अस्थायी शिक्षकहरू आमरण अनशनको भरमा शिक्षा ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक पारित गराउन सफल भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कार्यरत आंशिक प्राध्यापकले पनि सोही रणनीति अवलम्बन गरेका छन् । यो खबर सूर्यप्रसाद पाण्डेले आजको अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा लेखेका छन्।
अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गर्नुपर्ने माग गर्दै केही शिक्षक आमरण अनशन बसेपछि संसद्ले उनीहरूको चित्त बुझाउँदै शिक्षा ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक दुई साताअघि पारित गरेको थियो । तर, विद्यालय शिक्षालाई ध्वस्त बनाउने गरी ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक पारित गरिएको भन्दै त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । शिक्षाविदहरूले त उक्त विधेयक स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन नै दिएका छन् ।
अस्थायी शिक्षकको आन्दोलनलाई पछ्याउँदै त्रिविमा कार्यरत आंशिक प्राध्यापक पनि असोज १० गतेदेखि आमरण अनशन बसेका छन् । उनीहरूको माग भने विद्यालयका शिक्षकको भन्दा फरक छ । हाल पढाएको पिरियड हिसाब गरेर मासिक रूपमा तलब बुझ्दै आएका प्राध्यापकलाई करारमा अर्थात् पढाए पनि नपढाए पनि मासिक रूपमा तलब पाउने गरी सेवा रुपान्तरण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
अहिले आंशिक प्राध्यापकले प्रतिपिरियड चार सय ५० रुपैयाँ तलब बुझ्दै आएका छन् । उनीहरूलाई करारमा परिणत गरिएमा मासिक ३५ हजार हाराहारी तलब दिनुपर्ने हुन्छ । आंशिक प्राध्यापकको संख्या कति छ भन्ने यकिन तथ्यांक त्रिविसँग छैन । त्रिविका एक प्राध्यापकले भने, ‘एक वर्ष अघिसम्म मात्र यस्ता प्राध्यापकको संख्या हजार हाराहारी थियो । आन्दोलन गरेर करारमा जानुपर्ने आवाज उठेपछि क्याम्पसहरूमा धमाधम आंशिक प्राध्यापक थपिइरहेका छन् । अहिले तीन हजारभन्दा बढी पुगिसेकको अनुमान छ ।
