संस्कृति तथा पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले सुरुङमार्गमाथि जहाज पार्किङ गर्ने योजना ‘हावादारी' भएको बताएका छन्। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बढ्दो ट्राफिक समस्या व्यवस्थापनका लागि सुरुङमार्गमाथि जहाज पार्किङ गर्ने योजना अघि सारेको छ। यो योजना कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै सचिव अधिकारीले विरोध गरेका हुन्। यो खबर उत्तम काप्रीले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
बजेटमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप स्तरोन्नति गरिने उल्लेख छ। यसअन्तर्गत विमानस्थलसँगैको कोटेश्वर-सूर्यविनायक सडकमा सुरुङ निर्माण गरिनेछ। सुरुङमार्ग निर्माणपछि तलबाट सवारीसाधन गुडाउने र माथि जहाज पार्किङस्थल बनाएर विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गर्ने सरकारी योजना छ।
विमानस्थलको सुरक्षाका विषयमा एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर एसोसिएसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सचिव अधिकारीले अर्थको ‘अ' पनि नबुझेको व्यक्तिले सुरुङमाथि जहाज पार्किङ गर्ने भने योजना ल्याएको आरोप लगाए। ‘यो हावादारी योजना हो', उनले भने, ‘आर्थिक र प्राविधिक दुवै रूपले यो काम सम्भव छैन।'
नागरिक उड्डयनका योजना ल्याउँदा सम्बन्धित विज्ञको सुझाव नलिने प्रवृत्तिका कारण यो योजना बजेटमा परेको उनको आरोप छ। बजेटमा मन्त्रालयलाई थाहा नै नभएको विषय आएपछि आफूले योजना आयोगका पदाधिकारीदेखि दलका नेतासँग छलफल गरेको उनको भनाइ छ। सुरुङमार्गमाथि जहाज पार्किङ गर्दै विमानस्थलको रन वे विस्तार कुनै पनि हालतका लागू हुन नसक्ने अधिकारीले दाबी गरे। मन्त्रालयले विमानस्थलको स्तरोन्नति र व्यवस्थापनका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र विमानस्थल कार्यालयलाई सधैं योजना बनाएर काम गर्न निर्देशन दिएको अधिकारले बताए।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तारको जिम्मा पाएको स्पेनिस कम्पनी सान्जोसेसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द भएपछि पुनर्निर्माणका लागि टेन्डर भइसकेको छ। टेन्डरमा आएका कम्पनीको मूल्यांकन भइरहेको र अबको केही समयमा कम्पनी छनोट भई काम सुरु हुने सचिव अधिकारीले जानकारी दिए। विस्तारको काम सम्पन्न नहुँदासम्म सुरक्षित रूपमा बढीभन्दा बढी विमानस्थलको प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। यसका लागि प्राधिकरण र विमानस्थल कार्यालयले उपत्यकाबाहिर ‘बेस' गरी आन्तरिक उडान अनुमति लिएका जहाज कम्पनीलाई सोही ठाउँबाट उडानको व्यवस्थापन गराउनुपर्ने अधिकारीले बताए।
प्राधिकरण उच्च स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रालयकै हस्तक्षेपका कारण कतिपय अवस्थामा विमानस्थल सुरधारमा ढिला भएको छ।' मन्त्रालयकै कारण उपत्यकाबाहिर ‘बेस' बनाएर उडान अनुमति पाएका जहाज कम्पनीले पनि त्रिभुवन विमानस्थललाई नै आधार बनाएर जहाज उडाइरहेको स्रोत बताउँछ। विमानस्थल कार्यालयका प्रमुख देवानन्द उपाध्याय मन्त्रालयले नयाँ जहाज ल्याउन र उडान अनुमतिमा हस्तक्षेप गरेका कारण पनि विमानस्थलको व्यवस्थापनमा असहज भएको बताउँछन्। ‘अब विमानस्थलमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय जहाज पार्किङ नबन्दासम्म ठूला जहाज पार्किङ गर्ने ठाउँ छैन', उनले भने, ‘नौवटा अन्तर्राष्ट्रिय पार्किङ डेकै भरमा २७ वटा एयरलाइन्सको जहाज व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।'
अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने नेपाल वायुसेवा निगम र हिमालय एयरलाइन्सकै सात जहाज छन्। अबको १० महिनाभित्रै निगमले दुई ठूला जहाज ल्याउने निश्चित भइसकेको अवस्थामा मन्त्रालयले कार्यालयसँग कुनै अनुमति नलिएको उनको आरोप छ। हाल पिक समयमा नयाँ जहाजका लागि उडान अनुमति दिने सक्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ।
