पेट्रोलियम पाइपलाइन राजधानीसम्मै ल्याउने विषयमा औपचारिक छलफल सुरु भएको छ। तराईसँग जोड्ने द्रुत राजमार्ग (निजगढ फास्ट ट्र्याक) निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको नेपाली सेनाको युनिट र सरोकारवाला निकायबीच यस विषयमा छलफल सुरु भएको हो। यो खबर राजेश बर्माले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
सेनाको मुख्यालयमा यसैसाता भएको ‘मल्टिपर्पस' छलफलमा फास्ट ट्र्याकसम्बन्धी जिम्मेवारी पाएको नेपाली सेनाको युनिट, नेपाल आयल निगम, नेपाल टेलिकम, विद्युत् प्राधिकरण, बाहिरी चक्रपथ आयोजना, रेल विभाग, सस्पेन्सन ब्रिजलगायत बहुसरोकारवाला निकायको सहभागिता थियो। छलफलमा सेनाले फास्ट ट्र्याकको रुटसँगसँगै अन्य आवश्यक परियोजनालाई पनि एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सकिने सहभागीलाई जानकारी गराएको थियो। ‘सेनाको युनिटले फास्ट ट्र्याक निर्माणसँगै अन्य अत्यावश्यक वस्तुको पनि काम एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ की भनेर छलफलमा जिज्ञासा आएको थियो', छलफलमा सहभागी आयल निगमका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले निजगढबाट फास्ट ट्र्याकसँगै पेट्रोलियम पाइपलाइन राजधानीसम्मै ल्याउन सकिन्छ भनेर सुझाव दियौं।'
सानो प्राविधिक कारणले पनि बाटो अवरुद्ध हुँदा उपत्यकामा इन्धनको ठूलो हाहाकार हुन्छ। उपभोक्ता इन्धनको चरम अभाव बेहोर्न बाध्य हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा फास्ट ट्रयाकसँगै राजधानीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन ल्याउन पाए दीर्घकालीन रूपमै इन्धनको समस्या समाधान हुने छलफलले निचोड निकालेको छ। छलफलमा पथलैया डिपोदेखि राजधानीसम्म फास्ट ट्र्याकसँगै पेट्रोलियम पाइपलाइन ओछ्याउन करिब आठ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमानित लागत निकालिएको थियो।
निजगढ-काठमाडौंको दूरी ७६ किलोमिटर छ। यो रुटबाट पाइपलाइन ल्याउने विषय टुंगो लाग्नासाथ पथलैयास्थित क्षेत्रीय डिपोमा ब्रान्च स्टेसन खडा गरी निजगढसम्म पाइपलाइन पुर्याउनुपर्छ। पथलैयाको डिपोदेखि निजगढस्थित फास्ट ट्र्याक विन्दुसम्मको दूरी २० किलोमिटर छ।
बहुसरोकारवाला निकायसँग पेट्रोलियम पाइपलाइनबारे गम्भीर छलफल भएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता झंकरबहादुर कठायतले जानकारी दिए। ‘हो मल्टिपर्पसका विषयमा बहुसरोकारवाला निकायसँग छलफल भएको हो। फास्ट ट्र्याक रुटसँगै पेट्रोलियम पाइपलाइन राजधानीसम्मै ल्याउन सकिन्छ कि भनेर छलफल भयो। थप छलफल र अध्ययन गर्दै छौं', उनले भने।
उता इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)ले पाइपलाइनसम्बन्धी काम द्रुत अघि बढाउन १५ दिनअघि नयाँ कार्यतालिका नेपाली पक्षलाई पठाएको छ। पाइपलाइन निर्माण गर्न आवश्यक पाइप, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न १५ दिनभित्र जग्गा खोजेर उपलब्ध गराउन पनि निगमलाई कार्यतालिका पठाएको छ। निगमले तीन महिनाअघि नै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी वीरगन्जस्थित चिनी मिलको भौतिक पूर्वाधार दुई वर्षका लागि उपलब्ध गराइदिन आग्रहसहितको पत्राचार गरेको थियो।
-1746009348.jpg)
