मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी सम्मिलित समितिले प्रस्तावित काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको अनुगमनपछि भौतिक पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्तिको अवस्था राम्रो भन्दै प्रतिवेदन तयार पार्यो।त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कार्यकारी परिषद्ले साउन १२ गते कलेजलाई सम्बन्धन दिनुको एक मुख्य आधार उक्त प्रतिवेदनलाई मानेको छ। तर, कलेजको प्रतिवेदन नै फर्जी भेटियो। यो खबर दीपा दाहालले आजको अन्नपूर्णमा लेखेकी छन्।
समितिले प्रतिवेदनमा २४ किलोमिटर टाढाको जग्गालाई १० किलोमिटरभित्रै भनेको छ। अनि सञ्चालन नै नभएको अस्पताल तीन सय शड्ढयामा चलेको र नभएको विभाग छ भन्दै सम्बन्धनका लागि योग्यता पुर्याएको छ। यस्ता यावत् नक्कली योग्यता खडा गरी सम्बन्धनको बाटो खुलाउने एउटा विशेष तरिका छ। मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा त्यसलाई ‘डेट सेलिङ’ भनिन्छ।
‘डेट सेलिङ’ को अर्थ हो, सम्बन्धित कलेजलाई अनुगमनको सम्पूर्ण जानकारी पहिल्यै जानकारी गराउनू। जसमा अनुगमनको महिना, बार, समयसँगै, त्यसमा संलग्न हुने व्यक्ति र सोधिने प्रश्नबारे विस्तृत जानकारी काउन्सिलका पदाधिकारीले कलेजलाई दिन्छन्। तदनुरुप कलेज व्यवस्थापनले भौतिक पूर्वाधार, उपकरण, अत्यावश्यक जनशक्तिको जोहो, आवश्यक संख्यामा बिरामी संकलन र बाहिरबाट चिकित्सक (खडेबाबा) झिकाउने काम गर्छ।
काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको अनुगमनका निम्ति गठित समितिमा तीनजना काउन्सिलका पदाधिकारी थिए। बाहिरका चिकित्सक पनि समावेश थिए। समितिका एक सदस्यले भने, ‘हामी अनुगमन गर्न जाँदा कलेजमा सबै ठिकठाक थियो। सोहीअनुसार हामीले प्रतिवेदन बनाएका थियौं। त्यसको पछाडि चलखेल रहेछ। त्यो थाहा भएको भए, म अनुगमनमै जाने थिइनँ। दोष नभए पनि अहिले सबैतिरबाट आरोप खेप्नुपरेको छ।’
मेडिकल कलेजको सम्बन्धनसँगै सिट संख्या र शुल्क निर्धाणका विषयमा हुने अनुगमन पनि ‘डेट सेलिङ’ कै कारण विवादमा पर्ने गरेका छन्। केही दिनअघि चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले मेडिकल कलेजको सिट निर्धाणसम्बन्धी अनुगमनमा संलग्न २० जना काउन्सिलका पूर्वपदाधिकारीलाई छानबिनमा बोलाउने निर्णय गर्यो।
गत वर्ष नेपाल मेडिकल कलेजमा अनुगमन टोलीलाई देखाउन वृद्धा श्रमबाट नक्कली बिरामी बनाएर लगिएको पाइयो। खासगरी मेडिकल शिक्षालाई पूर्ण व्यापारका रूपमा अघि बढाएका कलेज र कमाउ धन्दाको आरोप लागेका काउन्सिलका पदाधिकारीबीचको साँठगाँठबारे सरकारीस्तरबाट यकिन छानबिन हुन बाँकी नै छ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीति निर्माणका लागि सरकारले गठन गरेको माथेमा कार्यदलका सदस्य डा.मदन उपाध्याय काउन्सिलका पदाधिकारीले दिएको पूर्वजानकारीका आधारमा ‘प्रदर्शन’ गरिएका उपकरण, बिरामी र चिकित्सकलाई देखाएर अनुगमन प्रतिवेदन बनाउने गरिएको बताउँछन्।
‘पहिले-पहिले अनुगमन टोलीलाई मेडिकल कलेजले हवाइजहाजको टिकट पठाउने, महँगो होटलमा बसाउने र खानाको पनि राम्रो व्यवस्था गरिदिन्थे। अनुगमनका बेला पैसाका खाम दिइन्थ्यो। तर, अहिले खाममा नभई सुटकेसमा पैसा आउने गरेको बुझिन्छ’, डा.उपाध्यायले भने, ‘अनुगमनका क्रममा सबै कुरा ठिकठाक देखेपछि त्यहीअनुसार प्रतिवेदन तयार त हुने नै भयो। पछि निर्दोष फस्छन् र दोषी उम्किन्छन्।’
जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की काउन्सिलका पदाधिकारी संलग्न समितिले गरेका अधिकांश कलेजका अनुगमन शंकास्पद रहेकाले छानबिन अघि बढाएको बताउँछन्। ‘यस्तो साँठगाँठमा काउन्सिलका पदाधिकारी, अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसमेत संलग्न हुने गरेका छन्। माथिबाटै ‘सेटिङ’ भएपछि तलकालाई थाहा हुँदैन’, कार्कीले भने, ‘यो खेल रोक्न माथि नै सुधार्न आवश्यक छ।’
आवश्यक पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्ति नपुगेको किस्ट मेडिकल कलेजलाई काउन्सिलले ५० सिट बढाउनु अर्को विवादस्पद उदाहरण हो।कानुनले मेडिकल कलेजको भौतिक पूर्वाधार, अस्पतालको अवस्था र शड्ढया, बिरामीको चाप, फ्याकल्टी र उपकरणबारे अनुगमन गरी सिट संख्या निर्धारण गर्ने अधिकार काउन्सिललाई दिएको छ।
