निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएपछि अब बन्ने ७ वटा प्रदेशसभाको आकार करिब निश्चित भएको छ। संविधानमा केन्द्रीय संसद् र सातवटै प्रादेशिक सभाको कुल संख्या निर्धारित भए पनि प्रत्येक प्रदेशसभामा कति सदस्य हुन्छन् भन्ने यकिन थिएन। यो खबर दुर्गा खनालले आजको कान्तिपुरमा लेखेका छन्।
क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनले प्रत्येक प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फको क्षेत्र निर्धारण गरिसकेकाले त्यस आधारमा त्यहाँ समानुपातिक सिटबाट कति चयन हुन्छन् भन्ने करिब निश्चित भएको हो। समानुपातिकतर्फ कुन प्रदेशका कति सिट हुन्छन् भन्ने क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनमा छैन र निर्वाचन आयोगले पनि भनिसकेको छैन। तर प्रत्यक्षतर्फको सिट निर्धारण भएकाले त्यस आधारमा समानुपातिक सिट प्रत्येक प्रदेशमा कति/कति पर्छ भन्ने हिसाब निकाल्न सकिन्छ।
प्रतिनिधिसभाका लागि एक सिट बराबर प्रदेशसभामा दोब्बर सिट हुने व्यवस्था छ। संविधानमा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चयन हुने प्रावधान छ। यो प्रावधानअनुसार ३३० प्रत्यक्ष र २२० समानुपातिक गरी सातवटै प्रदेशसभामा ५ सय ५० सांसद चयन हुन्छन्।
आयोगले छुट्याएको प्रत्येक प्रदेशको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन क्षेत्रको संख्याका आधारमा तथ्यांक विश्लेषण गर्दा सबभन्दा ठूलो ११० सदस्यीय सभा प्रदेश ३ मा बन्ने देखिन्छ। प्रदेश ३ मा प्रत्यक्षतर्फ ६६ सिट निर्धारण भएकाले समानुपातिकतर्फ ४४ सिट हुनेछ। दोस्रो ठूलो सभा प्रदेश २ मा बन्नेछ। यहाँ १०७ सदस्यीय प्रदेशसभा हुने अवस्था छ। प्रत्यक्षतर्फ ६४ सिट भएको यो प्रदेशमा समानुपातिकमा ४३ सिट हुने देखिन्छ।
सबभन्दा सानो सभा भने प्रदेश ६ मा बन्नेछ। प्रदेश ६ मा प्रत्यक्षतर्फ २४ क्षेत्र निर्धारण भएका छन्। यस आधारमा समानुपातिकतर्फ १६ सिट हुने भएकाले ४० सदस्यीय सभा हुनेछ। दोस्रो सानो सभाका रूपमा प्रदेश ७ रहनेछ। यो प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ ३२ क्षेत्र निर्धारण भएकाले समानुपातिकमा २१ सिट गरी ५३ सदस्यीय सभा बन्नेछ।
प्रदेश १ मा ९३ सदस्यीय सभा हुन सक्छ। प्रत्यक्षतर्फ ५६ सिट निर्धारण भएकाले यो प्रदेशमा समानुपातिकतर्फ ३७ सिट हुनेछ। प्रदेश ४ मा ६० सदस्यीय प्रदेशसभा हुनेछ। प्रत्यक्षतर्फ ३६ सिट रहेकाले समानुपातिकतर्फ २४ सिट निर्धारण हुनेछ।
संविधानको धारा १७५ मा प्रत्यक्षतर्फबाट चयन हुने संख्यालाई साठी प्रतिशत मानी बाँकी चालीस प्रतिशतमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सदस्य निर्वाचित गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यही आधारमा हाल प्रत्येक प्रदेशमा निर्धारित प्रत्यक्षतर्फको सिट संख्यालाई ६० प्रतिशत मानेर बाँकी ४० प्रतिशतका लागि समानुपातिकतर्फ हिसाब निकाल्दा प्रत्येक प्रदेशसभाको आकार पहिचान भएको हो।
समानुपातिकतर्फको सिट विभाजनका लागि अझै वैज्ञानिक बनाउन ‘सेन्ट लग’ लगायतका गणितीय सूत्रहरू पनि प्रयोग हुन्छ। कुन प्रदेशमा कति सिट पर्छ भन्ने यो सूत्रबाट पनि निकाल्न सकिन्छ। साधारण सूत्रमा दशमलवपछि आउने अंक ५ भन्दा कम छ भने तल्लो अंकलाई नै मान्ने र दशमलवभन्दा पछि ५ भन्दा बढी अंक छ भने त्यसलाई माथिल्लो अंक मान्ने सूत्रबाट गणना गर्दा प्रत्येक प्रदेशका लागि पर्ने समानुपातिक सिटको संख्या निस्कन्छ।
प्रदेशसभामा समानुपातिकबाट चयन हुने सांसदहरू पनि प्रतिनिधिसभामा जस्तै जनसंख्याका आधारमा छट्याइएका समूहबाट चयन हुनेछ। त्यसका लागि प्रदेशमा उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी मिलाएर बन्दसूची पेस गर्नुपर्नेछ।
केन्द्रीय संसदको प्रतिनिधिसभा २ सय ७५ सदस्यीय हुन्छ। त्यसमा प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ र समानुपातिकबाट ११० जना चयन हुनेछन्। मुलुकभर आएको कुल मतका आधारमा समानुपातिकतर्फको ११० सिटमा विभाजन गरिनेछ।
