शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको जम्बो सरकारका राज्यमन्त्रीलाई सरकारी क्वार्टर नपुगेपछि सरकारले डेरा व्यवस्थापन गर्न सुरुमै दुई-दुई लाख नगद दिएको छ।मन्त्रीको डेरा व्यवस्थापनमा मात्रै ६२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। हालै थपिएका २३ राज्यमन्त्री र क्वार्टर अभाव भएका आठ मन्त्री गरी ३१ जनाका लागि ६२ लाख खर्च भएको हो। बाहिर डेरामा बस्ने मन्त्रीहरूले मासिक ४० हजार रुपैयाँ घरभाडाबापत छुट्टै पाउनेछन्। यो खबर सागर पण्डितले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
बाहिर बस्ने मन्त्रीहरूले घरभाडाबाहेक बिजुली, पानी र टेलिफोनको रकम बिलअनुसार भुक्तानी पाउनेछन् भने पत्रपत्रिका तथा यातायात सुविधा पनि छुट्टै पाउनेछन्। यसैगरी, राज्यमन्त्रीले मासिक ५७ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ बुझ्नेछन्। मन्त्रीहरूको आवास व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका लेखा प्रमुख उपसचिव रामकृष्ण पन्थीले डेरा व्यवस्थापनका लागि प्रतिमन्त्री दुई लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको जानकारी दिए।
क्वार्टर व्यवस्थापनका लागि वर्षभरि विनियोजन गरिएको रकम डेरा व्यवस्थापनमै सकिएकाले थप रकम अर्थ मन्त्रालयस“ग माग गर्नुपर्ने अवस्था आएको पन्थीले बताए। कार्यालयले पुल्चोकस्थित मन्त्री क्वार्टरको साजसज्जा र सामान्य मर्मत तथा रंगरोगनका लागि वार्षिक ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। वर्षभरिका लागि विनियोजित रकम डेरा व्यवस्थापनमै सकिएको उनले बताए जनाए। कार्यालयका अनुसार मन्त्रीलाई आपूm बसेको डेरामा सुरक्षाकर्मीको सानो सेन्ट्री बनाउन एक लाख तथा फर्निचर, खाट र टेबल व्यवस्थापन गर्न एक लाख गरी दुई लाख रुपैयाँ सुरुमै दिइएको हो।
- घरभाडा मासिक ४० हजार, तलब ५७ हजार
- बिजुली, पानी र टेलिफोनको रकम बिलअनुसार भुक्तानी
- मन्त्री क्वार्टरको क्षमता १८ जना मात्रै
- आठ मन्त्री र २३ राज्यमन्त्री बाहिरै
- डेरा व्यवस्थापन गर्न सुरुमै ६२ लाख खर्च
पुल्चोकस्थित मन्त्री क्वार्टरमा सुविधासम्पन्न र सुरक्षित आवास बनाइए पनि जम्बो सरकारका राज्यमन्त्रीलाई नपुगेपछि बाहिरै सुविधासम्पन्न डेरा लिएर बस्न भनिएको छ। पुल्चोकस्थित क्वार्टर जम्मा १९ मन्त्रीलाई मात्रै पुग्छ। यसमा पनि एउटा क्वार्टरमा उपसभामुखलाई राख्न थालिएपछि २६ जनामध्ये अहिले पुल्चोकमा १८ जना मन्त्री बसिरहेका छन्।
कार्यालयका अनुसार मन्त्रीका लागि बिजुली, फोन र पानीको सीमा तोकिएको छैन। बाहिर बस्ने एक मन्त्रीले मासिक ४० हजार लिटरसम्म पानीको पैसा पाउने गरेका छन्। तिनका लागि सरकारले नै फर्निचर, टेबल र टिभीसमेत दिने गरेको छ। सरसफाइका सामानको पनि बिलअनुसार पैसा दिइन्छ।
कार्यालयका अनुसार पुल्चोकमा स्थान नपुगेपछि उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान, कृषि विकासमन्त्री रामकुमार यादव, खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री महेन्द्र यादव, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अम्बिका बस्नेत, पशुपक्षी विकासमन्त्री शान्तकुमार थारू, जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री मिथिला चौधरी र सिँचाइमन्त्री सञ्जयकुमार गौतम बाहिरै बसिरहेका छन्।
