गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई बदलिदो परिस्थितिमा नयाँ ढङ्गले कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने बिचार समेटेर एउटा व्यवसायिक सँस्था, बिड्स कन्सलट्यान्सी, ले तयार पारेको दस्तावेजलाई ‘भिजन-२०२० एण्ड वियोण्ड’ को नाम दिईएको छ। यस दस्तावेजले संघ भित्र एक प्रकारको तरङ्ग पैदा गरेको छ।
विदेशमा आर्जन गरेको पुँजी, सिप र अनुभवलाई नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सदुपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ सन् २००३ स्थापना भएको एनआरएनए अहिले नयाँ मोडमा उभिएको छ। विभिन्न पेशा, व्यवसाय, रोजगारमा जाने तथा दोश्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीहरुको सँख्या बढेको छ। गैरआवासीय नेपाली संवन्धी आवश्यक ऐन कानून बनि सकेका छन, संघ नेपालमा दर्ता भएको छ। नेपालको राजनिती र आर्थिक लगानीको वातावरणमा आमुल परिवर्तन आएको छ। प्रविधीको विकासले आकाश छोएको छ। गैरआवासीय नेपालीहरुका नयाँ चुनौती र अवसरहरु सृजना भएका छन्। यस्तो विकसित परिस्थितिमा संघलाई नयाँ भिजनका साथ अगाडी बढाउनु जरुरी छ। यसैले संघका अध्यक्ष शेष घलेले आफूँ सँस्थाबाट बिदा हुदै गर्दा नयाँ कार्यदिशा दिन कोशिस गर्नु भएको छ।
समय अनुसार सँस्थामा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ भन्ने विषयमा कसैको दुई मत रहन सक्दैन। तर तर पनि किन यस बिषयमा सबैको मत ऐक्यवद्द हुन सकेको छैन त? यसका पछाडी आपसी विश्वासको अभाव, दस्तावेजको तयारी प्रकृया, यसको गुणस्तर र प्रस्तुती आदि कारण छन। अक्टोबरमा हुने निर्वाचनमा उभिएका उम्मेदवारहरुले यस दस्तावेजलाई गहन अध्ययन नगरी राजनैतिक भकुण्डोको रुपमा प्रयोग गरेर यसलाई झन जटिल बनाएका छन्।
यस दस्तावेजमा प्रस्तुत गरिएका केही बिषय संघमा यस भन्दा पहिले पनि छलफल गरिएको थियो भने केही नयाँ बिषयले प्रवेश पाएका छन्। उधाहरणका लागि नेपाल बाहिर एउटा एनआरएन च्यारिटी फाउण्डेसन तयार गर्ने र यसै फाउण्डेसनमार्फत परोपकारी कार्यक्रम चलाउने अवधारणा पहिलो पटक छलफलमा आएको हो। एनआरएन फाउण्डेसलाई रेडक्रस, अक्सफाम जस्तै विश्वव्यापी प्रकृतीको च्यारिटी अर्गनाईजेसनको रुपमा स्थापना गर्न सकियो भने नेपालमा आई पर्ने आपतकालिन अवस्थामा तत्काल राहत संकलन गर्न सकिन्थ्यौ। यस्तो संयन्त्र नहुदा भूकम्मको बेलामा संभावना हुदा हुदै पनि आवश्यकता परेको समय र परिमाणमा रकम संकलन गर्न नसकेको अनुभवले पनि यस्तो फाउण्डेसनको आवश्यकताको महसुस भएको हो।
एनआरएनएमा तीन निकायहरु हुने दस्तावेजमा प्रस्तावित गरिएको छ। च्यारिटीको लागि माथी उल्लेखित एनआरएन फाउण्डेसन एक निकाय, गैरआवासीय नेपालीहरुको हक हितका काम गर्न अहिले कै जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको परिषद दोश्रो र नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारले बनाउने निती तथा कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपालीहरुको हितमा लबी गर्न तेश्रो निकाय रहने प्रस्तावित गरिएको छ। यी निकायलाई अहिले संघ अन्तर्गत बनेका समितिहरुको विस्तृतरुप भनेर बुझ्न पनि सकिन्छ। तर यसको व्यवस्थापन अहिलेको भन्दा फरक किसिमले विज्ञहरुको सहभागितामा गरिनेछ।
