सरकारले उपत्यकामा छरपस्ट रहेका फोन, इन्टरनेटलगायतका तार एक महिनाभित्र व्यवस्थित गर्ने भएको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी एक महिनाभित्रै काठमाडौंका सडकबाट अव्यवस्थित तार हटाउने निर्णय गरेको हो। यो खबर राजु बाँस्कोटाले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सहरी सौन्दर्य कायम राख्न सरोकारवालालाई तार हटाउन निर्देशन दिएका छन्। मन्त्रालयमा मंगलबार भएको छलफलमा उनले अनावश्यक तार हटाउन नेपाल टेलिकम कप्पनी, इन्टरनेट सेवाप्रदायक र केबल अपरेटरलाई तार व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
कलंकीदेखि त्रिपुरेश्वरसम्म एक साताभित्रै र उपत्यकाका सबै युटिलिटीका तार एक महिनाभित्र व्यवस्थित गर्ने निर्णय भएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले जानकारी दिए। मन्त्रालयले आगामी १५ दिनभित्रै सबै सेवाप्रदायकलाई आआफ्नो तार पहिचान गर्न र एउटा पोलदेखि अर्कोसम्म कम्पनीको तार पहिचानको ट्याग राख्न आग्रह गरेको छ। तार व्यवस्थापन नगरिए सरकारले काट्ने उनको भनाइ छ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायक, केबल अपरेटर्स एवं सेवाप्रदायकले टेलिकम र प्राधिकरणकै पोलबाट सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्। सहरी सौन्दर्य कायम गर्न र अव्यवस्थित तार हटाउन आवश्यक सहयोगका लागि तार काट्ने श्रमिकको खर्च बेहोर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण तयार रहेको प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले बताए। ‘यसअघि २०७१ सालमै सरकारले उपत्यकाको तार हटाउन गरेको प्रयास असफल भएको थियो', उनले भने। त्यसपछि पनि पटकपटकको प्रयासमा सेवाप्रदायकले नै बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ।
सडकमै लत्रिरहेका, बीचमा तार टुक्रिएर सडकसम्म झुन्डिएको, एउटै पोलमा धेरै तार जेलेर राखिएको, अनावश्यक तार नहटाउँदा सौन्दर्यसमेत बिग्रिएको छ। साथै सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगिन पनि अव्यवस्थित तार हटाउनुपर्ने मन्त्रालयले बताएको छ। एउटा नियकाले अर्कोसम्म समन्वय नगरी तार तान्ने, भएकै तारलाई पनि व्यवस्थित नगर्ने, तारको अन्डरग्राउन्ड प्रयोग नभएकोलगायत कारण सहरी सौन्दर्य बिग्रिएको छ।
बिजुली र फोनका पोल सार्दा तार लत्रिएको नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले जानकारी दिए। केबल अपरेटर्स र इन्टरनेट सेवाप्रदायकका आफ्ना पोल छैनन्। टेलिकमले एउटै तारबाट ७२ वटासम्मलाई सेवा दिन सक्ने अवस्था छ। कम्पनीसँग सहकार्य गर्ने र नयाँ पूर्वाधार कम्पनीलाई नै तार पनि भूमिगत गर्ने जिम्मा दिए अहिलेको समस्या ५० प्रतिशत समाधान हुने उनको दाबी छ।
-1746009348.jpg)
