गत साउन १२ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषदको बैठक सुरु हुनासाथ रेक्टर सुधा त्रिपाठीले काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने ठाडो प्रस्ताव गरिन्। परिषदा ६ सदस्यलाई गोप्य रुपमा पहिल्यै एजेन्डा जानकारी गराएर बैठक डाकिएकाले अधिकांश सदस्यले सहमति जनाए। सम्बन्धनको निर्णय भयो। यो खबर कृष्ण ज्ञवाली/मकर श्रेष्ठले आजको कान्तिपुरमा लेखेका छन्।
डा. गोविन्द केसीले १० वर्ष उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुनेलगायत माग राखेर ११औंपटक आमरण अनशन सुरु गरेको तीन दिन मात्र भएको थियो। केसीको सत्याग्रहकै अवमूल्यन हुने गरी उनका मागविपरीत त्रिवि रेक्टरबाटै यस्तो प्रस्ताव राखिन सानो दुस्साहस थिएन।
‘हामीमध्ये केही सदस्यले यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा किन भनेर सम्बन्धनको औचित्यमाथि प्रश्न गरेका थियौं,’
परिषदका एक सदस्यले भने, ‘घुमाउरो पारामा सबैले प्रस्तावमा समर्थन गरेपछि विरोधको कुनै अर्थ रहेन।’ सहभागीमध्ये कानुनका डिन तारा सापकोटालगायत केही सदस्यले बैठकमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) को फ्याकल्टी बोर्डको अनुमतिबिना कसरी सम्बन्धन दिने भनी प्रश्न उठाएका थिए।
दुई महिनापछि खारेज भएको विवादास्पद सम्बन्धन निर्णयमा उपकुलपति तीर्थराज खनियाँ, रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेती, रेक्टर त्रिपाठी, विज्ञान संकायका डिन रामप्रसाद खतिवडा र कानूनका डिन सापकोटा संलग्न थिए। यो निर्णयमा कार्यकारी परिषदका सदस्यमा नियुक्त दुई प्राध्यापक राजेन्द्र पौडेल र हरि पराजुलीसमेत सामेल थिए। स्रोतका अनुसार उनीहरुले केही प्रक्रिया नपुर्याई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेका थिए भने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको समेत गलत व्याख्या गरेका थिए।
सर्वोच्चको फैसलाका कारण सम्बन्धन दिन बाध्य भएको दावी गरे पनि पदाधिकारीहरुले उक्त फैसलाको आशयवारे कानूनी राय लिन आवश्यकै ठानेनन्। सम्बन्धन निर्णयअघिको रायमा कानुनी सल्लाहकारको कार्यालयको पनि कुनै भूमिका थिएन। निर्णयको राय लेख्न कानूनका डिन सापकोटाले सघाएका थिए, तर उनी कानूनी सल्लाह दिने आधिकारिक व्यक्ति होइनन्।
त्रिविस्रोतका अनुसार उच्चस्तरिय टोली बनाएर छानबिन गर्ने हो भने सम्बन्धनको निर्णय गर्ने कार्यकारी परिषदका सबै पदाधिकारी कारवाहीको भागिदार हुन्छन्। सम्बन्धित निकायले चासो नदिंदा फैसलाको गलत व्याख्या गर्ने र प्रक्रिया नपुर्याई निर्णय गर्ने पदाधिकारीहरुले उन्मुक्ति पाएका हुन्। कतिसम्म भने सम्बन्धन खारेज गर्नुपर्दा रेक्टर त्रिपाठीले फेसबुकमार्फत आक्रोश पोखेकी छन्। ‘कहिले सर्वोच्च अदालत त कहिले गोविन्द केसीको आदेश। विश्वविद्यालयको कार्यकारी अधिकार खोइ ?’ त्रिपाठीले फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘फेरि मानहानिको मुद्दा पर्यो भने त्यसको जिम्मेवारी बहादुरीका साथ गोविन्द केसीले लिनुपर्छ।’
काठमाडौं नेसनलको सम्बन्धन विवादमा जोडिएका अर्का पात्र हुन्, पूर्वउपकुलपति हीराबहादुर महर्जन। उनले आईओएममा भएको अधिकार सोझै खोसे। तत्कालीन डिन डा. प्रकाश सायमीले जथाभावी सम्बन्धन दिन नहुने अडान राखेपछि उनले नै मेडिकल कलेजहरुसग सोझै आशयपत्र मागेर डाक्टरहरुको चारवटा टोली खटाई निरीक्षणमा पठाएका थिए। हरेक निरीक्षण प्रतिवेदन झुटो र विवादास्पद रहेको स्रोतले बतायो। ‘पूर्व–उपकुलपति महर्जन फर्जी प्रतिवेदन काण्डका सूत्रधार हुन्,’ त्रिविस्रोतले भन्यो।
तत्कालीन उपकुलपति महर्जनको अग्रसरतामा गठित चारमध्ये एक टोलीको नेतृत्व गरेका थिए, डा. करवीरनाथ योगीले। योगी नेतृत्वमा डाक्टरहरु केपी सिंह, प्रमोदकुमार श्रेष्ठ, परशुराम मिश्र, ज्योति शर्मा, रामप्रसाद उप्रेती र प्रशासन महाशाखाका प्रह्लाद पन्तले तयार पारेको प्रतिवेदनमा झुटो विवरण उल्लेख गरेको पुष्टि भइसकेको छ। समितिले आवासीय प्रयोजनका लागि निर्मित भवनमा अस्पतालसहित मेडिकल कलेज सञ्चालनको अनुमती दिन उपयुक्त हुने राय दिएको थियो।
कलेजको जग्गासम्बन्धी विवरणसमेत झुटो रुपमा तयार पारिएको थियो। विभिन्न विभाग र त्यसमा अध्यापनरत डाक्टरहरुको विवरणसमेत झुटो थियो। स्थलगत रिपोर्टिङकै क्रममा अस्पतालमा एक जना मेडिकल अफिसरबाहेक कुनै डाक्टर नभएको भिडियो नै सार्वजनिक भएको थियो। तर निरिक्षण टोलीको प्रतिवेदनमा ६५ जनाभन्दा बढी प्राध्यापक अस्पतालमा कार्यरत रहेको उल्लेख गरिएको थियो। निरिक्षणमा संलग्नमध्ये अधिकांश सदस्य विवादित पृष्ठभूमिका छन्।
काठमाडौं नेसनलको सम्बन्धन विवादकै क्रममा डाक्टरहरुको अर्को टोलीले पनि फर्जी प्रतिवेदन बनाएको भेटिएको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलका डा. अनिल झाको नेतृत्वमा तत्कालीन उपाध्यक्ष शशि शर्मा र सरोज श्रेष्ठ सम्मिलित टोलीले जग्गा तथा अस्पतालको पूर्वाधारवारे झुटो प्रतिवेदन दिएको हो।