संघको काठमाडौ स्थित सचिवालयलाई कसरी बलियो बनाउने, संघलाई कसरी आर्थिक रुपमा दिगो बनाउने, सँस्थाका अन्तर्राष्ट्रिय परिषद, राष्ट्रिय परिषद र यसका अन्य निकाय बिचको समन्वयलाई कसरी चुस्त र दुरुस्त बनाउने, निर्वाचनमा देखिएका बिकृतिलाई कसरी कम गर्ने, संघलाई कसरी समावेसी बनाउने, आम गैरआवासीय नेपालीहरु सम्म एनआरएन अभियानलाई कसरी पुराउने, दोश्रो पुस्ताका गैरआवसीय नेपालीहरुलाई कसरी अभियानमा आबद्द गर्ने आदि बिषयमा संघमा यस भन्दा पहिले छलफल नभएका होईन। यी लगायत नयाँ सँस्थागत संरचनाका बारे अध्यन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघका पुर्व उपमहासचिव कुलचन्द्र गौतम, एनआरएनएका सँस्थापक तथा हाल बर्माका लागि नेपाली राजदुत भिम उदास र कानुनविद तथा एनआरएनएका सल्लाहकार विश्वकान्त मैनाली रहेको एक उच्च स्तरीय समिति बनेको थियो। यस समितिले २०१३ मा सम्पन्न छैठौ विश्व सम्मेलनमा आफ्नो कार्यपत्र पेश गरेको थियो र उक्त कार्यपत्र सम्मेलनले स्विकार गरी कार्वान्यनको लागि छलफल अगाडी बढाउने निर्णय गरेको थियो।
यसै गरी सँस्थालाई कसरी आर्थिक रुपमा दिगो बनाउन सकिन्छ भनेर नरेश कोईराला, रामेश्वर शाह आदिको संयोजकत्वमा बनेका समितिले अध्यन प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। विधान संशोधन सुझाव समिति लगायतका अन्य समितीहरुले पनि अध्ययन प्रतिवेदनहरु तयार पारेका थिएँ। तर भिजन-२०२० का तयारकर्ता कि यी अभिलेख बारे वेखबर भए वा अध्यन गर्न चासो देखाएनन्। उनले एनआरएनएका विज्ञहरु, ग्रासरुटका कार्यकर्ता, अभियन्ताहरुसँग यथेष्ट परामर्श समेत गरेनन्। प्रतिवेदनका अनुसार यो दस्तावेज तयार गर्न २५ जना व्यक्तीसँग परामर्श गरिएको थियो।
जस मध्य अष्ट्रेलियन राजदूत, अमेरिकी दूतावास लगायत करीब २० जना संघ भन्दा बाहिरबाट र थोरै मात्र संघमा काम गरेका व्यक्तीहरु थिए। संरचनाको कुरा गर्दा सँस्थाको विशिष्टताको ख्याल गरिएको छैन। यी विविध कारणले यो दस्तावेज गहिराईमा जान सकेको छैन। यसमा प्रस्तुत गरिएका प्रस्तावहरु अष्पष्ट छन। परिवर्तनको लागि अहिलेको संरचना कसरी वाधक भयो र नयाँ संरचनाले यसरी समस्याको समाधान गर्छ भन्ने स्पष्ट धारणा आउन सकेको छैन। कमजोर प्रतिवेदन आउनु समस्याको जड हो। हुनत प्रतिवेदन तयारकर्ताका आफ्नै विवसता होलान। निर्धारित समय र शुल्क अनुरुपको प्रतिवेदन तयार पार्नु पर्ने थियो होला। एनआरएनएमा कुनै संलग्नता नभएकोले मौकिक समस्याका बारे उनी स्वयम् जानाकार नहुदा पनि प्रतिवेदन सतही बनेको हुन सक्छ।
