गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्वाचन आचारसंहिताको बेवास्ता गर्दै पाँच दर्जन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) सरुवा गरेका छन्। यो खबर आजको कान्तिपुरमा छापिएको छ।
कर्मचारीको काम हेरी जिम्मेवारी तोक्ने आफ्नो घोषित प्रतिबद्धताविपरीत शर्माले गृह प्रशासनमा करिअर बनाएका अधिकारीहरूलाई अन्यत्र धपाउदै अनुभवहीन र आफूले भनेको मान्नेहरूलाई जिल्ला प्रशासनको नेतृत्वमा ल्याएका हुन्। दुई महिना पनि नपुग्दै सीडीओहरूको सरुवा हुन थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा कर्मचारीले काम गर्ने वातावरणसमेत बिग्रिएको जानकारी नाम उल्लेख गर्न नचाहने गृहकै अधिकारीले दिए। नयाँ जिल्लामा हाजिर भएको सामान्यत: एक वर्षसम्म सरुवा गर्न नमिल्ने प्रचलनविपरीत मन्त्री शर्माले पदस्थापन भएको दुई महिना पनि नपुगेका १५ जिल्लाका सीडीओ हेरफेर गरेका हुन्।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव मंसिर १० र २१ मा हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले त्यो चुनावका लागि आचारसंहिता लागू गरिसकेको छ। आचारसंहिता लागू भएपछि आयोगको सहमतिबिना सरुवा गर्न पाइँदैन। तर, मन्त्री शर्माले भने पुरानो मिति राखी आचारसंहिताविपरीत सीडीओहरूलाई छिटोछिटो सरुवा गरी जिल्लाको शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रशासन कार्यालयलाई अस्थिर बनाइरहेको गृहका अधिकारीले बताए।
‘दुई महिनामा ६० जना सीडीओको सरुवा भएको छ। गृहमन्त्रीले प्रचलित नियम, परम्परा र आचारसंहिताको उल्लंघन गरी त्यति ठूलो संख्यामा सरुवा गरेका हुन्,’ ती अधिकारीले भने। भदौ ८ र साउन २६ मा उनले सहसचिव र उपसचिव तहका सीडीओको सरुवा गरेका थिए। त्यसपछि पनि विभिन्न मितिमा उनले सरुवा गरेका छन्। लामो समयसम्म गृह प्रशासनमा अनुभव बटुलेका कर्मचारीलाई भने उनले अन्यत्रै खटाएका छन्। ‘गृह अन्तर्गत नै करिअर बनाएका, अनुभवी अधिकृतहरुलाई अन्यत्रै पाखा लगाइएको छ। नयाँलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी दिइएको छ,’ ती सहसचिवले भने। महत्वपूर्ण जिल्लाहरूमा समेत सीडीओलाई पुरानो मिति राखि समेत काजमा पठाइएको छ।
गृहले मोर्रमा रामप्रसाद आचार्य, काठमाडौंमा केदारनाथ शर्मा, झापामा ऋषिराम तिवारी, धादिङ्गमा श्यामप्रसाद भण्डारीलाई काजमा सीडीओ पठाएको छ। बाँकेमा रमेशकुमार केसीलाई काजमा पठाएका छन्। हाजिर भएको ४ महिना नबित्दै म्याग्दीका सीडीओ राजुप्रसाद पौडेललाई अध्यागमन विभाग, बझाङ्गका केशव थापालाई मन्त्रालय, जुम्लाका नारायणप्रसाद सापकोटालाई क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय सुर्खेत, रामेछापका सुर्यबहादुर खत्रीलाई मन्त्रालय, भोजपुरका गोमादेवी चेम्जोङलाई अध्यागमन कार्यालय पुर्याएको छ। मनाङका सुनिल खनाल र दैलेखका सीडीओ प्रकाशचन्द्र अधिकारीलाई २ महिनामै मन्त्रालयमा फर्काइएको छ।
गृहमन्त्री शर्माले कतिपय आफ्ना जिल्लावासी अधिकृतलाई कनिष्ठ भएपनि सीडीओ बनाएर पठाएका छन्। बाँके, मकवानपुर, जाजरकोटलगायतमा उनले माओवादी केन्द्र निकट मानिएका अधिकृतहरूलाई काजमा पठाएका छन्। सीडीओले न्यायिक काम समेत गर्नुपर्ने भएकाले त्यससम्बन्धी तालिम लिनै पर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। तर, अहिले गृहले सरुवा गरेका आधा भन्दा बढी सीडीओले त्यससम्बन्धी तालिम समेत नलिएको दाबी श्रोतले गरेको छ।
पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइराला आचारसंहिता लागेका बेला यसरी सरुवा गर्न नमिल्ने बताउँछन्। ‘सरुवा नगरी नहुने केही ठाउ भए बेग्लै कुरा। तर, चुनावको मुखमा ठूलो संख्यामा सरुवा गर्दा नियतमाथि प्रश्न उठ्छ। सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ’, कोइरालाले कान्तिपुरसँग भने। सीडीओ सरुवा गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको योग्यता, तालिम, संयोजनकारी भूमिकासमेत ख्याल गर्नुपर्ने प्रचलन रहेको उनले जानकारी दिए।
-1746009348.jpg)
