विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दीपक मनाङेलाई सफाइ दिएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले चार वर्षभन्दा बढी समय लगाएर अनुसन्धान गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले वादीको दाबीअनुसार प्रमाण पुग्न नसकेको भन्दै मनाङेलाई सफाइ दिएको हो । अदालतको अन्तिम सुनुवाइबाट सफाइ पाएपछि दुई करोड ९० लाख रुपियाँ धरौटीमा रिहा गरिएको थियो । यो खबर नारायण काफ्लेले आजको गोरखापत्रमा लेखेका छन्।
मनाङेसहित अदालतले उनकी श्रीमती पासाङ डोमा शेर्पालाई पनि सफाइ दिएको छ । गैरकानुनी रूपमा कमाएको सम्पत्ति लुकाउन सहयोग गरेको भन्दै श्रीमती डोमालाई पनि मतियारका रूपमा विपक्षी बनाइएको थियो । सफाइ पाएका मनाङे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आबद्ध छन् । उहाँ राप्रपा मनाङका अध्यक्ष समेत हुन्।
आइतबार विशेषका न्यायाधीशहरू पवनकुमार शर्मा, बाबुराम रेग्मी र प्रभा बस्नेतको इजलासले मनाङेलाई सफाइ दिएको हो । विशेषका रजिस्ट्रार भीमकुमार श्रेष्ठले आरोप दाबीअनुसार प्रमाण प्राप्त नभएको भन्दै इजलासले सफाइ दिएको बताए। श्रेष्ठले भने, ‘आरोप दाबीअनुसार वादी पक्षले प्रमाण पु¥याउन नसकेकोले सफाइ दिइएको हो । चित्त नबुझ्ने पक्षले पुनरावेदनको म्याद नियमअनुसार पाउँछन् । ’
विशेष कार्यविधिअनुसार सुनुवाइ भएको मुद्दामा पुनरावेदनका लागि ३० दिनको समय हुनेछ । आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्ष विशेषको आदेश बुझेको मितिले ३० दिनभित्र सर्वोच्चमा पुनरावेदनमा जानुपर्ने व्यवस्था छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले २०७० जेठ ५ गते मनाङेसहित पाँच जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो । विभागले मनाङेसहित गणेश लामा, पर्शुराम बस्नेत, अभिषेक गिरी र चक्रे मिलन भनिने मिलन गुरुङविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
मनाङेसँग १४ करोड ७३ लाख ३१ हजार रुपियाँ अवैध सम्पत्ति राखेको अभियोग लगाइएको थियो । विभागले दर्ता गरेको मुद्दामा मनाङेको अवैध सम्पत्तिमध्ये काठमाडौँ र नुवाकोटको जग्गा पनि जफत गर्न माग गरिएको थियो । काठमाडौँको २२ आना र नुवाकोट ककनीको दुई स्थानमा रहेको ७७ आना जग्गा जफत गर्न माग गरिएको थियो । दुवै सम्पत्ति श्रीमती डोमाको नाममा रहेको अनुसन्धानमा भेटिएको थियो ।
विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा ३ अनुसार अभियुक्तसँग मागदाबी अनुसार बिगो र बिगो बराबर नै जरिवाना हुनुपर्ने जिकिर गरेको थियो । ऐनको व्यवस्थाअनुसार कम्तीमा एक वर्षदेखि चार चार वर्षसम्म कैद र दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
विभागले मुद्दा दायर गरेको अन्य ‘डन’ भनिएकाहरूको मुद्दा भने विचाराधीन छ । विचाराधीन मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी बिगो दाबी गणेश लामाको छ । लामासँग विभागले २७ करोड १ लाख बिगो दाबी र सोहीबमोजिम जरिवाना माग गरेको छ ।
यस्तै, पर्शुराम बस्नेतसँग ११ करोड ६१ लाख, चक्रे मिलनसँग सात करोड आठ लाख र अभिषेक गिरीसँग दुई करोड ९४ लाख रुपियाँ अवैध आर्जन गरेको सम्पत्ति रहेको दाबी विभागको छ । सोहीअनुसार विभागले विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विभागले मुद्दा दायरका क्रममा सबै अभियुक्तका श्रीमतीलाई पनि विपक्षी बनाएको थियो ।
