स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन गम्भीर समस्या भइरहेको अवस्थामा सरकारकै सात राज्यमन्त्रीले विभिन्न जिल्लाका सात गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृतलाई सोर्सफोर्स प्रयोग गर्दै बलपूर्वक आफ्नै निजी सचिवालयमा ल्याएका छन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहबाट नभएर अन्य निकायबाट अधिकृत माग्न पटक-पटक गरेको आग्रह अटेर गर्दै मन्त्रीहरूले कार्यकारी अधिकृतलाई नै सचिवालयमा झिकाएका हुन्। यो खबर सागर पण्डितले आजको अन्नपूर्णमा लेखेक छन्।
कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था राज्यमन्त्री दिलमान पाख्रिन, सहरी विकास राज्यमन्त्री छमबहादुर गुरुङ, वाणिज्य राज्यमन्त्री नरबहादुर चन्द, गृह राज्यमन्त्री श्यामकुमार श्रेष्ठ, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण राज्यमन्त्री मोहम्मद जाकिर हुसैन, पशुपक्षी विकास राज्यमन्त्री गोमा कुँवर र सामान्य प्रशासन राज्यमन्त्री वाङ्दी शेर्पाले सामान्य प्रशासनमन्त्री र सचिवलाई दबाब दिएर तहका कर्मचारी तानेका हुन्।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन शाखाका अनुसार सहरी विकास राज्यमन्त्री गुरुङले त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका धादिङका कार्यकारी अधिकृत शैलेन्द्र ढकाललाई, कानुन राज्यमन्त्री पाख्रिनले सत्यवती गाउँपालिका गुल्मीका कार्यकारी विष्णुप्रसाद आचार्यलाई, वाणिज्य राज्यमन्त्री चन्दले दोगडा केदार गाउँपालिका बैतडीका कार्यकारी भानुभक्त भट्टराईलाई, गृह राज्यमन्त्री श्रेष्ठले गंगाजमुना गाउँपालिकाका कार्यकारी विकास डंगोललाई, समाजकल्याण राज्यमन्त्री हुसैनले दालोनी गाउँपालिका मुस्ताङका कार्यकारी जनक रेग्मीलाई, पशुपक्षी विकास राज्यमन्त्री कुँवरले कनकसुन्दरी गाउँपालिका जुम्लाका कार्यकारी विकास शर्मालाई र सामान्य प्रशासन राज्यमन्त्री शेर्पाले कालिञ्चोक गाउँपालिकाका कार्यकारी गणेश तामाङलाई आफ्नो सचिवालयमा ल्याएका छन्।
अन्य मन्त्रालय तथा निकायमा हजारौं शाखा अधिकृत हुँदाहुँदै गाउँपालिकाकै कार्यकारी अधिकृतलाई आफ्नो निजी सचिवालयमा ल्याएर गाउँपालिकाको कामकाजमा गम्भीर दक्खल पुर्याएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। राज्यमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा खासै काम हुँदैन। ‘हामीले धेरै रोक्ने प्रयास गरेका थियौं तर मन्त्रीहरूले नै त्यही अधिकृत चाहिन्छ भनेर दिनहुँ दबाब र धम्की दिने गर्नुभयो, नपठाइ सुखै पाइएन', सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारी शाखाका एक अधिकारीले भने।
सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले सुरुमा स्थानीय तहका अधिकृतलाई झिकेर राज्यमन्त्रीको सचिवालयमा पठाउन अस्वीकार गरेका थिए। तर पछि राज्यमन्त्रीहरूले निरन्तर दबाब दिएपछि र सम्बन्ध नै बिग्रने स्थिति आएपछि उनी अडानबाट पछि हटेका थिए। मन्त्री बस्नेतले राज्यमन्त्रीलाई कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सामान्यको भएकाले व्यवस्थापन गर्दा बाध्यात्मक अवस्था आएको बताए।
-1746009348.jpg)
