बेपत्ताको संख्या दोब्बर बढ्यो

चन्द्र काफ्ले

काठमाडौं, भदौ १४

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसँग सशस्त्र युद्धका क्रममा राज्य र तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट ३१ सय १४ जना बेपत्ता पारिएको तथ्यांक छ। तर, शान्ति मन्त्रालयको तथ्यांकमा बेपत्ताको संख्या १४ सय ९५ मात्रै छ। उनीहरूको खोजीको माग गर्दै आयोगमा देशभरबाट तीन हजार ९३ वटा उजुरी दर्ता छन्। मन्त्रायलको भन्दा आयोगमा डेढ हजारभन्दा बढी पीडितको तथ्यांक छ। यो खबर पुष्प ढुंगानाले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्।

आयोगले प्रारम्भिक चरणको अनुसन्धानपछि अहिले १३ सय २० उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता रामहरि काफ्लेले बताए। त्यसमध्ये बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले एक सय ५८ उजुरीमाथि छानबिन सुरु गरिसकेको छ। आयोगले आठवटा छानबिन टोली गठन गरी काठमाडौंबाट अनुसन्धान सुरु गरेको हो। आयोगका सदस्यहरूको नेतृत्वमा तीन र सचिव, सहसचिव र उपसचिवको नेतृत्वमा थप पाँच टोली गठन गरिएको छ। काठमाडौंपछि काभ्रेका उजुरीमाथि क्रमशः छानबिन सुरु भएको आयोगका प्रवक्ता काफ्लेले बताए। उनका अनुसार १३ सय २० उजुरीमाथि भने विस्तृत अनुसन्धान गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा आयोगले निर्णय गर्न बाँकी छ।

आयोगले कर्मचारी अभावले अनुसन्धान प्रभावित भएको जनाएको छ। १३ सय २० उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेपछि कर्मचारी अभावमा आठवटा समूह मात्र बनाएर काम गर्नुपरेको आयोगका एक सदस्यले बताए। तोकिएको दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नदिए आयोगले सबै उजुरीमाथि छानबिन गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ।

बेपत्ता आयोगमा ७० कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा अहिले आयोगका सदस्यहरूसहित जम्मा २९ जना मात्र कार्यरत छन्। बाँकी निवेदनमाथि अनुसन्धान गर्न कर्मचारी अभाव रहेको आयोगले जनाएको छ। सरकारले आयोगलाई ७० जनाको कर्मचारी दरबन्दी दिएको थियो। पछि उजुरीको संख्या बढेपछि आयोगले कर्मचारी दरबन्दी ९५ जना पुर्‍याउन माग गरेको थियो। तर, सरकारले सहयोग नगरेको आयोगको गुनासो छ।

आयोगले दर्ता भएको तीन हजार २९ उजुरीमाथि प्रारम्भिक छानबिन र अनुसन्धान सकेको जनाएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानका आधारमा आयोगले १३ सय २० वटा उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान थाल्ने निर्णय गरेको छ। बाँकी १३ सय ३८ उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने कि नगर्ने टुंग्याउन बाँकी छ। आयोगमा परेका ९३ उजुरी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भन्दै त्यसतर्फ पठाएको छ। आयोगको म्याद २६ माघ २०७४ मात्र रहेको छ। त्यसपछि आयोग स्वतः खारेज हुनेछ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ १४, २०७४ ०५:१२

सिफारिस