नेपालमा रोहिंग्याको संख्या बढ्दै, सरकार बेखबर


म्यानमारबाट बंगलादेश, भारत हुँदै नेपाल आएर पाँच वर्षयता बसिरहेका रोहिंग्या मुस्लिमको संख्या एक महिनायता बढेको छ।राजधानीको कपनस्थित बालुवाखानीमा उनीहरू अस्थायी टहरा बनाएर पाँच वर्षयता शरण लिइरहेका छन्। अहिले उनीहरूको संख्या झन्डै पाँच सय पुग्न लागेको छ। शरण लिइरहेका रोहिंग्याहरूका अनुसार एक महिनाअघि मात्रै शिविरमा १३ जना थपिएका छन्। यो खबर सन्तोष घिमिरेले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।

यद्यपि, संख्या बढ्दै गएकोबारे सरकार जानकार छैन। रोहिंग्याहरू कसरी राजधानीसम्मै आएर निजी जग्गामा टहरा बनाएर बस्न सफल भए भन्नेमा सरकार अनभिज्ञ छ। रोहिंग्यालाई अहिले खाद्यान्न सहयोग राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयुक्तको कार्यालयले गरिरहेको छ।

रोहिंग्यालाई तत्काल डिपोर्ट गर्न सुझाव

विज्ञहरूले म्यानमारबाट यहाँ आएका रोहिंग्यालाई नेपालले तत्काल डिपोर्ट गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन्। मानवीय हिसाबले शरणार्थीहरूलाई शरण दिँदा नेपाल शरणार्थीका लागि ‘सेफ हेभन’ बन्न पुग्ने र त्यसले नेपालको सामाजिक, आर्थिक र सुरक्षा क्षेत्रमा असर पार्ने उनीहरूको भनाइ छ।

रोहिंग्यालाई शरणार्थीको मान्यता दिइए त्यसले नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक तथा सुरक्षाजन्य समस्या ल्याउन सक्ने पूर्वसचिव गोविन्द कुसुमले बताए।

रोहिंग्यालाई पनि भुटानी र तिब्बतीसरह शरणार्थीको मान्यता दिइए त्यसले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा दीर्घकालीन रूपमै चुनौती ल्याउन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। पूर्वसचिव कुसुमले रोहिंग्या मुस्लिमहरू हिंस्रक र अतिवादीसमेत रहेको आशंका गर्दै उनीहरूका माध्यमबाट नेपालमा इस्लामिक स्टेटजस्ता अतिवादी संगठनको प्रवेश हुन सक्नेतर्फ सरकारलाई सचेत गराए।

‘विगतमा रोहिंग्यालाई कसरी प्रवेश दिइयो र उनीहरू यहाँ कसरी बसे भन्नेमा कोही बोल्दैन। यसमा नेपाल सरकारका तर्फबाट कमजोरी भइसकेको छ। जे हुनु भयो, अब नेपाल सरकाले रोहिंग्यालाई तत्काल म्यानमार डिपोर्ट गर्नु बुद्धिमतापूर्ण हुन्छ’, पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुमले भने। कुसुमले नेपालले रोहिंग्यालाई कहिल्यै पनि शरणार्थीको मान्यता नदिएको र आगामी दिनमा पनि दिन नहुने बताए।

‘पहिलेदेखि नै नेपाल सरकारले उनीहरूलाई गैरकानुनी रूपमा छिरेका विदेशी आप्रवासी मान्दै आएको छ। यस्ता विदेशीलाई डिपोर्ट गर्नुको विकल्प छैन’ कुसुमले भने, ‘सोमालिया, सिरियालगायत मुलुकका नागरिक पनि गैरकानुनी रूपमा नेपाल आएका बसेका छन्। यो हाम्रै कमजोरीका कारण भएको हो।’

गैरकानुनी रूपमा नेपाल छिरेर यहाँ भिसाको म्याद नाघेपछि बसेका त्यस्ता विदेशीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा उनीहरूलाई बस्न दिँदा नेपालमा विभिन्न समस्या निम्तिएको उनले बताए। विगतमा भारतले नियतवश भुटानी शरणार्थीलाई नेपालमा ल्याएर लखेटेर पठाएको र नेपालले आजसम्म समस्या झेलिरहेको उल्लेख गरे।

‘भारतमा अहिले पनि हजारौं रोहिंग्याहरू शरण लिइरहेका छन्। भारतले भविष्यमा पनि उनीहरूलाई अघोषित रूपमै नेपालतिर खेद्न सक्छ। भारतसँगको हाम्रो खुला सिमाना छ। यसले हामीलाई दीर्घकालीन रूपमै समस्यामा पार्छ’, उनले भने। नेपालमा हाल ६ सय सहरी शरणार्थी रहेको बताइन्छ। तर, नेपाल सरकारले उनीहरूलाई सहरी शरणार्थीको मान्यता दिएको छैन।

सरकारको झुटो दाबी

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले सन् २०१२ यता नेपालमा कुनै रोहिंग्या प्रवेश नगरेको दाबी गरे। ‘अहिले यहाँ रहेका रोहिंग्याहरू सन् २०१२ मै आएका हुन्। त्यसयता नेपालमा रोहिंग्या प्रवेश गरेका छैनन्’, उनले अन्नपूर्णसँग भने। प्रवक्ता सुवेदीले सरकारले रोहिंग्याहरू भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने आशंकामा सीमामा निगरानी बढाएको बताए।

गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले दुई दिनअघि एक कार्यक्रममा नेपाल आएर बसेका रोहिंग्याबारे सरकार सचेत रहेको बताएका थिए। ‘केही रोहिंग्याले निजी जग्गामा टहरा बनाएर बसेको सूचना सरकारलाई छ। यसबारे मैले आवश्यक अध्ययन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छु’, उनले भने। नेपालमा रहेका रोहिंग्यालाई ‘डिपोर्ट’ गरिने मन्त्री शर्माले बताएका थिए। तर, सरकारले रोहिंग्यालाई कसरी फर्काउने सकिन्छ भन्नेबारे कुनै निर्णय गरिसकेको अवस्था छैन।

राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्तको नेपाल कार्यालय (यूएनएचसीआर) ले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार रोहिंग्यालाई पनि सहरी शरणार्थीको दर्जा दिएको छ। नेपालमा सहरी शरणार्थीको दर्जा पाएर बसेका रोहिंग्याको संख्या १ सय ४७ पुगेको छ। अन्य सय जना रोहिंग्याले नेपालमा सहरी शरणार्थी बन्न आवेदन दिएका छन्। ‘ती रोहिंग्याहरू सबै गएको २५ अगस्टमा म्यानमारको रखाइन प्रान्तमा हिंसा फैलिनुअघि यहाँ आएका हुन्’, कार्यालयले सोमबार प्रेस विज्ञप्तिमा भनेको छ। नेपालमा रोहिंग्याहरू सन् २०१२ भन्दा अघि पनि आएर बसेको बताइन्छ। तर, सरकार तथा राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्तको कार्यालयसँग त्यसको तथ्यांक छैन।

नेपालले राष्ट्रसंघीय शरणार्थी महासन्धि र यसको प्रोटोकल अनुमोदन गरेको छैन। त्यसकारण पनि नेपाललाई सहरी या अन्य खालका शरणार्थीलाई शरण दिनुपर्ने बाध्यता छैन।

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.