साउन, भदौ र असोज यसै पनि जग्गाको कारोबारमा मन्दी हुने बेला, झन् कृषियोग्य जग्गाको प्लटिङ रोक्का गरिएपछि लगनखेल (ललितपुर)को मालपोत कार्यालयमा भीडभाड स्वाट्टै घटेको छ। दिनमा एक-डेढ दर्जन सेवाग्राही कित्ताकाटका लागि आउँथे। साउन २६ गते भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले कृषियोग्य जमिन प्लटिङ गर्न रोक्का गरेपछि कित्ताकाट शून्य छ। रोक्का गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन १८ सेवाग्राहीले कित्ताकाट गरेका थिए। यो खबर सुजित महत र उत्तम काप्रीले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले गत बिहीबार सो रोक्का कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि मन्त्रालयले आदेशअनुसार फुकुवाको सर्कुलर नगरेकाले प्लटिङ रोक्का कायमै छ। प्रमुख मालपोत अधिकृत घनश्याम उपाध्यायका अनुसार कृषियोग्य जमिनको प्लटिङ रोक्का नहुँदा जग्गा किनबेचमध्ये ३० प्रतिशतको हाराहारीमा कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट हुन्थ्यो। रोक्का भनेपछि सबैखाले जग्गाको कित्ताकाट बन्द भएको भ्रमका कारण पनि कतिपय सेवाग्राही मालपोत पुगेनन्। जब कि अंशबन्डा भई कित्ताकाट गर्न रोक थिएन। जग्गाधनीले कित्ताकाट गरी जग्गा बेच्न पनि सक्थे। तर खरिदबिक्री भएको एक वर्षसम्म पुनः कित्ताकाट गर्नचाहिँ रोक थियो। चारखालस्थित मालपोतमा चाहिँ प्लटिङ रोक्काको कुनै असर देखिएन।
प्रमुख मालपोत अधिकृत पद्यनिधि सोतीका अनुसार उपत्यका सहरी विकास प्राधिकरण उपत्यकामा चार स्याटेलाइट सिटी निर्धारण गरी त्यसभित्र आठ आनाभन्दा थोरै जग्गा कित्ताकाट गर्न रोक लगाइसकेको थियो। मन्त्री उपत्यकाबाहिर भएका कारण कार्यालयलाई सर्कुलर गर्न केही ढिलो भएको भूमिसुधार तथा व्यवस्था सचिव कृष्ण देवकोटाले बताए। बिहीबारैदेखि रोक्का फुकुवा हुनेछ। सर्वोच्चको आदेशानुसार तत्कालका लागि फुकुवा गर्नुपर्ने भए पनि कृषियोग्य जग्गाको प्लटिङ रोकिछाड्ने तयारीमा मन्त्रालय छ।
प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको इजलासले भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयलाई छलफलमा नबोलाई अन्तरिम आदेश दिएका हुन्। यसैले मन्त्रालय उक्त आदेश निस्तेज (भ्याकेट) को प्रक्रियामा जानेछ। आदेश दिँदा अदालतले संविधान प्रदत्त निजी सम्पत्ति बेचबिखन गर्न पाउने अधिकार तथा भूउपयोग ऐन जारी नभएकालाई कारण देखाइएको छ। अहिले भूउपयोग नीतिअनुसार कृषियोग्य जग्गाको प्लटिङ रोकिएको थियो। मन्त्रालय यथाशीघ्र भूउपयोग ऐनको तयारीमा पनि छ। भूउपयोग ऐन जारी भएपछि जग्गाको कित्ता नम्बर भए त्यो जग्गा कुन खालको हो भन्ने डिजिटल माध्यमबाटै पत्ता लगाउन सकिन्छ। ‘रोक्का कार्यान्वयन हुँदा तराई र ग्रामीण भेगमा त जग्गाधनी मालपोतका कर्मचारीलाई कुट्नै खोजे भन्ने कुरा आयो, सचिवले भने, ‘तर उपत्यकालगायत सहरमा खासै गुनासो आएन।’
घरजग्गा कारोबारबाट सरकारले गत आर्थिक वर्षमा पाँच अर्ब दुई करोड ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको थियो। यसमा चार अर्ब ६४ करोड ७६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीगत लाभकर संकलन भएको छ, जसको ठूलो हिस्सा प्लटिङमार्फत हुने जग्गाको कारोबारबाट संकलन भएको हो। सचिव देवकोटा कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण रोकेर उत्पादन-उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, बसोवास व्यवस्थित गराउनेलगायत ठूला कामका लागि कृषियोग्य जग्गाको प्लटिङ रोक्न थालिएकाले राजस्वमा हुन सक्ने केही कमी ठूलो मुद्दा नहुने बताउँछन्।
रोक्का भएको पहिलो र दोस्रो दिन जग्गा कारोबारबाट सरकारले पाउने राजस्वका केही घटेको भूमि सूधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक टीकाराम घिमिरेले बताए। तर तेस्रो दिनदेखि भने पहिलेकै अवस्थामा आएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘बरु तराईका जिल्लाबाट अव्यावहारिक भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त हुन थालेकाले कसरी व्यावहारिक बनाउन सकिन्छ भनेर छलफल सुरु भएको थियो।’
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा लामो समय बिताएका पूर्वप्रशासक नागेन्द्र झाका अनुसार २०२४ सालमा सरकारले प्लटिङ गरी बिक्री वितरणको सुरुवात गरेको थियो, त्यसअघि प्लटिङको चलन थिएन। काठमाडौंमा बसाइँसराइ तीव्र हुन थालेपछि निजीक्षेत्रबाट जग्गा प्लटिङको सुरुवात २०४२ सालमा भयो। २०४८–२०५० मा काठमाडौंमा प्लटिङ तीव्र भई नयाँ व्यवसायका रूपमा मौलायो। तर २०५१ सालमा मन्दी आएपछि प्लटिङ रोकियो। माओवादी सशस्त्र विद्रोहका कारण गाउँबाट सहरमा बसाइँ सराइ बढेपछि काठमाडौंबाहिर पनि प्लटिङ व्यवसाय विस्तार भयो। बैंकले प्रशस्त लगानी गर्न थालेपछि देशैभरि छिटो नाफा कमाउने व्यवसायमा दरिएको प्लटिङ र जग्गाको कारोबार राष्ट्र बैंकले २०६५ सालमा घरजग्गा कारोबारमा सिमा निर्धारण गर्दिएपछि पुनः मन्दी देखिएको थियो। तर पछिल्लो समय यो पुनः उच्चतम बिन्दुमा पुगेको छ। प्लटिङका कारण कृषियोग्य जमिन नाश भएको, अव्यवस्थित बसोवास बढेको आदि बहस छेडिएपछि सरकारले भूउपयोग नीति ल्याएर जग्गाको वर्गीकरण गरेको थियो।
