दरबारमार्गलगायत क्षेत्रमा उपभोक्तासँग असुल गरिएको समानको अत्यधिक मूल्यबारे छानबिन गर्न आवश्यक पर्ने विज्ञ कर्मचारी पठाउन आपूर्ति विभागले बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले उदासीनता देखाएको छ।
प्रारम्भिक छानबिनमा न्यून बीजकीकरणको समस्या देखिएपछि थप कारबाहीका लागि अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत राजस्व विभागको सहयोग आपूर्तिले मागेको हो। राजस्व छल्न विदेशमा किन्दा परेको मूल्यभन्दा कम देखाएर भन्सारबाट सामान भित्र्याई चर्को मूल्य राखेर सामान बेच्नु न्यून बिजकीकरण हो।
यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयले आफैं अनुगमन गर्नुको साटो कारबाही प्रक्रियामा रहेका पसलको अनुसन्धानमा समेत असहयोग गरिरहेको छ। ‘कारबाहीका लागि सरकारी निकायबाटै असहयोग भयो,’ आपूर्ति विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले गुनासो गरे।
‘निर्देशिकाअनुसार अनुगमन गर्न अर्थको स्वीकृति चाहिदैंन, कारबाही पनि स्वयं विभागले गर्न सक्छ तर खरिदबिक्री मूल्य विश्लेषणका लागि राजस्वका कर्मचारी आवश्यक छन्,’ उनले भने, ‘तर अर्थले सहयोग गरेन।’
आपूर्तिका कर्मचारीले मूल्य विश्लेषण गरे पनि आधिकारिक मानिदैंन।
सानताअघि आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलसहित आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग टोलीले गरेको अनुगमनका क्रममा ११ गुणासम्म बढी मूल्य लिएको फेला परेपछि दरबारमार्गका ९ पसल सिलबन्दी गरिएको छ। –कान्तिपुर दैनिकबाट
