भाषा आयोग विधेयक शीघ्र प्रक्रिया (फास्ट ट्रयाक) बाट पारित गर्न व्यवस्थापिका संसद्ले संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलीको नियम निलम्बन गरेको छ । संसद्को बुधबारको बैठकले विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएपछि संशोधन दर्ताका लागि सांसदहरूलाई दिइने ७२ घन्टाको समयसीमासम्बन्धी व्यवस्था निलम्बन गरेको हो । उक्त समयसीमालाई अब २४ घन्टामा झारिएको छ । आजको गोरखापत्रमा खबर छापिएको छ ।
संसद्को बिहीबार बस्ने बैठकबाटै आयोग गठन विधेयक पारित गर्ने तयारीअनुसार नियम निलम्बन गरिएको हो । नियम निलम्बनका लागि काँग्रेस प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठको प्रस्तावलाई माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रेखा शर्माले समर्थन गरेकी थिइन । बहुमतले नियम निलम्बनको प्रस्ताव पारित भएको हो । असोज २७ अघि नै विधेयक पारित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको भन्दै नियम निलम्बन गरी विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्न लागिएको हो ।
भाषा आयोग गठन भएको एक वर्ष भइसके पनि गठन आदेश कानुन अझै पारित भएको छैन । विधेयक बुधबारमात्र सरकारका तर्फबाट संसद्मा प्रस्तुत भएको हो । बुधबार नै संशोधन दर्ताका लागि अनुमोदन गर्ने कार्यसूची भए पनि गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि प्रस्ताव रोकिएको थियो । विधेयक बिहीबारको बैठकबाट संशोधन दर्ताका लागि अनुमोदन भएको हो ।
