अवकाशप्राप्त सांसदहरूले औषधि उपचार खर्च पाउने व्यवस्थासहित पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक संसद्को राज्य व्यवस्था समितिअन्तर्गत उपसमितिले पारित गरेको छ। उपसमितिमा दलका फरक फरक धारणा भए पनि प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको हो। यो खबर नारायण काफ्लेले आजको गोरखापत्रमा लेखेका छन्।
उपसमितिले पारित गरेको प्रतिवेदन अब पूर्ण समितिमा पेस हुनेछ। पूर्ण समितिले उपसमितिको प्रतिवेदनमा थप छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पार्नेछ। समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयक संसद्को बैठकमा पेस हुनेछ।
उपसमिति सदस्य सन्तकुमार दरैले फरक फरक धारणाबीच उपसमितिले प्रतिवेदन पारित गरेको जानकारी दिए। दरैले पूर्व सांसदहरूलाई अवकाशपछि औषधिउपचार खर्चको व्यवस्था पनि उपसमितिले समेटेको बताए।
उनले भने, ‘उपसमितिले प्रतिवेदन पारित गरेको छ। सरसर्ती हामीले विधेयकको व्यवस्थामा छलफल गरेका छौँ। अब विभागीय मन्त्रालय समेतको उपस्थितिमा राज्य व्यवस्था समितिमै विस्तृत छलफल हुन्छ। ’
उपसमितिले पारित गरेको प्रतिवेदनअनुसार पूर्वपदाधिकारीको परिभाषा थप गरिएको छ। यसअघि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री/मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, संविधान सभाका अध्यक्ष, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको व्यवस्था गरिएकोमा अब पूर्वपदाधिकारीको परिभाषाले समेट्ने गरी संविधानसभाका सदस्य, व्यवस्थापिका–संसद्, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्यलाई पनि थप गरेको छ।
पूर्वसांसदले पाउने निःशुल्क उपचारको सुविधा सरकारी अस्पतालमा मात्र उपलब्ध हुनेछ। यस्तै उपसमितिले संविधान जारी गर्ने कार्यकालका संविधानसभा सदस्यलाई संविधानसभा सदस्य उल्लेख भएको विशेष प्रतीक चिह्न दिने पनि व्यवस्था गरेको छ।
पूर्व पदाधिकारीलाई औषधि उपचार र यातायात सुविधाको माग गर्दै काँग्रेसका तीन र फोरम लोकतान्त्रिकका एक सांसदले संशोधन दर्ता गरेका थिए। नेपाली काँग्रेसका राजीवविक्रम शाह, सञ्जय गौतम र नरबहादुर विष्ट तथा नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका तर्फबाट कल्पना चौधरीले संशोधन दर्ता गरेका थिए।
उपसमितिले पूर्वपदाधिकारीलाई दिने आवास सुविधा तथा सचिवालय सुविधामा भने सरकारी प्रस्ताव नै पारित गरेको छ। उपत्यकामा आफ्नो वा एकाघरको सदस्यको घर नभएका पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीले अब घरबहाल सुविधा पाउनेछन् जसमा पूर्वराष्ट्रपतिले मासिक दुई लाख र अन्यले ७५ हजार घर बहाल रकम पाउनेछन्।
घर मर्मत खर्चको व्यवस्था पनि गरिएको छ जसमा उपत्यकामा घर हुने पूर्वराष्ट्रपतिले मर्मतबापत वार्षिक दश लाख र अन्य पदाधिकारीले तीन लाख रुपियाँ घर मर्मत खर्च पाउनेछन्।
यस्तै सरकारले पूर्व विशिष्टमध्ये राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई मासिक वृत्तिको व्यवस्था पनि गरेको छ। जसमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक ५० हजार र उपराष्ट्रपतिले मासिक ४० हजार रुपियाँ मासिक वृत्ति प्रस्तावित छ। सबै पूर्वपदाधिकारीले सवारीसाधन पाउने छन् भने मासिक रूपमा सवारी मर्मत खर्च बापत २५ हजार रुपियाँ पाउनेछन्। पूर्वराष्ट्रपतिले बहालवाला मन्त्रीसरह र पूर्वपदाधिकारीले बहालवाला राज्यमन्त्रीसरह इन्धन सुविधा पाउनेछन्। सवारी सुविधा भने पूर्वविशिष्टको निधनको तीन महिनाभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थामा उपसमितिले सहमति गरेको छ।
संसद्को भदौ २६ गतेको बैठकले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयकको दफावार छलफलका लागि उपसमिति गठन गरेको थियो।
उपसमितिमा काँग्रेसका तर्फबाट जीवनबहादुर शाही र ईश्वरी न्यौपाने, एमालेका तर्फबाट विशाल भट्टराई र श्यामप्रसाद ढकाल तथा माओवादी केन्द्रबाट रवीन्द्रप्रताप शाह र सन्तुकुमार दरै सदस्य छन्। साना दलको तर्फबाट लोकमणि ढकाल उपसमिति सदस्य छन्।
