निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँड नै पेचिलो बनेपछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन औपचारिक रूपमा बन्नुअघि नै धरापमा परेको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी फोरमले संयुक्त रूपमा प्रतिनिधिसभामा ५५ र प्रदेशसभामा १ सय ३१ सिट पाउनुपर्ने माग कांग्रेससँग राखेकै दिनदेखि गठबन्धनमा आबद्ध हुन खोजेका ६ दलबीच बैठक बसेको छैन ।
साझा चुनावी मुद्दाका साथ सिटमा तालमेल गरेर अघि बढ्ने उद्देश्यका साथ कांग्रेस, राजपा, संघीय समाजवादी फोरम, फोरम लोकतान्त्रिक, राप्रपा र राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) बीच लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माणको प्रयास भएको थियो । चुनावी सिट तालमेल गरी संयुक्त लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउन ६ दलबाटै प्रतिनिधित्व भएको कार्यदलसमेत गठन भएको छ । आजको कान्तिपुरमा खबर छापिएको छ ।
राजपा र फोरमले ३२ निर्वाचन क्षेत्र रहेको प्रदेश नम्बर २ मा २४ सिट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि ४८ सिटको माग कार्यदलमार्फत गरेपछि कांग्रेस सशंकित भएको छ । प्रदेश नम्बर २ मा कांग्रेस ५० प्रतिशत सिट छाड्न तयार छ । तर, राजपा र फोरमले २० सिटभन्दा तल झर्न नसकिने अडान राख्दै आएका छन् । कांग्रेसले पनि आफ्नो प्रभाव क्षेत्र प्रदेश नम्बर २ नै रहेको बताउँदै पचास प्रतिशतभन्दा बढी छाडेर तालमेलमा सहमति गर्न नसकिने बताएको छ ।
राजपा र फोरमलाई २० सिट दिएर तालमेल गर्न नहुनेमा कांग्रेसभित्रै दबाब छ । कांग्रेसको स्थानीयस्तरबाटै फोरम र राजपालाई सिट धेरै दिएर सहमति नखोज्न दबाब आएको स्रोतले बतायो । ‘हामी अझै छलफलमै छौं, राजपा र फोरमले यति चाहियो भनेर माग राख्न पाउँछन्, तर त्यतिमै सहमति गर्न सकिँदैन,’ कार्यदलमा रहेका कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘समानुपातिक उम्मेदवार टुंग्याएलगत्तै ठोस छलफल अघि बढ्छ ।’