कांग्रेसका झन्डै डेढ दर्जन सांसदले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा सजाय पाएकाले पनि तीन वर्षपछि निर्वाचन लड्न पाउने प्रावधान राख्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि आफ्नै पार्टीभित्र विरोध सुरु भएको छ। यो खबर नवीन झाले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि व्यवस्थापिका-संसद्मा विचाराधिन विधेयकमा राखिएका संशोधनप्रति पार्टीमात्र होइन राजनीतिक वृत्तमा चर्को आलोचना भइरहेको छ। कतिपयले कांग्रेस नेतृत्वपंक्तिले भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतबाट सजाय भोगिसकेका नेतालाई निर्वाचन लड्न बाटो खोल्ने गरी यस्तो प्रावधान राख्न लगाएको आरोप लगाएका छन्।
कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद धनराज गुरुङले संशोधन प्रस्ताव पार्टीको नभएको बताए। ‘यो हाम्रो पार्टीको प्रस्ताव हुँदै होइन’, गुरुङले भने, ‘केही सांसदले व्यक्तिगत रूपमा संशोधन हाल्नुभएको छ।’ उनका अनुसार सांसदले व्यक्तिगत रूपमा संशोधन दर्ता गर्न सक्छन्। ‘मैले पार्टीका पदाधिकारीहरूसँग पनि यसबारे छलफल गरेको छु’, उनी भन्छन्, ‘यसले पार्टीलाई घाटा पुर्याउँछ।
त्यसकारण आधिकारिक रूपमा पार्टीले यसको खण्डन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो।’ कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव भ्रष्टाचारी प्रमाणित भई सजाय भोगिसकेको व्यक्ति तीन वर्षपछि निर्वाचनमा भाग लिन पाउने कुरा पार्टीको धारणा नभएको बताइन्। ‘सांसदहरूले कसरी संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ, त्यो मलाई थाहा भएन’, यादवले भनिन्, ‘यसबारे पार्टीमा छलफल भएको मेरो जानकारीमा छैन।’
भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल सजाय पाएकाहरूअनुकूल कानुन बनाउन संशोधन दर्ता गर्नेमा राधेश्याम अधिकारी, तारामान गुरुङ, बुद्धिराम भण्डारी, सुशीला चौधरी, किरण यादवलगायत सांसद छन्। यी सबै सांसद पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवानिकट मानिन्छन्। ‘हामीले पार्टीको एउटा तहमा छलफल गरेरै यो प्रस्ताव गरेका थियौं’, सांसद यादवले भनिन्, ‘हामी सबै पार्टीका जिम्मेवार साथीहरू नै हौं। पार्टीभित्र छलफल नगरी कसरी यस्तो कुरा प्रस्ताव गथ्र्यौं र ? ’
राज्यव्यस्था समितिमा रहेको यो प्रस्तावमाथि शुक्रबारदेखि छलफल अघि बढाउने तयारी भइरहँदा कांग्रेसभित्र ध्रुवीकरण देखिएको छ। ‘यसबारेमा के गर्ने भनेर हामीले अनौपचारिक रूपमा बिहीबार पनि पार्टीका साथीहरूबीच छलफल गरेका छौं’, उनले भनिन्, ‘यो पास नै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान होइन। ६ वर्षपछि निर्वाचन लड्न पाउने व्यवस्था सबै मिलेर ल्याएकै हुन्, हामीले त्यसलाई तीन वर्ष गरांै भनेर संशोधन प्रस्ताव गरेका हौं।’
स्रोतका अनुसार पार्टी सभापति देउवाले खुमबहादुर खड्कादेखि चिरञ्जीवी वाग्लेसम्मका नेताको स्वार्थमा यस्तो संशोधन प्रस्ताव गर्न लगाएका थिए। यद्यपि, यस्तो प्रस्ताव गर्ने सांसदहरूले भ्रष्टाचारमा सजाय भोगिसकेका नेतालाई समाजमा पुनःस्थापित गराउने उद्देश्य रहेको दाबी गरेका छन्।
यसमा पार्टीभित्रै दुई धार देखिएपछि निर्वाचनसम्बन्धी यो विधेयक संसद्मा अलमलमा परेको जानकार बताउँछन्। यस्ता विषयले पार्टीलाई अलोकप्रिय बनाउने मत कांग्रेसमा बलियो देखिएको छ। ‘त्यसकारण अब पार्टी यसलाई अगाडि बढाएर अझै विवादित बनाउने पक्षमा छैन’, देउवानिकट एक नेता भन्छन्।
कांग्रेसको भातृसंगठन विद्यार्थी संघका अगुवाले पनि बिहीबार यो प्रस्तावको सांकेतिक विरोध गरेका छन्। विरोध कार्यक्रमको अगुवाइ गरेका विपिन अधिकारीले यो प्रस्ताव फिर्ता नलिए पार्टी कार्यालय घेराउदेखि सभापति तथा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको जानकारी दिए।
-1746009348.jpg)
