त्रिभुवन विश्वविद्यालयले काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन देखाएको कारण अदालतकै पछिल्लो फैसला प्रतिकूल भएको पाइएको छ । यो खबर दीपक दाहालले आजको नागरिकमा लेखेका छन्। सम्बन्धन पाउँ भनी काठमाडौं नेसनलले दायर गरेको रिटमा कानुनबमोजिम निर्णय गर्नू भन्ने अदालतको फैसलामा टेकेर सम्बन्धन दिएको दाबी त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियालगायतका पदाधिकारीले गरेका छन् ।
त्रिवि कार्यकारी परिषदले साउन १२ मा सर्वोच्चको आदेशको बहाना बनाएर प्रक्रिया नै पूरा नगरी ठाडै सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयबारे चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई जानकारीसम्म नगराई गुपचुप राखिएको थियो ।
कलेजका सञ्चालक जैनुद्दिन अन्सारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले २०७१ भदौ ३१ मा परमाधेश दिएको थियो। त्यतीबेला सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले ‘कल्जको सम्बन्धन विषयमा यथासमयमै निर्णय नगरी राख्नु वैध अपेक्षाको विपरित हुने हुनाले शैक्षिक सत्र सुरू हुनुभन्दा अगाडि सम्बन्धन दिने विषयमा कानुन बमोजिम निर्णय गर्नू’ भनि परमाधेस जारी गरेको थियो। यही सन्दर्भमा सर्वोच्चको दोस्रो फैसला आइसकेको अवस्थामा पहिलो आदेशमा टेकेर सम्बन्धन दिइएको हो। सर्वोच्चले सोही विषयमा २०७३ फागुन १९ मा अन्तिम फेसला सुनाएको थियो।
-1746009348.jpg)
