सर्वोच्च अदालतको अब आफ्नै लोगो


सर्वोच्च अदालतले अब आफ्नै लोगो प्रयोगमा ल्याउने भएको छ। सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ संशोधन गर्दै अदालतले छुट्टै लोगो नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ। अहिले व्यवस्थापिका संसद्ले पनि आफ्नै छुट्टै लोगो प्रयोग गर्दै आएको छ। संशोधित नियमावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। यो खबर नारायण काफ्लेले आजको गोरखापत्रमा लेखेका छन्।

नियमावलीको नियम ६ ले अदालतले विशेष चिह्न अङ्कित लागो प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ। नियमावलीको नियम ६ मा भनिएको छ, ‘अदालतले आफ्नो र मातहतको अदालतको लागि विशेष चिह्न अङ्कित झन्डा र प्रतीक चिह्न प्रयोग गर्न सक्नेछ। ’

यस्तै नियमावलीको नियम ४५ ले मुद्दामा अनावश्यक दुःख दिने तथा झुटा मुद्दा सिर्जना गर्नेबाट आर्थिक भार पर्ने पक्षलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गरेको छ। सम्पत्ति विवादजस्ता मुद्दामा अनावश्यक दुःख दिने उद्देश्यले मुद्दा बढेको निष्कर्षसहित यसअघि हार्नेबाट जित्नेलाई क्षतिपूर्तिको परिकल्पना गरिए पनि कानुन अभावमा कार्यान्वयन भएको थिएन। छुट्टै कानुन रहेको हकमा कानुनअनुसार नै क्षतिपूर्ति भराउन अदालतले आदेश दिन सक्ने नियमावलीमा छ।

नियमावलीले अदालतमा प्रचिलत कार्यविधिलाई सरलीकृत गरेको छ। सरलीकृत कार्यविधिबाट न्यायिक प्रक्रिया छिटो छरितो हुने विश्वास सर्वोच्चले लिएको छ। म्याद तामेली, साक्षी प्रमाण, विशेषज्ञको राय बुझ्ने व्यवस्थामा प्रविधिको प्रयोग गर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। सानातिना मुद्दामा म्याद थप गर्ने, बन्दी उपस्थित गराउने, बयान गराउने तथा विशेषज्ञको राय लिने काम भिडियो कन्फ्रेन्सबाट गर्न सक्ने व्यवस्था नयाँ नियमावलीमा गरिएको छ।

म्याद तामेली इमेलमार्फत गर्ने, मातहतका कार्यालयमा रहेका मिसिल संलग्न प्रमाण तथा आदेशको आदानप्रदान इमेलमार्फत गर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ। व्यावहारिक रूपमा अहिले पनि ती काम भइरहेका छन्। लामो समयसम्म नियतबस म्याद तामेल गर्न नसक्ने अवस्था अन्त्य गर्न अदालतले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी म्याद तामेली गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो। एसएमएसबाट पेसी तथा तारेखको जानकारी दिने व्यवस्था छ।

मुख्य रजिस्ट्रारलाई थप अधिकार

नियमावलीले सानातिना फुटकर निवेदनमा न्यायिक आदेश गर्न सक्ने अधिकार नियमावलीले मुख्य रजिस्ट्रारलाई दिएको छ। अदालतले अन्तिम फैसला गरेका मुद्दामा आदेशअनुसारका काम गरिपाऊँजस्ता निवेदन अब मुख्य रजिस्ट्रारबाटै आदेश हुनेछन्। अहिले यस्ता निवेदन पनि इजलासमा पेस हुने गरेका छन्। नयाँ नियमावलीअनुसार मुख्य रजिस्ट्रारलाई प्रशासनिक र न्यायिक काम तोकिएको छ। मुख्य रजिस्ट्रारले गरेका काम कारबाहीमा चित्त नबुझे इजलासमा जाने सुविधा नियमावलीले दिएको छ। नियमावलीअनुसार अतिरिक्त समयमा पनि इजलास राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रधानन्यायाधीशले विदाका दिनमा समेत मुद्दाको पेसी तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। शुक्रबार अदालतको कार्य समय एक घन्टा थप गरिएको छ। अहिले दिउँसो ३ बजेसम्म इजलास चलाइँदै आएकोमा अब अपराह्न ४ बजेसम्म इजलास चल्ने छ।

बेन्च नियन्त्रणका लागि नियमावलीले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा दायर रिटका पक्षले मुद्दाको कारबाहीमा सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ। यस्तै, बहसपूर्व मुद्दामा बहस हुनुपर्ने मुख्य बुँदाहरू इजलासले समेत निर्धारण गर्ने नयाँ नियमावलीमा उल्लेख छ।

विद्यमान पेसी सूचीको प्राथमिकतालाई नियमावलीले परिमार्जन गरेको छ। अहिले बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दाले पहिलो प्राथमिकता पाउँदै आएको छ। अब तामेली, मिलापत्र, बयान लगायत फुटकर मुद्दा, बन्दी प्रत्यक्षीकरण, हेर्दाहेर्दै मुद्दा, थुनुवाका मुद्दा, अन्तरकालीन आदेश खारेजी माग गरिएको मुद्दा क्रमशः प्राथमिकतामा पर्नेछन्।

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.