प्रधानमन्त्री एवम् त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति शेरबहादुर देउवाले दिएको 'काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने' निर्देशन उपकुलपति तीर्थ खनियाँ र कार्यकारी परिषद्ले अवज्ञा गरेको पाइएको छ। यो खबर बलराम बानियाँले आजको कान्तिपुरमा लेखेका छन्।
'कलेजको सम्बन्धन नै खारेज गर्न निर्देशन दिएको हुँ, तर खनियाँ र कार्यकारी परिषद्ले स्थगनको मात्र निर्णय गरे,' आफ्नो निर्देशन अवज्ञा भएको खुलासा गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आइतबार नेपाल चिकित्सक संघको टोलीसँगको भेटमा भने, 'तत्काल सम्बन्धन नै खारेज गर्न पुन: निर्देशन दिनेछु, नगरे कारबाही नै गर्ने चेतावनी पनि दिन्छु।'
भेटमा संघका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठले 'मेडिकल कलेजको सम्बन्धन नै खारेज गराउनोस्, स्थगन गर्दा त्रिविका पदाधिकारीले पुन: चलखेल गरेर सम्बन्धन दिन सक्छन्,' भन्दै ध्यानाकषण गराएपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्देशनलाई उपकुलपति खनियाँले उलंघन गरेको बताएका हुन्।
भेटमा संघका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठले ‘मेडिकल कलेजको सम्बन्धन नै खारेज गराउनोस्, स्थगनमात्र गर्दा त्रिविका पदाधिकारीले पुन: चलखेल गरेर सम्बन्धन दिन सक्छन्’ भन्दै ध्यानाकर्षण गराएपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्देशनलाई उपकुलपति खनियाँले उल्लंघन गरेको बताएका हुन् । ‘मैले कुलपतिको हैसियतले उपकुलपति खनियाँलाई कलेजको सम्बन्धन नै खारेज गर्न निर्देशन दिएको थिएँ, तर स्थगनको मात्र निर्णय गरे,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘फेरि उपकुलपति खनियाँलाई तत्काल कलेजको सम्बन्धन नै खारेज गर्न र नत्र कारबाही भोग्नका लागि तयार रहन निर्देशन दिन्छु, तपाईंहरू ढुक्क हुनुहोस् ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयको टोलीले छानबिन गरी कलेजको अस्पताललाई पूर्वाधारबिना नै स्वीकृति दिएको प्रतिवेदन दिइसकेको छ । प्रतिवेदन प्राप्त गर्नासाथ स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शनिबारै मन्त्रालय स्तरीय निर्णय गरी अस्पताललाई दिइएको अनुमति खारेज गराइसकेका छन् । खारेजीमा परिसकेकाले कलेजले फेरि यही अस्पताल देखाएर सम्बन्धन लिन सक्ने स्थिति नरहेको एक अधिकारीले बताए ।
प्रधानमन्त्रीले आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र मापदण्ड नै नपुगेको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएकोमा आपत्ति जनाउँदै तत्काल खारेज नगरे बर्खास्त गर्नेसम्मको चेतावनी दिएपछि शनिबार कार्यकारी परिषद् बैठक डाकेर खनियाँले सम्बन्धन स्थगनको निर्णय गराएका हुन् ।
त्रिविले शनिबार सूचना जारी गरी कलेजको छानबिन गर्न समिति गठन भएको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रतिवेदन नआएसम्मका लागि सम्बन्धन दिने साउन १२ को निर्णय स्थगन गरिएको जनाएको थियो । तर छानबिन समितिको म्याद तोकिएको छैन भने त्यसमा रहेका व्यक्तिहरूसमेत सार्वजनिक गरिएको छैन । यसमा त्रिवि पदाधिकारीले चलखेल गर्ने ठाउँ राखेको आशंका चिकित्सक संघले व्यक्त गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले चिकित्सा विज्ञान अध्ययन प्रतिष्ठान (आईओएम) लाई उसका कटौती गरिएका अधिकार फिर्ता गरी स्वायत्तता दिन गरेको निर्देशनसमेत उपकुलपति खनियाँले अवज्ञा गरेको पाइएको छ । ‘नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेजीसँगै प्रधानमन्त्रीले आईओएमलाई उसका खोसिएका अधिकारसमेत फिर्ता गर्न निर्देशन दिनुभएको हो, तर त्यसको पालना खनियाँ र कार्यकारी परिषद्बाट भएन,’ स्रोतले भन्यो ।
देउवाले खनियाँमार्फत त्रिवि कार्यकारी परिषद्लाई आईओएमको मेडिकल कलेजहरूमा विद्यार्थी कोटा र शुल्क निर्धारण गर्ने तथा सम्बन्धन दिनेसम्बन्धी अधिकार फिर्ता गर्न तथा आईओएमका डिनको सिफारिसमा मातहतका निकायमा डिन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गर्नसमेत निर्देशन दिएका थिए ।
