मौन अवधि सुरु भएपछि मतदातालाई प्रभाव पार्न दल तथा उम्मेदवारले गोप्य रूपमा गर्ने गतिविधि रोक्न राज्यबाटै लगानी हुनुपर्नेमा सरकार, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलले जोड दिएका छन् । मौन अवधिमा दल तथा उम्मेदवारले मतदातालाई प्रभाव पार्ने सबै खाले हथकण्डा गर्ने हुँदा यस्तो प्रवृत्ति रोक्नुपर्नेमा सरकारका मन्त्री, आयोग पदाधिकारी तथा राजनीतिक दलले समान धारणा राखेका छन् । यो खबर चिरञ्जीवी ढुंगानाले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, सत्तारुढ दल, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले ‘मौन अवधि’ मा गर्न सक्ने सम्भावित सबै प्रकारका गतिविधि रोक्न तथा यसमा संलग्न हुनेलाई दण्डित गर्न सक्ने कानुनको वकालत आयोगले गर्दै आएको छ ।
आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन विधेयकमै दलले प्राप्त गरेको कुल मतका आधारमा राज्यबाट निर्वाचन खर्च दिने तथा मौन अवधिको दिइने चन्दा एवं पुरस्कार दिनबाट रोक्न संसाधन राख्न चाहे पनि दलहरू नै बाधक बनेको स्रोतले बताएको छ ।राजनीतिमा कालोधनको प्रवेशलाई रोक्न स्पष्ट कानुनसमेत अपरिहार्य रहेकोमा आयोगले जोड दिएको छ ।
सोमबार हुने प्रदेश २ को निर्वाचनका लागि शुक्रबार राति १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरु भइसकेको छ । मौन अवधिमा आयोगले चुनाव प्रचारप्रसारमा पूर्ण रोक लगाए पनि दल तथा उम्मेदवारले त्यसको दुरुपयोग गर्ने गरेको सम्बद्ध पक्षले स्विकारेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकाल मौन अवधि तथा निर्वाचनलाई विश्वासिलो बनाउन राजनीतिक दललाई चुनाव खर्च दिनुपर्ने आयोगको धारणामा कुनै परिवर्तन नआएको बताउँछन् ।दलहरूलाई निर्वाचन खर्च दिन सके बढ्दो चुनाव खर्च केही हदसम्म नियन्त्रण हुने उनको बुझाइ छ ।
उनले भने, ‘राजनीतिमा कालोधनको प्रवेशलाई रोक्नै पर्छ । यसका लागि राज्यले सोहीअनुसार कानुन र संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलले त्यसमा सकारात्मक भूमिका निभाउनुपर्छ ।’
लोकतान्त्रिक विधि पालना गर्ने हो भने, ‘म मतदाता हुँ, म उम्मेदवार हुँ’ भन्ने अन्तस्करणको आवाज सबैमा आउनुपर्नेमा प्र्रवक्ता ढकालले जोड दिए ।आयोग कानुनमै दलले प्राप्त गरेको मतका आधारमा चुनाव खर्च दिनुपर्ने मान्यतामा दृढ रहेको उनले बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले आयोगले निर्वाचन विधेयकमा दलले प्राप्त गरेको कुल मतका आधारमा राज्यले निर्वाचन खर्च व्यहोर्नुपर्ने भन्दै ल्याएको संशोधनको पक्षमा आफ्ना पार्टी उभिए पनि पारित गर्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘यो व्यवस्थामा ठूला दलका केही तथा साना दलका सांसद बाधक बने ।’
‘दललाई खर्च दिने आयोगको अवधारणाले पैसा नभएका तर मुलुकका लागि अपरिहार्य व्यक्ति पनि उम्मेदवार हुन पाउँथे । तर, यो कार्य गर्न सकिएन’, ढकालले दुःख व्यक्त गर्दै भने, ‘चुनाव महँगो हुँदै गयो ।’
-1746009348.jpg)
