सरकार स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणाको गृहकार्यमा सक्रिय रहेको बेला राजधानीमा तस्करीको सुन बरामद हुने क्रम ह्वात्तै बढ्यो। लामो समेदेखि निर्वाचन चर्चामै समेटिएको थियो। गत पुसमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेता निर्वाचनका लागि सहमत भएसँगै मिति घोषणाको गृहकार्य सुरू भयो। यो खबर केपी ढुंगानाले आजको नागरिकमा लेखेका छन्।
यहीबीच राजधानीमा भटाभट तस्करीका सुन बरामद हुन थाल्यो। सुरक्षा निकाय र निर्वाचन आयोग निर्वाचनको तयारीमा जुटेकै बेला पुस १३ गते थानकोटमा ७ किलो सुन फेला पर्यो। सो सुनको अनुसन्धान सकिएकै थिएन। पुस २१ मा प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले त्रिभुवन विमनस्थलबाट बाहिरिएको साढे ३३ किलो सुन फेला पार्यो। त्यसले राम्रै तरङ्ग ल्यायो।
सरकारले आयोगलाई २०७४ वैशाख अन्तिमसम्म निर्वाचन गर्नेगरी तयारी थाल्न निर्देशन दियो। सुन बरामद हुने क्रम रोकिएन। माघ १ गते चमतीमा १५ किलो सुन बरामद भयो भने फागुन ८ मा विमानस्थलबाट डेढ किलो र चैत ७ मा रसुवामा ७ किलो सुन बरामद भयो। स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भई तेस्रो चरणको निर्वाचनको तयारीकै बेला भदौ १५ गते १५ किलो र १९ मा ८८ किलो सुन बरामद भयो।
प्रहरी अधिकारीहरू तस्करी भएको सुन मुस्किलले १० प्रतिशत मात्रै बरामद हुने स्वीकार्छन्। ९० प्रतिशत उनीहरूको पहुँच बाहिरै रहन्छ। राजनीतिक दलका लागि निर्वाचन सुबैभन्दा खर्चिलो समय हो।
यही बेला सुन तस्करी किन बढेको होला ? सुन व्यवसायी मणिकरत्न शाक्य पञ्चायतकालदेखि नै सुन तस्करी हुने गरेको तर २०६६ पछि बरामद हुने क्रम बढेपछि यसबारे धेरै चर्चा हुने गरेको बताउँछन् । सुन तस्करी राजनीतिक गतिविधिसँग जोडिएको उनको विश्लेषण छ ।
सुन तस्करी कहिलेदेखि सुरु भएको भन्ने तथ्यांक कतै भेटिन्न । पक्राउ परेको आधारमा २०४२ साल जोडिन्छ । २०४२ मा राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य चन्द्रबहादुर बुढा त्रिभुवन विमानस्थलबाट साढे २२ किलो सुनसहित पक्राउ परेका थिए । बयानमा उनले निर्वाचन खर्चका लागि सुन ल्याएको दाबी गरेका थिए ।
व्यवसायी शाक्यले पछिल्लो समय भइरहेको सुन तस्करीलाई हालै सम्पन्न दुवै चरणको स्थानीय तह निर्वाचन, असोज २ मा हुन लागेको तेस्रो चरणको निर्वाचन र मंसिरमा हुने संघ र केन्द्रको निर्वाचनसँग जोड्ने प्रयास गरे ।
‘जबजब दलले पैसा खर्च गर्नुपर्ने राजनीतिक गतिविधि बढ्छन् त्यति बेला सुनलगायतका तस्करीका घटनासमेत बढेको देखिन्छ,’ नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका शाक्यले भने, ‘तस्करीको विश्लेषण गर्दा राजनीतिक गतिविधि छुटाउने हो भने पूर्ण हुन्न ।’
शाक्यको दाबीझंै सुन तस्करीको राजनीतिक तहमा सम्बन्ध छ त ?
नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल खुलै रूपमा सुन तस्करी गराउन सक्ने अवस्था नभए पनि कुनै न कुनै तहमा सुन तस्करीमा संलग्नको संरक्षण राजनीतिक तहबाट हुने गरेको बताउँछन् ।
‘राजनीतिक तहबाट योजनाबद्ध रूपमा सुन तस्करी गराउने र सुन बोकेका सवारीसाधनलाई बिनाव्यवधान नेपाल भिœयाउन अहिलेको अवस्थामा सम्भव देखिन्न,’ मल्लले भने, ‘तर अनुसन्धानका क्रममा एक तहमा पुगेर ठप्पै हुने गरेकाले कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक तहको प्रभाव रहेको भने देखिन्छ ।’
उनले आफ्नो भनाइ पुष्टिका लागि २०६६ मा विमानस्थलमा फेला परेको करिब डेढ करोड बराबरको विदेशी मुद्रा तस्करीको अनुसन्धान र त्यसको नतिजालाई उदाहरण दिए ।
दुबई लैजान विमानसम्म पु¥याएको विदेशी मुद्रा तस्करीको सो घटनामा तत्कालीन एसएसपी रविराज श्रेष्ठ जोडिएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले विदेशी मुद्रा तस्करीलाई सुन र हुन्डीसँग जोडेर विस्तृत अनुसन्धानको सिफारिससँगै विदेशी मुद्रा, सुन र हुन्डीमा संलग्न रहेका एक दर्जन बढी प्रभावशाली व्यक्तित्वहरुको नामसमेत खुलाएको थियो । प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेका केही व्यापारी र प्रहरी कारबाहीको दायरामा आए तर प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अधिकांशले उन्मुक्ति पाए । सुन र हुन्डीको अनुसन्धानमा प्रवेशै भएन ।
‘त्यो प्रतिवेदनमा को कस्तो गतिविधिमा संलग्न छन् भन्ने खुलाइएको थियो,’ मल्लले भने, ‘तर प्रतिवेदनको कार्यान्वयन एक चरणमा पुगेर रोकियो ।’
साढे ३३ किलो सुन बरामद भएपछिको चर्चा, राजनीतिक तहमा चासो र त्यसको नतिजाले समेत राजनीतिक तहको प्रभाव कुनै न कुनै रूपमा रहेको अनुमान मल्लको छ ।
-1746009348.jpg)