दस्तावेजको सबै भन्दा विवादित र आशंका पैदा गरेको विषय हो सँस्थालाई अध्यक्षात्मक प्रणालीमा लैजाने प्रस्ताव। दस्तावेजमा प्रस्ताव गरिएको छ ‘परिषदका अध्यक्ष नै मूल व्यक्ति हुनेछन भने परिषदका अन्य सदस्यले केवल उनलाई सहयोग र समर्थन गर्नेछन’। यो प्रस्तावलाई दस्तावेजमा थप प्रष्ट पारिएको छैन। तर परिषदमा एक अध्यक्ष र अरु बाकिँ सबैको सदस्यको हैसियता हुने र उनीहरुको भूमिका केबल अध्यक्षको प्रस्तावमा ताली मात्र लगाउने हो भन्ने अनुमान एक थरीले गरेका छन्। दुई कार्यकालको कार्यशैलीबाट अध्यक्षले सामुहिक नेतृत्वमा विश्वास गर्नु हुन्न भन्ने संकेत गर्छ। उहाँको कार्यकालभरी निर्वाचित पदाधिकारीलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सक्नु भएन। बेला बेलामा पदाधिकारीको भूमिकामा पनि हस्तक्षेप गर्नु भयो। यसले पनि भिजन-२०२० को नाममा सँस्थालाई निरंकुश र कम्पनीको मोडेलमा चलाउने खोजेको त होईन भन्ने आशंका पैदा भयो। अध्यक्षलाई निरंकुश बनाउने र श्रीमती जमुना घलेलाई अध्यक्षमा ल्याउने प्रपञ्च हो कि भनेर अनुमान लगाउनेहरु झन त्रसित भए।
संघमा उपाध्यक्ष, महासचिव लगायतका पदमा जान १०-१२ वर्ष एनआरएन अभियानमा योगदान पुराएर बसेका पदाधिकारीहरु त्रसित हुनु स्वभाविक नै थियो। अध्यक्ष नै सर्वेसर्वा र अरुको हैसियत सदस्य मात्र हुने बिषयमा अध्यक्षले सार्वजनिकरुपमा स्पष्ट मुख खोल्नु भएको छैन तर ब्यक्तिगत कुराकानीमा यस्तो आसय नभएको बताउनु भएको छ। एनआरएनए केही व्यक्तीको वरिपरी घुम्ने सँस्था नभई ४० लाख नेपालीको साझा सँस्था बनाउनु पर्छ भन्ने अध्यक्षको अभिव्यक्तीसँग यो प्रस्ताव मेल खादैन। अध्यक्षमा मात्र सँस्था घुम्यौ भने उहाँले भने झै आम गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता कसरी बन्न सक्ला? यदी उहाँको अध्यक्षात्मक प्रणालीको जाने बिचार छैन भने यो बुदाँलाई हटाई बाँकि बिषयमा सहमती जुटाउन लाग्नु पर्छ।
सर्वस्विकार्य नहुने दस्तावेजको अर्को प्रस्ताव हो संघका कार्यकारी पदमा उम्मेदवार हुन नेपालका राजनीतिक दलको सदस्यता स्वघोषणा गर्नुपर्ने तथा त्यस्तो सदस्यता रहेको भए स्वत: परिषदको निर्वाचन लड्न अयोग्य हुने। यो प्रस्ताव अहिलेको संघको आचारसंहिता भन्दा पनि अझ असहिष्णु छ। अहिलेको आचार संहितामा राजनैतिक दलका भातृसंगठन र एनआरएनएमा एकै साथ कार्यकारी पद लिन नपाईने भन्ने मात्र छ। राजनितिक दलहरुको संघको निर्वाचनमा अनाबश्यक हस्तक्षेप गरेको अथवा चुनाव जित्न उनीहरु कै भर पर्नु पर्ने बाध्यता आदि कारणले राजनितिलाई घृणा गरिएको हुन सक्छ। तर हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने पहिलो पुस्ताको गैरआवासीय नेपालीहरु नेपालको राजनितिबाट निरपेक्ष रहन सक्दैनन। उनीहरुलाई बाहिर राखेर एनआरएनएलाई ४० लाख नेपालीको साँझा सँस्था बनाउन सकिदैन। साथै एनआरएनएका अधिकांश मुद्दाहरु राजनितीसँग जोडिएका छन। भातृसंगठनका मानिसहरुको संलग्नता भएन भने नेपालका राजनितिक दलहरुसँगको संवन्ध बिग्रन सक्छ र यी मुद्दाहरुलाई प्रभावकारी ढङगले अगाडी बढाउन कठिन हुनेछ। अहिलेको आचारसंहिताको बिरोध गर्नेहरु भिजन-२०२० मा आएको झन कडा प्रावधानका बारे बोलेका छैनन। यसले पनि के संकेत गर्छ भने दस्तावेजको कन्टेन्टको आधारमा भन्दा संघ भित्रको राजनितिक दाउपेजको आधारमा उनीहरु पक्ष वा विपक्षमा उभाएका छन। नेपालको राजनितिक दलका सदस्यहरुलाई एनआरएनएको निर्वाचनमा उम्मेदवार दिन नपाउने प्रस्ताव गरिए पनि आँफु बसोबास गरेको मुलुकको राजनितिमा सहभागी हुन भने प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ, जुन आफैमा विरोधाभास जस्तो देखिन्छ। नेपालको राजनिति खराब, विदेशको राम्रो भन्ने धारणाले यस्तो प्रस्ताव गरिएको हुन सक्छ।
