सर्वोच्च अदालतका ११ जना स्थायी न्यायाधीशको नियुक्तिको विवाद बल्झिएपछि इजलास प्रभावित भएको छ । १५ महिनाअघि नियुक्त न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै शुक्रबार फेरि रिट परेको छ ।
नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै परेको रिट सर्वोच्च प्रशासनले खारेज गरेपछि त्यसविरुद्ध अर्को रिट परेको छ । आफूहरूको नियुक्तिविरुद्धको रिट ब्युँतने अवस्था आएपछि आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले दुई घन्टा ढिला इजलास सुरु गरेका थिए ।
न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै परेको रिट २ असोजमा दरपीठ भएको थियो । तर, दरपीठविरुद्ध अधिवक्ताद्वय गणेशप्रसाद पाण्डे र श्रवणकुमार श्रेष्ठले दिएको निवेदन शुक्रबार सर्वोच्चमा दर्ता भएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको पालामा ११ स्थायी न्यायाधीशको नियुक्ति भएको थियो ।
तर, अपूरो न्यायपरिषद्ले गरेको नियुक्ति सिफारिस गैरसंवैधानिक भएको निवेदकहरूको दाबी छ । तर सो नियुक्ति कानुनसम्मत भएको भन्दै सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीस भएको बेला सर्वोच्चले किनारा लगाएको थियो । तर, सो विषय शुक्रबारबाट फेरि सर्वोच्चमा फर्किएको छ ।आजको नयाँपत्रिकामा खबर छापिएको छ ।
न्याय परिषद्ले १८ फागुन २०७२ मा सर्वोच्च अदालतका ११ जना न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशबाट ७ जना र कानून व्यवसायीबाट ४ जना सिफारिसमा परेका थिए । परिषदले दिपककुमार कार्र्की, केदार चालिसे, मिरा खड्का, शारदाप्रसाद घिमिरे, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्वरप्रसाद श्रेष्ठ, इश्वर खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा, प्रकाश राउत र सपना प्रधान मल्ल न्यायाधीशलाई रोलक्रममा राखेर सिफारिस गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसहित वरिष्ठतम न्यायाधीश सुशीला कार्की र कानुनमन्त्री अग्नि खरेल सम्मिलित न्यायपरिषद्ले ११ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो ।