सवारी साधनमा विद्यमान साधारण सङ्केताङ्क चिह्न पाटी (नम्बर प्लेट) हटाई विद्युतीय सङ्केताङ्क चिह्न पाटी (इम्बोस्ड नम्बर प्लेट) राख्दा देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषाको प्रयोग प्राविधिक रूपमा सम्भव छ। यो कुनै प्राविधिक विज्ञले गरेको दाबी नभई स्वयम् नेपाल सरकारले नै पुष्टि गरी सार्वजनिक गरेको नमुनाबाट सम्भव रहेको प्रमाणित भएको हो। यो खबर केदार भट्टराईले आजको गोरखापत्रमा लेखेका छन्।
गत महिना अर्थात् २०७४ साउन २५ गतेको नेपाल राजपत्र खण्ड ६७ सङ्ख्या २० को भाग ३ मा प्रकाशित नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सूचनाअनुसार देवनागरी लिपिमा लेखिएको नेपाली भाषा प्रयोग भएको विद्युतीय सङ्केताङ्क चिह्न पाटी प्राविधिक रूपमा सम्भव रहेको हो। नेपाल सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १७८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सो ऐनको अनुसूची २ मा हेरफेर गरी विद्युतीय सङ्केताङ्क चिह्न पाटी विवरण र नमुना नेपाल राजपत्रमा सार्वजनिक गरेको हो।
राजपत्रमा उल्लेख भएअनुसार राष्ट्रपतिका लागि बेग्लै ढाँचाको विद्युतीय सङ्केताङ्क चिह्न पाटी रहनेछ। राष्ट्रपतिको सवारी साधनका अगाडि र पछाडि रहने त्यस्तो चिह्न पाटीको ढाँचा र रेखाचित्र पनि राजपत्रमा दिइएको छ।
रोमन लिपिमा एफडीआर नेपाल, नेपालको निशाना छाप, दुई वटा राष्ट्रिय झन्डा, रोमन लिपिमा एनईपी अङ्कित सुरक्षण चिह्न (होलोग्राम) साथ देवनागरी लिपिमा ‘सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल’ र रोमन लिपिमा सङ्ख्या रहने नमुना राष्ट्रपतिको सवारी साधनका लागि तयार पारिएको छ।
त्यस्तै, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, व्यवस्थापिका–संसद्का सभामुख तथा उपसभामुख र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सवारी साधनका लागि सेतो पाटीमा रातो रङको अक्षर र अङ्क हुनुपर्ने विशेषता उल्लेख गरिए पनि ती सवारी साधनमा भने देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषाका लेखिने कुनै विशेषता छैनन्। त्यसैगरी अन्य सरकारी, सार्वजनिक, निजी र कूटनीतिक नियोगका सवारी साधनमा पनि देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषाको कुनै अङ्क र अक्षर छैनन्।
संविधानविपरीत कार्यनेपाल सङ्घीय गणतन्त्र रहने गरी २०७२ असोज ३ गते जारी नेपालको संविधानअनुरूप संविधान कार्यान्वयनको क्रममा यस्तो परिवर्तन हुन लागेको हो। तर, सरकारले यसरी सङ्केताङ्क चिह्न पाटी परिवर्तन गर्दा संविधानको धारा ७ को प्रतिकूल कार्य गरेको छ। संविधानको धारा ७ मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ। तर यस व्यवस्थाविपरीत अनुसूचीमा रोमन लिपिलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाएको छ।
राजपत्रमा छापिएको मन्त्रालयको सूचनाको बुँदा नम्बर १२ मा ‘इम्बोस्ड सवारी नम्बर प्लेटमा अक्षर र अङ्क अङ्ग्रेजी लिपिमा हुनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ। त्यसका लागि रोमन लिपिको ‘एरियल बोल्ड फन्ट’ लाई नेपाल सरकारले आधिकारिक लिप्य अक्षर मानेको छ।
नेपालको संविधानले नेपालको सङ्घीय संरचनामा अञ्चललाई मान्यता दिएको छैन, प्रदेशको नयाँ संरचना सिर्जना गरेको छ। पहिले अञ्चलका आधारमा रहेका सङ्केताङ्क चिह्न पाटी परिवर्तन गर्दा प्रदेशका आधारमा हुनुपर्नेमा त्यसो नगरी अञ्चलकै आधारमा दर्ता गर्ने व्यवस्था छ। तर, प्रदेशको निर्वाचन भई नामकरण भएपछि भने प्रदेशकै आधारमा दर्ता हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यद्यपि यो कार्य अहिलेलाई थाती राखिएको छ।