समयमा भिजन-२०२० को दस्तावेज नेपालीमा रुपान्तर हुन नसकेका कारण अधिकांशले गहिरो गरी बुझ्न पाएनन्। अफ्ठेरो मान्नु पर्दैन कि अधिकांश पहिलो पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीहरुले नेपाली भाषा नै रुचाउछन। नेपालमा दर्ता भएकोले एनआरएनएको अफिसिएल भाषा पनि नेपाली नै हो। तर सदस्यहरुले धारणा दिने अन्तिम मिति भन्दा केही दिन पहिले मात्र नेपालीको अनुवाद उलब्ध भयो। यो पनि अन्य अनलाईन मेडियाहरुले सार्वजनिक गरे पछि। अमेरिकाको न्युजर्सीमा सम्पन्न क्षेत्रीय सम्मेलनबाहेक अन्य ठाउँमा यसलाई सजिलो गरी बुझ्ने किसिमले प्रस्तुत गरिएको छैन। न्युजर्सीमा पनि गहनरुपमा छलफल नभएको सहभागीहरु बताए पनि कागजमा यसलाई सम्मेलनले पारित गरेको देखिन्छ। यूरोपियन बैठकका यस बिषयले प्रवेश पाउदा पक्ष र विपक्षमा एक किसिमको बिष्फोटन नै भयो। संघलाई दिर्घकालीन रुपमा असर पार्ने यस्तो प्रस्ताव पारित गर्न हतारो गर्नु हुदैन र यसलाई ग्रासरुट सम्म छलफलमा लानु पर्छ भन्ने कुरा युरोपियन बैठकमा सहभागीले उठाएका थिए। तर उनीहरुलाई भिजन-२०२० को विरोधी कित्तामा उभ्याउन कोशिस गरियो। सहभागीको यो अनुरोधलाई बैठकको निर्णयमा समेटिएको थियो तर यसलाई पछि हटाईयो। यसले पनि यो दस्तावेज ग्रासरुटमा छलफलमा लैजान नचाहेको हो की भन्ने थप प्रश्न उब्जायो।
संघका अधिकाशं पदाधिकारीले भिजन-२०२० का बारेमा आफ्नो धारणा दिएका छैनन। यसबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ कि त उनीहरुले यो दस्तावेज पढेका छैनन वा पढेर पनि के गर्न खोजको हो बुझेका छैन वा बुझेर पनि चुनावी जोड घटाउका कारणले मुख खोलेका छैनन्। असहमती राख्दा अध्यक्षको विरोध गरे जस्तो हुने र चुनावमा असहयोग हुने डर एक थरीको छ। जो पदाधिकारीहरु यसको पक्षमा बोलेका छन उनीहरुको पनि आफ्नै दाउ छ। अध्यक्षलाई खुशी पारेर चुनावमा समर्थन लिने आशामा उनीहरु लहै लहैमा लागेको जस्तो देखिन्छ। किनभने यदी संघको संरचना अध्यक्षत्माक प्रणालीमा गयो र बाँकि सबै पदाधिकारीको हैसियत अधिकार बिनाको सदस्यको रुपमा परिणय भयो भने आफ्नो पद धरापमा पर्छ भन्ने हेक्का उनीहरुमा छैन। उनीहरुले भिजन-२०२० मा बारेमा सर्वसाधारणलाई बुझाउन पनि सक्दैनन्। सामान्यतया नयाँ नेतृत्वले नयाँ भिजनका साथ निर्वाचित भएर आउछ र आफ्नो कार्यकालमा कार्वान्यन गर्छ। शेष घलेले आँफू जाने बेलामा यो भिजन थोपर्न खोजेको मनोदसाले पनि काम गरेको छ। हुन त राम्रा बिचारलाई जहिले जहाँवाट आए पनि स्विकार्न सकिन्छ। यसलाई शेष घलेको भन्दा संघको भिजनको रुपमा लिन सकिन्छ।
