सरकारले केन्द्रीय सरकार (संघ) मा रहने नयाँ मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गर्दै संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा पेस गरेको प्रस्ताव साढे दुई महिनादेखि थन्किएको छ। मन्त्रालयको टुंगो लगाउन गठित उच्चस्तरीय समितिले केन्द्रमा १८ वटा मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरेर राज्यव्यवस्था समितिमा पठाएको प्रस्ताव त्यत्तिकै थन्किएको हो। यो खबर सागर पण्डितले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्। समितिमा सामान्य प्रशासनमन्त्री पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। राज्यव्यवस्थाले उक्त प्रस्तावलाई टुंगो लगाउन नसक्दा संघीयता कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने अन्य प्रशासनिक पुनःसंरचनासम्बन्धी कामसमेत अवरुद्ध भएका छन्।
सामान्य प्रशासन टेकबहादुर बस्नेतले आफूले पटक-पटक राज्यव्यवस्था समितिका सभापतिलगायत पदाधिकारीसँग भेटेर प्रस्तावलाई निष्कर्षमा पुर्याउन आग्रह गरे पनि ढिलाइ भइरहेको बताए। ‘यति महत्ववपूर्ण विषयमा किन ढिलाइ भइरहेको छ, हामीले बुझ्न सकेका छैनौं', उनले भने। समितिका सदस्य-सचिवसमेत रहेका सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले मन्त्रालयको टुंगो लगाउन नसक्दा केन्द्रमा रहने अन्य निकाय तथा कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जनालगायत महत्ववपूर्ण कार्यसमेत प्रभावित भएको बताए।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उच्चस्तरीय समितिले तयार पारेको १८ वटा मन्त्रालयको प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नै लाग्दा राज्यव्यवस्थाले हस्तक्षेप गरेर मागेको थियो। ‘राज्यव्यवस्था समितिले यस विषयमा चासो देखाउन आवश्यक थिएन, उल्टै प्रतिवेदन मागेर तीन महिनासम्म रोक्ने काम गरिएको छ', सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित ३१ वटा मन्त्रालय छन्। सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले ३१ मध्ये १३ वटा मन्त्रालय कटौती गर्दै १८ वटामा झार्न प्रस्ताव गरेको थियो। प्रस्तावमा केही मन्त्रालयलाई गाभ्न सिफारिस गरिएको छ।
मन्त्रालय टुंगो नलाग्दा संघीयता कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने अन्य प्रशासनिक पुनःसंरचनासम्बन्धी कामसमेत अवरुद्ध भएको छ।
सरकारले संविधानअनुसार केन्द्र सरकारलाई चुस्त-दुरुस्त बनाउन मन्त्रालयको संख्या निर्धारण तथा प्रशासनिक पुनःसंरचनाका सबै कार्य अघि बढाउन वैशाख २१ गते सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समिति गठन गरेको थियो। तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री केशवकुमार बुढाथोकी संयोजकत्वको समितिमा एमालेका राजेन्द्र पाण्डे, कांग्रेसकी आरजु राणा, माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्मा र राप्रपाका भुवन पाठक सदस्य थिए भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवलाई सदस्य-सचिवको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
समितिले साढे दुई महिनासम्म विभिन्न विज्ञसँग छलफल गरी असार पहिलो साता संघीय सरकारका लागि १८ वटा मन्त्रालय प्रस्ताव गरेको थियो। राज्यव्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले पनि उक्त प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा ढिलाइ भइरहेको स्विकारे। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट आएको प्रतिवेदनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भए पनि अहिले निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकको छलफललाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपरेकाले ढिला भएको उनले जानकारी दिए। ‘निर्वाचनको विधेयक एक÷दुई दिनमा सकिएलगत्तै कर्मचारी समायोजन विधेयक र संघीय सरकारको मन्त्रालयको विषयमा छलफल गर्छौं', उनले भने।
नेपालको संविधान २०७२ ले केन्द्र सरकारमा बढीमा २५ जनासम्म मात्रै मन्त्री रहने व्यवस्था गरेको छ। उच्चस्तरीय समितिले १८ जना मन्त्री र केही राज्यमन्त्रीसमेत गरी २५ जनासम्म मन्त्री रहने गरी प्रस्ताव गरे पनि राजनीतिक नेतृत्वबाट मन्त्रालयको संख्या २५ वटै बनाउनुपर्ने लबिङ थालिएकाले राज्यव्यवस्थाले निर्णय दिन ढिलो गरेको स्रोतको दाबी छ।
प्रस्तावित मन्त्रालय :१. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय
२. अर्थ तथा योजना
३. संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
४. कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला
५. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति
६. पर्यटन तथा संस्कृति
७. कृषि, सहकारी र भूमिव्यवस्था
८. गृह मन्त्रालय
९. जलस्रोत तथा ऊर्जा
१०. परराष्ट्र
११. भौतिक पूर्वाधार यातायात तथा नागरिक उड्डयन
१२. रक्षा
१३. शिक्षा, खेलकुद तथा विज्ञान प्रविधि
१४. महिला समावेशीकरण तथा सामाजिक न्याय
१५. सूचना तथा सञ्चार
१६. स्वास्थ्य
१७. मानव संसाधन, युवा, श्रम तथा रोजगार
१८. वन तथा वातावरण
