भ्रष्टचारको दोषी व्यक्तिले कैद सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्षपछि निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने कांग्रेस नेतृत्वको दबाबका कारण राज्यव्यवस्था समितिको बैठक दुई सातादेखि स्थगित भएको छ। यो खबर ईश्वरी सुवेदीले आजको नागरिक दैनिकमा लेखेका छन्।
यो विषयले अहिले कांग्रेसभित्र विवाद सिर्जना गरेको छ ।
राज्यव्यवस्था समितिका सदस्य आनन्द प्रसाद ढुंगानासहित १९ जनाले भ्रष्टाचार आरोपमा कैद सजाय भोगेको तीन वर्षपछि निर्वाचनमा भाग लिन पाइने व्यवस्था राख्नुपर्ने भन्दै दुई वटै विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। तर, ढुंगानाले यो विषयमा आफूले राखेको प्रस्ताव फिर्ता लिएको बताएका छन्। उनी लगायत केही सदस्यले भ्रष्टाचारको सजाय पाएका व्यक्ति कहिलै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था नै उपर्युक्त हुने भन्दै समितिमा आफ्नो अडान राखेका छन्।
यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र साना दलले पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल सजाय पाएका र जेलबाट छुटेपछि निर्वाचनमा भाग लिन दिनुले मुलुकलाई राम्रो बनाउन नसक्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले १८ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेपछि त्यो प्रस्तावलाई विधेयकमा सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै दबाब दिएको स्रोतले बताएको छ।