कारण जे जस्तो भए पनि यो दस्तावेज सर्वस्विकार्य भई सकेको छैन, धेरैले यसको अपनत्व ग्रहण गरेका छैनन। अध्यक्ष, प्रमुख संरक्षक, सँस्थापक अध्यक्षले सार्वजनिक रुपमा पोखेका आक्रोसपूर्ण अभिव्यक्तिले झन यो प्रतिष्ठाको बिषय बनेको छ। परिवर्तनको नाममा ईतिहास मेटाउन खोजिएको त होईन भन्ने एक थरिको आशंका छ भने अर्को पक्षले मलाई असफल बनाउने प्रपञ्च त होईन भन्ने छ। ‘जोगी देखि भैसी डराउने भैसी देखि जोगी डराउने’ जस्तो वातावरण सृजना भएको छ। अध्यक्ष, पदाधिकारी, संरक्षकहरु, सँस्थापकहरु बिच यसबारे समझदारी गरेर मात्र दस्तावेजलाई अक्टोबरमा हुने महाधिवेशनको बन्द सत्रमा पेश गर्नु पर्छ। सिधै हजारौको भिडमा प्रस्तुत गरेर समाधान निस्किदैन। बरु यसले झन बुढभेडको स्थिति ल्याउन सक्छ। विश्वसम्मेलनमा यस्तो स्थिती आयो भने सबै गैरआवासीय नेपालीहरु साँख गिर्छ। त्यसैले संघका ईमान्दार कार्यकर्ताले सबै पक्ष बिच समझदारीको वातावरण ल्याउन दवाव दिनु पर्छ। आफ्नो अनुकुल र प्रतिकुलमा उहाँहरुलाई उचाल्न हुदैन। नेतृत्वमा बस्नेहरुले पनि कार्यकर्ता भिडाउने तिर लाग्नु हुदैन।
समझदारी बनेन भने र दस्तावेज प्राविधिक रुपमा पारित भयो भने यसलाई अब आउने नेतृत्वले अपनत्व नलिन पनि सक्छ र यो भिजन केवल कागजमा सिमित रहनेछ। आफ्नो अनुकुलको नेतृत्व आएछ भने पनि यसलाई लागु गर्न सजिलो हुने छैन। एनआरएनएले गोर्खाको लाप्राकमा भूकम्पपिडितका लागि बनाउन लागेको नमूना बस्ती र वालुवाटारमा बन्न लागेको एनआरएन भवनमा जसरी सबै जनाले अपनत्व लिएका छन र जसको नेतृत्व आए पनि यी दुई परियोजना सम्पन्न हुने निश्चित छ, भिजन-२०२० को सवालमा त्यो नहुन सक्छ, यदी अमझदारी बिच नै अगाडी बढ्न खोजियो भने।
यो दस्तावेजले केवल छलफलको प्रारम्भ गरेको मात्र छ, यो नै आफैमा पूर्ण र अन्तिम दस्तावेज होईन। दस्तावेजमा भनिए झै सबै प्रस्ताव २०१७ अक्टोवरबाट हुबहु लागु गर्न संभव छैन। ४०-५० देशबाट सयौ महाधिवेशन प्रतिनिधीहरुले यस बारे आफनो धारणा राख्ने अवसर पाउनु पर्छ।
महाअधिवेशनका प्रतिनिधीहरुको म्याण्डेट बिना दस्तावेज आधिकारिक हुदैन। महाधिवेशनका प्रतिनिधीहरुका धारणा सुने पछि भिजन-२०२० का प्रस्तावहरुलाई विधानमा संयायोजन गर्नु पर्छ। सँस्थागत संरचना कसरी बदल्नु पर्छ भन्ने बारे स्पष्ट प्रस्ताव आई नसकेकोले यस बृहत छलफल गर्न समय चाहिने छ। महाधिवेशनले पारित गरेको विधान परराष्ट्र मन्त्रालयले स्विकृति दिए पछि मात्र लागु हुने वैधानिक प्रावधान छ। अत: अक्टोवरमा हुने आठौ महाधिवेशनले पारित गरेको विधान २०१९ बाट मात्र लागु हुनेछ। दस्तावेजमा प्रस्तावित गरिएका विषय मध्य अहिलेको विधानको फ्रेमवर्म भित्र कार्वान्यन गर्न सकिने बिषयलाई आठौ विश्व सम्मेलनमा पारित गराउने र विवादित विषयमा पछि छलफल गर्ने गरी थाती राखी एकताको वातावरण तयार गर्नु जरुरी छ। अध्यक्षलाई निरंकुश बनाउने र राजनितिक दलका मानिसहरुलाई संघमा समाहित हुन नदिने बुँदा बाहेक परिवर्तनका लागि गरिएका अरु प्रस्तावमा कसैको विरोध रहदैन र सजिलै आम सहमती गराउन सकिन्छ। ‘ए बा मलाई त्यही केटी चाहिन्छ, नत्र भने भत्काई दिन्छु बाख्राको खोर पनि’ भन्ने नेपाली गितको शैलीमा गैरआवसीय नेपालीहरुका विवेकशिल नेताहरु प्रस्तुत हुनु हुदैन।
(लेखक गैरआवासीय नेपाली संघका पुर्व प्रवक्ता तथा वर्तमान विधान संशोधन सुझाव समितिका संयोजक हुन।)
