने प्रविधि बनाउन लागिएको हो। अर्थात् जब पानी धेरै हुन थाल्छ तब स्वचालित गेटमार्फत् पानी आफै बाहिर निस्किन्छ। पानी जम्मा गर्नको लागि ड्याम बनाउँदै गर्दा वरिपरिका बस्ती डुब्न सक्ने सम्भावित खतरालाई समेत ख्याल गर्नुपर्छ।
'यो २ सय ३६ मिलियन डलरको प्रोजेक्ट हो। स्वचालित मेसिनमार्फत् पानी थुनेर किसानहरूलाई चाहिएको बेलामा पानी प्रयोग गर्न सक्ने बनाउने हो,' रेग्मीले भने, 'कति पानी पर्दा कति जम्मा हुन्छ भन्ने आधारमा हामीले गेटहरू बनाउने हो। अर्कोतिर यहाँको जमिन होचो भएकाले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ।'
अस्ट्रेलियामा किसानले महँगोमा पानी किन्नुपर्छ। खोलाको पानी तानेर बारीमा राख्नुपर्यो भने एक गेघा (१ लाख लिटर) लिटरको ५ हजार डलरसम्म पर्छ। यति महँगो पानी पनि किसानले भनेजति पाउन गाह्रो छ। त्यही भएर पानी जम्मा गर्न न्यू साउथ वेल्स सरकारले योजना ल्याएको रेग्मीले बताए।
'किसानहरूले ठूलो संख्यामा गाई/भेडा पालेका हुन्छन्। स्याउ, अंगुर लगाएका हुन्छन्। यति महँगो पानी किनेर हामीले एक किलोको ४ डलरमा स्याउ किन्न पाइन्छ। किसानले त अझै २ डलरमा बेच्छन् होला,' उनले भने, 'कृषिमा प्रविधिको प्रयोग गर्यो भने उत्पादनलाई सस्तो बनाउन सकिन्छ। मैले नेपालबाट आएका नीति निर्मातालाई कति पटक यो देखाएको छु।'
नेपालको सन्दर्भमा पनि यस्ता प्रोजेक्ट काम लाग्न सक्ने उनले बताए। तराईमा पानी डाइभर्ट गरेर समेत किसानलाई सहज बनाउन सकिने उनको तर्क छ।
'नेपालमा खोलाहरू कहिलेकाहीँ सुक्ने नै हुन्छ। त्यसैले एउटा तहसम्म पानी जम्मा गरेर राख्न सकिन्छ। पहाडी भेगमा समेत पानी स्टोर गर्ने सिस्टम बनाउन सकिन्छ,' उनले भने, 'नेपालमा वर्षादको समयमा बढी भएको पानी जम्मा गरेर अटो गेट बनाएर प्रयोग गर्न सकिन्छ। साना साना खोलामा जम्मा गर्न सकियो भने सुख्खा समयमा काम लाग्छ।'
अर्को कुरा त नेपालको कृषि क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग जरूरी छ।
उनका अनुसार अस्ट्रेलियामा २/३ जना व्यक्तिले हेक्टरका हेक्टर फार्म हेर्न सक्छ। त्यस्तै १/२ जनाले १/२ सयको गाई फार्म व्यवस्थापन गरिरहेका हुन्छन्। मल राख्नको लागि पनि ठूला ठूला मेसिन प्रयोग गरिन्छ। जसले गर्दा श्रमिकको खर्च कम लाग्छ। किसानले सानो लगानी गरेर ठूलो फाइदा निकाल्न सक्छ।
'नेपालमा टेक्नोलोजीमा आधारित कृषिमा ध्यान दिइनुको सट्टा खेतीयोग्य जमिनमा बस्ती बसालिएको छ। त्यसैले खेती गर्ने जमिन घट्दै गएको छ,' उनले भने, 'अर्कोतिर कतिपय ठाउँमा खेतीको लागि पानी छैन। त्यस्ता ठाउँहरूमा पालिका आफैले पानी बचत गर्ने योजना बनाउन सक्छ। एकैचोटि गर्नुपर्छ भन्ने छैन। विस्तारै गर्दै जाने हो।'
अग्ला डाँडामा भ्यु-टावर बनाउनको साटो यस्ता काममा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
भ्यु-टावर बनाउने, रिसोर्ट बनाउने लगायतका काम गर्ने व्यवसायीले हो भन्दै उनले ती ठाउँहरूका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधार पनि उनीहरूले नै विकास गर्ने बताए।
न्यू साउथ वेल्सको जलस्रोत विभागमा काम गर्नुअघि रेग्मीले युनिभर्सिटीमा पढाउने अनि खानीको क्षेत्रमा समेत काम गरे। त्यस्तै, उनले ३ सय किलोमिटर टाढाबाट पानी ल्याउने योजनामा काम गरे।२० हजार जनसंख्या भएको गाउँका लागि त्यति टाढाको दुरीबाट पानी ल्याउने योजना ११ महिनामै सकेको अनुभव उनीसँग छ।
श्रीमती (रिना दाहाल रेग्मी), छोरी(अरिज्ञा रेग्मी) र छोरा(रियान रेग्मी) सहित अस्ट्रेलियामा बस्दै आएका रेग्मी गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का सचिव समेत हुन्।
विदेशमा रहेका दोस्रो पुस्तालाई नेपालसँग जोड्ने प्रयासमा नेपाल सरकारले खासै चासो नदिएको उनको आरोप छ।
एनआरएन नागरिकता लिएका व्यक्तिलाई भिसा चाहिने प्रावधान राखेकोमा उनी असन्तुष्ट छन्। आफ्नी छोरी आरिज्ञा एनआरएन नागरिकता लिने दोस्रो पुस्ताको पहिलो नेपाली रहेको उनको दाबी छ।
एनआरएनमा देखिएको विवादलाई उनले राजनीतिक खिचातानीको नतिजा भएको बताए। एनआरएनएको विषयमा विशेष गरेर पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले अनावश्यक बखेडा झिकेको उनको आरोप छ।
'एनआरएनबारे अदालतले दुई वटा फैसला गरेको छ। पहिलो फैसलाले शेष घलेको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समिति बनाउन निर्देशन दिएको छ भने दोस्रो फैसलाले वर्तमान कार्यसमितिलाई काम गर्न भनेको छ,' रेग्मीले भने, 'उहाँले पहिलो फैसलाको मात्र कुरा गर्नुहुन्छ तर दोस्रो फैसलाको ख्याल गर्नुहुन्न। उहाँले सहमति खोजेको हो भने सबैसँग समन्वय गर्नुपर्छ। पहिला त आफ्नै १३ सदस्य रहेको समितिमा समन्वय हुनुपर्छ।'
समन्वयको जिम्मेवारी पाउनु भनेको एकलौटी चल्नु नरहेको भन्दै रेग्मीले आफ्नो व्यवसाय चलाए जसरी संगठन चलाउन खोज्न नहुने बताए।
'हामीले पहिलो फैसलाको सम्मान गर्छौं भनेका छौं। तर उहाँले दोस्रो फैसलाबारे बोल्नै चाहनुहुन्न। एनआरएनएमा देखिएको विवादले बौद्धिक व्यक्तिहरू टाढिँदै गएका छन्,' उनले भने, 'हामीले राजनीति मात्र गरेर हुँदैन। बौद्धिक मान्छेको ज्ञान र सीपलाई भित्र्याउन पर्छ। तर हाम्रो विवादले उहाँहरूलाई चित्त बुझेको छैन।'
