सरकारले देशभर सडक मर्मत गर्न वार्षिक चार अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने गरेको छ। सडक मर्मतका लागि सरकारले आयल निगम र यातायात व्यवस्था विभागमार्फत वार्षिक २० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ संकलन गरिरहेको छ। सडक मर्मतका नाममा सरकारले सडक बोर्ड ऐन २०५८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर रकम संकलन गर्छ। तर यो रकमबाट सडक बोर्ड नेपाललाई वार्षिक चार अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गर्ने अधिकार दिइएको छ। यो खबर राजु बाँस्कोटाले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
देशैभरका सडक मर्मत गर्नुपर्ने भए पनि अर्थ मन्त्रालयले लागतभन्दा न्यून रकम मात्रै निकासा गर्दा समस्या भएको सडक बोर्ड नेपालका निर्देशक सागर ज्ञवालीले बताए। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा यस्तो दस्तुर नेपाल आयल निगम, यातायात व्यवस्था विभाग र स्थानीय निकायबाट संकलन गरिएको जानकारी दिइयो।
सडक मर्मत गर्न सरकारले २०५८ देखि बर्सेनि सडक मर्मत दस्तुर उठाउने गरेको छ। यस्तो रकम वार्षिक २० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ। सडक मर्मतमा वार्षिक १६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भए पनि सडक बोर्डलाई सरकारले चार अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मात्रै दिएको छ। यस्तो रकमबाट रणनीतिक सडकमा ७० प्रतिशत र स्थानीय तहमा ३० प्रतिशत रकम खर्च गर्ने अधिकार बोर्डलाई दिएको छ।
सरकारले यातायात व्यवस्था विभागमार्फत गाडी खरिद गर्दा लागत मूल्यको सात प्रतिशत र मोटरसाइकलमा न्यूनतम एक सय सीसीकालाई सात हजार र त्यसभन्दा माथि २० हजार रुपैयाँसम्म सडक मर्मत शुल्क लिने गरेको छ। आयल निगमले पनि प्रतिलिटर पेट्रोलमा चार रुपैयाँ र डिजेलमा दुई रुपैयाँ दरले यस्तो शुल्क लिने गरेको छ।
सरकारले सडक मर्मतका नाममा रकम मात्रै संकलन गर्ने र खर्च गर्ने अधिकार नदिएकै कारण सडक मर्मत कमजोर भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले बताए। सडक बोर्डले देशैभरिका ७० हजार किलोमिटरभन्दा बढी सडक मर्मत गर्नुपर्छ। सडक विभागले राष्ट्रिय महत्ववका करिब १३ हजार किलोमिटर निर्माण गरिसकेको छ। स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक (डोलिडार) मातहतमा ५३ हजार किलोमिटर सडक निर्माण भइसकेको छ। ज्ञवालीका अनुसार यसमध्ये हाल बोर्डले मर्मत गर्नुपर्ने सडक बाह्रै महिना सञ्चालन हुने मात्रै हुन्। ‘रणनीतिक सडकमा पनि हामीले साढे ९ हजार किलोमिटरलाई योजनाबद्ध रूपमा मर्मत गरिरहेका छौं, स्थानीय सडकमध्ये पनि बाह्रै महिना सञ्चालनमा आउने करिब १२ हजार सडक मात्रै मर्मत गर्ने हाम्रो जिम्मेवारीमा परेको छ', उनले भने।
सडक बोर्डले नियमित, पटके र आकस्मिक सडक मर्मतमा गत वर्ष दुई अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सरकारले आवधिक, पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माण, आकस्मिक तथा विशेष मर्मतमा दुई अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ र टोल सडक मर्मत सम्भारमा एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ। स्थानीय सडक मर्मत सम्भारमा ८४ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। मर्मतमा कम्तीमा पनि वार्षिक १६ अर्बभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सडक विभागको भनाइ छ।
सडक बोर्डले क्षमता विस्तार गर्न नसक्नु, बोर्डकै खातामा रकम आउने गरी काम गर्न नसक्नु र विनियोजित रकम पनि खर्च गर्न नसकेका कारण मागेजति रकम विनियोजन नभएको अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव दिलीप अधिकारीले बताए। ‘सरकारका पनि आफ्नै बाध्यता छन्, सबै निकायलाई उसले मागेजति बजेट विनियोजन गर्न सक्दैन', उनले भने।
