सरकारले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको तलब भत्ता ऐनमार्फत व्यवस्था गर्न लागेको छ। संसदको विधायन समितिको उपसमितिले यसमाथि छलफल गरिरहेको छ। विधायन समिति सभापति गंगा भौधरी सत्गौवाले छलफल अन्तिम चरणमा रहेको बताइन्। समितिले पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धमा सरकारले तयार पारेको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन पूर्व कानुन मन्त्री अग्नी खरेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति बनाएको छ। यो खब। कृष्ण कट्टेलले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्।
‘विधेयकमा व्यवस्था गरिएको न्यायाधीशहरूको सेवा-सुविधासँग गाँसिएका विषयमा केही संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसबारे उपसमितिले सर्वोच्च अदालत, कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई छलफल गर्न भनेअनुसार छिट्टै निष्कर्ष आउनेछ,’ खरेलले भने।
