प्रमुख दलका सांसदहरु उम्मेद्वार अस्वीकार गर्ने ‘नो भोट’ पद्धतिको विपक्षमा उभिएका छन्। लोकतन्त्र संस्थागत नहुँदै उम्मेद्वार अस्वीकार गर्ने प्रावधान राख्दा झन् गन्जागोल हुने उनीहरुको धारणा छ। संसदको राज्य व्यवस्थापिका समितिको बैठकमा प्रमुख दलका सांसदहरुले तत्कालका लागि ‘नो भोट’ सान्दर्भिक नभएको जिकिर गरे। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको सम्बन्धी विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिमा भएको छलफलमा बोल्ने ठूला दलका अधिकांश सांसदले मुलुकमा ‘शिशु गणतन्त्र’ भएकाले तत्कालका उक्त प्रावधान राख्न नहुने अडान राखेका हुन्। ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राम्रो कुरा हो, तर तत्कालका लागि यो सान्दर्भिक छैन्,’ माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले भनिन, ‘यो प्रावधान राख्दा चुनावमा भोट हाल्ने भन्दा नहाल्ने भए के गर्ने ? त्यसैले यो तत्काल लागु गर्नु हुँदैन।’ यो खबर दीपेन्द्र विष्टले आजको कान्तिपुरमा लेखेका छन्।
नेपालको सन्दर्भमा नो भोट लागु नहुने भन्दै उक्त विषय तत्कालका लागि छलफल गर्नु नहुने एमाले सांसद गौरीकुमारी ओलीले बताइन्। ‘मुलुकको परस्थिति जनताको अवस्था, मनस्थिति हेरेर हामी नो भोट लागु गर्नु हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘कतिपय राम्रो हुदा हुंदै पनि समय र परिस्थितिले गर्दा लागु गर्न सकिदैन।’ सांसद मानप्रसाद खत्रीले नो भोटको नयाँ सिद्धान्त लागु गर्नु नहुने धारणा राखे। ‘कहिं नभएको जात्रा हाँडीगाउमा भनेझै यो किन लागु गर्नु पर्यो ? अहिले यो राम्रो होइन, त्यसकारण यसबारे छलफल गर्न सान्दर्भिक देखिदैन।’
बैठकमा बोल्ने साना दलका सांसदहरुले भने ‘नो भोट’को विकल्प जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकार भएकाले निर्वाचनमा उक्त प्रावधान राख्नु पर्ने धारण राखेका थिए। राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले ‘नो भोट’को अधिकारबाट बन्चित गर्न जनतामाथि ठूला दलले अधिनायकबाद लाद्न खोजेको आरोप लगाए। ‘पञ्चायतकालमा हामीले भोट हालेनौं, त्यो बेला पनि कसैले भोट हाल्ने मन लागेन भने बाहिस्कार गर्ने अधिकार थियो,’ उनले भने, ‘गणतन्त्रका कुरा गर्छन, नो भोटको विकल्प राख्न डराउँछन्। जनतालाई कुनै पनि दल मन परेन भन्ने अधिकार छैन ?’ उनले ठूला दलको चिन्तन ठीक नभएको पनि बताए। दलप्रति जनतामा वितृष्णा फैलिएका कारण निर्वाचनमा ‘नो भोट’ विकल्प राख्न कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र डराएको उनले आरोप लगाए। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नो भोट जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकार भएको भन्दै त्यसबाट बन्चित गर्नु नहुने बताए। ‘जनतालाई भोट दिन्नौं भन्ने अधिकार छ, त्यसकारण यो अधिकारबाट बन्चित गरिन हुन्न,’ उनले भने।
२०७० पुस २१ गते सर्वोच्च अदालतले संसदीय वा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअन्तर्गतका निकायहरूसम्बन्धी निर्वाचनहरूमा कायम भएका उम्मेद्वारहरूमध्ये कसैप्रति पनि समर्थन छैन भनी मत जाहेर गर्नु पाउने फैसला गरेको छ। तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलाशले गरेको फैसलामा मतपत्रको ढाँचामा नो भोट समावेश गर्न भनिएको छ। ‘निर्वाचन नो भोटको प्रक्रियामा व्यवस्था गरी सोही अनुसार मतपत्र ढाँचासमेत समावेश गरी निर्वाचन सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि कानूनी एवं उपयुक्त कुराको व्यवस्था गर्न,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, निर्वाचन आयोगलगायत विपक्षीहरूको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ।’
