व्यवस्थापिका संसदले सोमबार पारित गरेको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधान संविधानविपरीत देखिएका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि तोकिएको ‘क्लस्टर’ मा पिछडिएका क्षेत्र नै उल्लेख छैन । संविधानको धारा ८४ को उपधारा २ मा राजनीतिक दलले बुझाउने समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीका ७ आधार तोकिएका छन् । तर सदनबाट पारित विधेयकमा ६ वटा समूहका लागि मात्रै प्रतिनिधित्वको प्रतिशत उल्लेख गरिएको छ । यो खबर राजेन्द्र फुँयालले आजको कान्तिपुरमा लेखेका छन्।
विधेयकको अनुसूची १ मा राज्यव्यवस्था समितिले गरेको संशोधन स्वीकार गरी संसदको पूर्ण बैठकबाट सोमबार पारित व्यवस्थाअनुसार दलहरूले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा दलित १३ दशमलव ८ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८ दशमलव ७ प्रतिशत, खस आर्य ३१ दशमलव २ प्रतिशत, मधेसी १५ दशमलव ३ प्रतिशत, थारू ६ दशमलव ६ प्रतिशत र मुस्लिम ४ दशमलव ४ प्रतिशत उम्मेदवारी दिनुपर्छ । सरकारले पेस गरेको विधेयकमा प्रस्तावित ७ समूहबाट पिछडिएका क्षेत्र हटाएको राज्यव्यवस्था समितिले बाँकी ६ समूहको प्रतिशतमा पनि केही हेरफेर गरेको छ । सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले पेस गरेको विधेयकमा पिछडिएका क्षेत्रबाट ४ दशमलव ३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउने उल्लेख थियो ।
प्रतिनिधित्वको समूहबाट पिछडिएका क्षेत्रलाई हटाउनुको कारणबारे राज्यव्यस्था समिति नेतृत्व मौन छ । ‘त्यस विषयमा के भएको हो, राम्ररी हेरेपछि मात्रै भन्न सकिन्छ,’ समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले भने । समितिका सदस्यहरूले भने भ्रष्टाचारीलाई उम्मेदवार बन्न छुट दिइनुपर्ने संशोधन प्रस्तावका कारण विधेयकका अन्य महत्त्वपूर्ण दफामा राम्ररी छलफल नै हुन नपाएको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘अन्य अनावश्यक विषयले मुख्य विषयवस्तु ओझेलमा परेका कारण विधेयक पारित गर्दा केही त्रुटि भएका हुन सक्छन्,’ समितिका सदस्य गंगालाल तुलाधरले भने, ‘विगतका नजिरसमेत हेरेर छुट भएको समूहबाट कसरी प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ ।’ स्थानीय तहमा अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्वसम्बन्धी कानुन अभावमा उत्पन्न अप्ठ्यारो निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र संसदीय समितिको परामर्शपछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशनमार्फत फुकाइएको उनले बताए ।
संविधानमा प्रतिनिधिसभामा मात्र नभई प्रदेशसभामा पनि पिछडिएका क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । ‘समानुपातिक प्रणालीबमोजिम हुने प्रदेशसभाको निर्वाचनका लािग राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदायसमेतबाट बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ,’ संविधानको धारा १७६ को उपधारा ६ मा भनिएको छ । संविधानमा उक्त धाराको प्रयोजनका लागि खस आर्यको परिभाषा गरिए पनि पिछडिएका क्षेत्र र अल्पसंख्यकको परिभाषा उल्लेख छैन ।
राज्यव्यवस्था समिति स्रोतका अनुसार प्रतिनिधिसभाको हकमा यसअघिदेखि नै अभ्यासमा रहेका कर्णाली क्षेत्रसहितका विकट ९ जिल्ला पिछडिएका क्षेत्र भए पनि प्रत्येक प्रदेशमा यसलाई कसरी छुट्याउने भन्नेमा अन्योल उत्पन्न भएको थियो । तर प्रदेशसभामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको कार्यान्वयन ‘यथासम्भव’ गरे पुग्ने र प्रतिनिधिसभामा पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हटाउनुका कारणबारे समिति नेतृत्व, सदस्य सांसद र सचिवालय कसैले पनि ठोस जवाफ दिएका छैनन् । ‘सबै प्रदेशमा पिछडिएका क्षेत्र छन् र हुनुपर्छ भन्ने छैन,’ छलफलमा सहभागी एक कानुनविज्ञ सांसदले भने, ‘तर प्रतिनिधिसभाको हकमा त्यो व्यवस्था हटाउन आवश्यक थिएन ।’
