घोषणा हुँदा ९१ प्रतिशत सभासद्को समर्थन पाएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानमा ३५ महिनापछि गर्न लागिएको दोस्रो संशोधनमा दुई तिहाइ समर्थन जुटाउने र जुट्न नदिने खेल पेचिलो बनेको छ । यो खबर चिरञ्जीवी ढुंगानालेे आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
सत्तापक्ष संशोधनको पक्षमा दुई तिहाइ जुटाइसकेको दाबीसहित सोमबार मतदानमा लैजाने तयारीमा छ भने एमालेसहित विपक्षी दल सत्तापक्षको सेखी झार्ने रणनीतिमा छन् । दुई तिहाइको खेलमा संशोधनको पक्ष/विपक्षमा खुलिनसकेका साना दलको ११ मत तान्न दलको दौडधूप सुरु भएको छ । सरकारले मधेसकेन्द्रित दल र राप्रपा प्रजातान्त्रिकसहितको समर्थनमा विधेयक पारित हुने निक्र्योलसहित विपक्षी दलसँग सहमतिविनै संसद्को सोमबारको बैठकमा निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी गरेको हो ।
राजपामा आबद्ध सांसद संविधान घोषणा हुँदा र पहिलो संशोधन हुँदा बहिष्कारमा थिए । उनीहरूकै नेतृत्वमा भएको १३ महिना लामो मधेस आन्दोलनकै बेला मुलुकले भारतीय नाकाबन्दीको समेत सामना गर्नुपरेको थियो । मधेसकेन्द्रित दललाई राजनीतिको मूल प्रवाहमा ल्याउन, संविधानलाई सर्वसम्मत बनाउन र असोज २ हुने प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचनमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न विधेयक ल्याएको सत्तापक्षले दाबी गर्दै आएको छ ।
कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको सहकार्यले निरन्तरता नपाउँदा संविधान राजनीतिक रूपमा हल्का बन्न लागेको विश्लेषण संविधानका जानकार तथा संविधानमा हस्ताक्षरकर्ता सांसदहरूले नै गर्न थालेका छन् । संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउनुअघि सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलगायत विपक्षीसँग निर्णायक वार्ता नगरेको आरोप ती सांसदले लगाएका छन् । एमालेसहितका विपक्षी दलले सरकारले प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, ०६२÷६३ देखि पहिलो संशोधनसम्मको सहकार्य र सहमतिविपरीत संशोधनमा मतदान गराउन लागेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । उनीहरूले प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने बताइसकेका छन् ।
मतदानको अघिल्लो दिन आइतबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हेटौंडामा बसेको बैठकले संसद्मा हुने मतदानमा विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ । विपक्षी दल भने संशोधनमा दुई तिहाइ पुर्याउन नसके प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्नेमा तर्क गर्न थालेका छन् । संशोधन प्रस्तावमाथि हुने मतदानलाई सरकारले हल्का रूपमा लिएको उनीहरूको आरोप छ।
३५ महिनाअघि संसद्को कुल संख्या ६०१ को ९० प्रतिशतले मतदान गरी जारी गरेको संविधानलाई हल्का बनाउने कार्यमा सरकार स्वयं लागेको भन्दै संविधानविद्ले पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘दुई तिहाइ पुग्ने निश्चित नभएसम्म यस्तो प्रस्ताव मतदानमा लैजानु हुँदैन ।’
संशोधन प्रस्तावलाई सोमबार मतदानमा लैजानु भनेको राजनीतिक रूपमा मुलुकलाई खण्डित गरी संविधान कार्यान्वयनमा ठूलै अवरोध सिर्जना गर्नु रहेको तर्क उनीहरूको छ । संविधानविद् भन्छन्, ‘संशोधन प्रस्ताव फेल भएर संवैधानिक रूपमा केही हुँदैन तर दुई तिहाइको आत्मबलविना संशोधन अघि बढाउने कार्य सरकारले नगर्दा राम्रो हुन्छ ।’
संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संघीयता र समावेशीको आधार नै संविधानको मोडेल भएको बताउँदै भने, ‘दोस्रो संशोधन पारित गर्नु राजपाले संघीयता र समावेशी नचाहेको सन्देश दिनु हो । संघीयताको सर्वमान्य सिद्धान्तकै अन्त्य हुन्छ ।’
संवैधानिक रूपमा ९१ प्रतिशत र राजनीतिक रूपमा शतप्रतिशत मत रहेको संविधान संशोधन दुई तिहाइ वा बहुमतको गणितमा लग्नु मुलुकलाई सिक्किमीकरण गर्नु भएको ज्ञवालीले बताए । ‘स्थानीय तह, प्रदेशसभा र संघीय संसद्को अधिकार अन्त्य गराउने कार्य किन गरिँदै छ, त्यसले राम्रो परिणाम दिँदैन’, उनले भने ।
संशोधनको परिणामले केही अप्ठ्यारो पर्ने तर्क गर्दै उनले भने, ‘मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएर संविधान स्विकार्ने अनि प्रतिशतका आधारमा हिँड्न खोज्नु राम्रो संकेत होइन ।’
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले संशोधन प्रस्तावको अंकगणित सरकारका पक्षमा नदेखिएको जनाउँदै भने, ‘संविधानलाई राजनीतिक लाभ र हानि, राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा हेर्न हुँदैन ।
संशोधनका लागि दुई तिहाइ चाहिन्छ । त्यो भएन भने अघि बढ्दैन । दुई तिहाइको आत्मबलविना यस्तो प्रस्ताव ल्याउनै हुँदैन ।’ जारी गर्दा ९० प्रतिशतले अनुमोदन गरेको संविधानमा अहिले बहुमत मात्रै आयो भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दा उनले त्यसको कुनै मूल्य नहुने धारणा व्यक्त गरे । अधिकारीले भने, ‘दुई तिहाइ नपाउनु नैतिक रूपमै असफल मानिन्छ । हिजो १० प्रतिशत, आज बहुमत भन्नुको कुनै अर्थ हुँदैन ।’
