दसैंको मुखमा बन्द दरबारमार्ग


दसैंको मुखमा राजधानीका उच्चवर्गीयको प्रमुख बजार दरबारमार्गका पसल बिहीबार बन्द भए। आपूर्ति विभागले बुधबार थप पाँचवटा ब्रान्डेड स्टोरमा सिल गरेपछि विरोधमा व्यवसायीले आफ्ना पसल बन्द गरेका हुन्। दरबारमार्ग विकास बोर्डले विरोध आह्वान गरेको थियो।

व्यवसायी श्री गुरुङका अनुसार दरबारमार्गमा दुई सयको हाराहारीमा पसल छन्। आपूर्तिमन्त्रीसहितको टोलीले सोमबार आठवटा स्टोरमा सिल गरे पनि व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका थिएनन्। तर दोस्रोपटक सिल भएपछि विरोध भएको हो। कालोबजारी वा न्यून बीजकीकरणमार्फत राजस्व छली भएको आशंका छ भने अनुसन्धान गर्न कुनै अवरोध नगर्ने भन्दै दरबारमार्ग विकास बोर्डका अध्यक्ष गोपाल सुन्दरलाल कक्षपति यसका लागि पसल सिल गर्न जरुरी नभएको बताउँछन्। ‘आवश्यक कागजपत्र नियन्त्रणमा लिइयोस्, प्रमाण पेस गर्न भनियोस्’, बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलन गरी उनले भने, ‘पसल बन्द गर्न जरुरी नै छैन।’

राजस्व छलीको आशंकामा अनुसन्धान गर्नुपरे राजस्वसम्बद्ध निकायले कागजपत्र नियन्त्रणमा लिए पनि व्यापार बन्द नगर्ने उदाहरण दिँदै आपूर्तिले पनि यही ढाँचामा छानबिन गर्नुपर्ने व्यापारीको माग छ। कानुन उल्लघंन गरेको फेला नपरे पसल बन्द हुँदा भएको घाटाको क्षतिपूर्ति सरकारले नदिने भएकाले पनि सिल नगरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

उनका अनुसार राजस्व नछली कारोबार गर्ने व्यवसायीसमेत २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिएको भन्दै पसल सिल गरिएपछि विरोधमा उत्रिनुपरेको हो।

अनुगमन टोलीले खरिद र बिक्री मूल्य भिडाई २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा देखिनेबित्तिकै पसल सिल गरेको छ। ‘तर कानुनले लागतको २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा नलेऊ भनेको हो’, परिषद्ले बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले भने। खरिद मूल्य मात्र व्यवसायीको लागत होइन, घरभाडा, ढुवानी, डिप्रिसिएसन आदि लागत थपिन्छन्। ‘सबै हिसाब गर्ने हो भने व्यवसायीले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिएको भेट्न मुस्किल छ’, उनले भने।

व्यवसायीका अनुसार भन्सारबाट जाँचपास भएपछि व्यवसायीको लागत नै कम्तीमा २५ प्रतिशत पुग्छ। दरबारमार्गमा सडकपट्टिको भाडा प्रतिवर्गफुट आठ सय रुपैयाँसम्म छ। यो हिसाबले एउटै पसलले पाँचदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म भाडा तिर्छन्। यस्तो अवस्थामा दरबारमार्गमा व्यापार गर्नेलाई खरिद गरेको मोलको २० प्रतिशतभन्दा बढीमा बेच्न पाइन्न भन्नु न्यायोचित हुँदैन।

कानुनले खरिद गरेको मूल्यमा नभई कुल लागतको २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन रोक लगाएको आपूर्ति सचिव कृष्ण देवकोटाले बताए। ससर्ती हेर्दा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिएको देखिनेलाई कारबाहीको दायरामा पारिए पनि नाफा लागतको २० प्रतिशतभन्दा बढी नदेखिए ‘क्लिन चिट’ दिइने उनले बताए। प्रारम्भिक अनुसन्धान चाँडै सकाएर सिल खोली कैफियत देखिएकालाई कारबाहीका लागि सम्बद्ध निकायमा पठाइने उनले बताए।

Share:

प्रतिकृया दिनुहोस

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.